काठमाडौँ, फागुन २१ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिब ५० जना कर्मचारीले चार वर्षदेखि जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
जिम्मेवारी नपाएका ती कर्मचारी हाजिर गरी घर फर्कने गरेका छन् । स्थानीय तहमा भने कर्मचारीको अभावमा अहिले पनि एक जना कर्मचारीले दुईदेखि तीन वटासम्म वडा कार्यालयको जिम्मेवारी लिनु परेको छ ।
कर्मचारी समायोजन संशोधन गरी सङ्घमा फर्केका, स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएका, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन हुनका लागि सेवा समूह नमिलेका दुर्गम विकास समितिका कर्मचारी, घरेलु तथा साना उद्योगका कर्मचारी, टाइपिस्ट र समायोजन नरोजेकालगायतका समस्या भएका ५० जना कर्मचारी कामविहीन भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कामविहीन बनेका कर्मचारीमा वन, लेखा, प्रशासनलगायतका सेवाका कर्मचारी रहेका छन् भने जिम्मेवारीविहीन हुनेमा अधिकांश खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारी रहेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले समायोजनको समयदेखि विभिन्न समस्या भएका कर्मचारी मन्त्रालयमा रहेकाले अब मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेर ती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समायोजन रोज्ने क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भई समायोजन नरोजेका कर्मचारी, ढिलो गरी समायोजन भएको प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा ती तहले विज्ञापन गरी उक्त दरबन्दीमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिसकेका लगायतका समस्या भएका कर्मचारी अहिले अलपत्र परेका हुन् ।” उहाँले पहिलाको तुलनामा अहिले मन्त्रालयले अलपत्र परेका कर्मचारीलाई क्रमिक रूपमा विभिन्न सेवामा जिम्मेवारी प्रदान गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कर्मचारी समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा हाजिर नगराउने, आफ्नो पद अनुसारको काम नदिने जस्ता समस्या हुँदा पुनः सङ्घमा फर्केर अलपत्र अवस्थामा परेको गुनासो ती कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव आरसी अधिकारीले समायोजन नमिलेका कर्मचारीलाई सरकारले लामो समयसम्म जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो । “सरकारले अविलम्ब नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर ती कर्मचारीलाई सङ्घ प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कुनै तहका कार्यालयमा जिम्मेवारी दिनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी समायोजनका क्रममा अलपत्र परेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सङ्गठनले पटक पटक सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।”
सेवा, समूह र पदलगायत विभिन्न विषय नमिलेका ती कर्मचारीलाई पुनः एक पटक तीनवटै तहमा समायोजन रोज्न दिएर भए पनि व्यवस्थापन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको जनाइएको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा र पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १० ग्रेडसम्म प्रदान गरेको थियो । २०७६ सालमा सङ्घमा ४५ हजार, प्रदेशमा १४ हजार, स्थानीय तहमा २२ हजार जना कर्मचारी समायोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
