मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरण

काठमाडौँ उपत्यकामा सीमित स्रोतबाट आपूर्ति गरिँदै आएको खानेपानीले दिनानुदिन बढ्दै गएको जनघनत्वलाई धान्न नसकेर चरम अभाव भइरहेका बेला मेलम्ची आयोजना आशाको त्यान्द्रो बनेर देखा परेको थियो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी ल्याएर खुवाउने वाचा गर्नुहुँदा उहाँमाथि असम्भव कार्यलाई ‘चुनावी नारा’ बनाइएको आरोपसमेत लगाइयो । लामो समयको माथापच्चीपछि मात्र यो योजनाले मूर्तरूप पाए पनि आयोजना सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेन । निर्माण सुरु भएपछि पनि उत्पन्न अनेक बाधा व्यवधान पार गर्दै दुई दशकपछि आयोजनाले साकार रूप लिन सकेको हो । यसरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनु, आयोजनाको म्याद पटक पटक थपिनु, ठेक्का प्रक्रिया तोड्नु तथा लागत वृद्धि हुँदै जानुमा सम्बन्धित निकायका तत्कालीन जिम्मेवार कतिपय पदाधिकारी नै दोषी भएको आमनागरिकको बुझाइ यतिबेला आएर सही साबित भएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको खानेपानी आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वसचिवसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेर नयाँ प्रकरण सामुन्ने ल्याएको छ । आयोजनामा अनुचित तवरले भुक्तानी दिएको तथा भुक्तानी दिने प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आयोगले आइतबार तीन पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्र ठाकुर र डा. सञ्जय शर्मा; कार्यकारी निर्देशकत्रय घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल एवं बोर्ड सदस्यहरूसमेतको मिलेमतो देखिएको जनाएको छ । यसले मुलुकमा मौलाएको भ्रष्टाचारको डरलाग्दो स्वरूप उजागर गरेको छ । उहाँहरूसँगै परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी इप्टिसा सर्भिस दी इनजेनिरियस एसएल, बिइटिएस कन्सल्टिङ सर्भिस प्रालि जेभी र निर्माण व्यवसायी सिएमसी दी रभिनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिनुले आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि एवं अपरिपक्व निर्माण कार्यको तथ्य सतहमा छताछुल्ल भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको एउटै आयोजनामा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक हुनुले अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थितिप्रति सर्वसाधारणले के धारणा बनाउने ? 

एसियाली विकास बैङ्कको लगानी रहेको आयोजनाको निर्माणमा सुरुमा चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र उसले काम नगरेपछि इटालीको सिएमसी कम्पनी भित्रिएको थियो । उसले पनि बिचमै काम छोडेर भागेपछि बाँकी काम पूरा गर्ने गरी २०७६ सालमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले ठेक्का सकारेर आयोजना पूरा गरेको थियो । सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलालाई अम्बाथानमा बाँध बाँधेर २७.५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत २०७७ फागुन २२ गते सुन्दरीजलमा खसालिएको पानी चैत २० गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भृकुटीमण्डपमा धारा खोलेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो । ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी भएको आयोजनालाई २०७८ सालमा आएको भीषण बाढीले ठुलो क्षति पु¥याएका कारण उत्पन्न अवरोध अझै पनि पूर्ण रूपमा हटाउन सकिएको छैन । उपभोक्ताको तीव्र दबाबका कारण केवल अस्थायी व्यवस्था गरेर अघिल्लो महिनादेखि पानी वितरण गर्न थालिएको हो ।

उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग रहेको देखिए पनि आपूर्ति भने बर्खामा बढीमा १२ करोड लिटर र हिउँदमा बढीमा आठ करोड लिटर मात्र हुँदै आएको खानेपानी विभागको भनाइ छ । मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी थप हुने भएपछि राहत पाउने आशा उपत्यकावासीले गरेका थिए । जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै मुलुकको समृद्धि र आमनागरिकको हितभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लिप्त भएका कारण समय र लागत वृद्धिले आयोजनालाई ‘सेतो हात्ती’ भन्दै बदनाम गराइएको तितो यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । यसरी आयोजनालाई भ्रष्टाचारको आहाल बनाएर पौडी खेल्नेहरूका विरुद्ध ढिलै भए पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका कारण आमनागरिकले खुसी व्यक्त गरेका छन् । आयोजनाको चुकुल अड्काएर दोहन गर्ने दोषीले सजाय पाउनु पर्छ तर निर्दोषीलाई भने दोषीको घानमा हालिनु हुँदैन ।

अख्तियारले ठुला आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारतर्फ आँखा चिम्लिएर सानातिना अनियमितता र सानो रकम घुस खाएको अभियोगमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर अल्झिएको भन्ने आरोपलाई केही समययता गलत साबित गरेको छ । ठेकेदारसँग मिलेर आयोजनाको दोहन गर्ने, निर्माण व्यवसायीले कामै नगरी भुक्तानी दिने, परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीलाई बढी रकम भुक्तानी दिएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याउने जस्ता कार्य अक्षम्य अपराध हुन् र यस्ता कार्यमा अख्तियार कठोर बन्नै पर्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिनमा अख्तियारलाई पूर्ण अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउनेतर्फ आवश्यक ऐन कानुनको तर्जुमा तथा परिमार्जन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक भएको सुशासनविज्ञहरूको भनाइ मननीय हुन आउँछ ।