गुरुका आश्रममा गएर वा गुरुले भनेका स्थानमा पुगेर शिक्षा आर्जन गर्ने परम्परा थियो । यसलाई गुरुकुल परम्परा भनिन्थ्यो । यसरी शिक्षा आर्जन गर्दा वर्षभरि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न लिएर जाने चलन थियो । गुरुले चण्डी, रुद्री, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, वेद, कर्मकाण्ड, साधारण गणित आदि अध्यापन गर्थे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले १९१० सालमा थापाथली दरबारमा अङ्ग्रेजी स्कुल स्थापना गरेपछि बल्ल आधुनिक शिक्षाको जग बसालेको मानिन्छ । प्रधानमन्त्री देवशमशेरका पालामा धेरै पाठशाला स्थापना भए । उनलाई पदच्युत गरिँदैन थियो भने नेपालको शिक्षाले त्यसैबेला निकै छलाङ मारिसक्थ्यो । उनले विभिन्न विषय अध्ययनका लागि आठ जना विद्यार्थीलाई जापान पठाउने व्यवस्थाका लागि पहल सुरु गरेका थिए । पछि चन्द्रशमशेरका पालामा बल्ल ती विद्यार्थी जापान जान पाए ।
विसं २००७ फागुन ७ गते निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य हुनुका साथै नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भयो । राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । त्यसबेला नेपालको जनसङ्ख्या करिब ८० लाख थियो । साक्षरता दर करिब २ प्रतिशत थियो । उच्च शिक्षाका नाममा त्रिचन्द्र कलेज थियो । २००५–२००६ सालसम्ममा छ वटा हाइस्कुल भए । २०११ साल आइपुग्दा नपुग्दै ७७ देखि ८४ वटासम्म हाइस्कुल खुलिसकेका थिए । मुलुकमा विभिन्न खाले एक हजार ३२० वटा विद्यालय थिए । २०११ सालसम्म त महाविद्यालयको सङ्ख्या सात पुगिसकेको थियो । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले विसं २००५ वैशाख १८ गते सिन्दुरजात्रा गर्दा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरे । विश्वविद्यालय योजना सभा गठन गरियो । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पाँच लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । क्रान्तिको आगो दन्किन थालेपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय प्राथमिकतामा परेन र तुहिएर गयो ।
२०११ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो । विसं २०१२ चैत १८ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनकी दुवै रानीको इच्छाबमोजिम राजा त्रिभुवनको वार्षिक पुण्य तिथिमा टुँडिखेलमा सभाको आयोजना गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको घोषणा गरियो । विसं २०१५ असार ११ गते नेपालको पहिलो विश्वविद्यालयको भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरियो । २०१६ साल जेठमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन जारी गरियो । २०१६ सालमा पहिलो परीक्षामा एक हजार ९३९ जना विद्यार्थी सम्मिलित भएका थिए । २०१७ सालबाट दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न लागेको त्रिविले यस वर्ष ४९ औँ दीक्षान्त समारोहको आयोजनासमेत गरिसकेको छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको डेढ दशकपछि निजी विद्यालय पनि खुल्ने क्रम सुरु भयो । छात्रा शिक्षा झाँगिँदै गयो । छात्रा विद्यालय पनि खुल्ने क्रम बढ्दै गयो । यतिबेला मुलुकमा झन्डै ३४ हजार विद्यालय छन् । यसबिचमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुने क्रम पनि जारी रह्यो । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ शिक्षाको अवधारणा पनि ल्याइयो । २०१८ सालमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन, २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको प्रतिवेदन, २०४९ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०५५ सालको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइए । मुलुकमा २०२८ सालमा ल्याइएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिले नयाँ शिक्षा लागु भयो । निजी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने कार्य गरियो । व्यावसायिक शिक्षालाई अनिवार्य गरियो । धेरै समयसम्म राज्यले थेग्न नसक्दा राष्ट्रियकरणको अवधारणा २०३६ साल पुग्दा नपुग्दै तुहियो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि पुनः प्रजातन्त्र बहाली भयो र सरकारले नयाँ शिक्षा अवधारणा ल्यायो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजसंस्था सधैँका लागि अन्त्य ग¥यो । नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
सुधार
शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न, नयाँ विधिबाट अगाडि बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादन हुन सक्ने शिक्षा पद्धतिको माग हुँदै आयो । २०७५ सालमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो । त्यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएन तर त्यसैको जगमा उभिएर २०७६ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याइयो । २०७९ सालमा शिक्षाको सोचपत्र पनि लागु गरिएको छ ।
शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तन भएको छ । सामुदायिक शिक्षा निःशुल्क बनाइएको छ । निःशुल्क दैनिक खाजा उपलब्ध गराइएको छ । पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गर्ने गरिएको छ । छात्राले सेनेटरी प्याड निःशुल्क पाउँछन् । विद्यालयमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गरिएको छ । समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनमा आएको छ । परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरिएको छ । विद्यालय तहमा नयाँ संरचना लागु गरिएको छ । कक्षा १–८ (आधारभूत तह) र कक्षा ९–१२ (माध्यमिक तह) बनाइएको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तह मानिएको छ । माध्यमिक तहमा साधारण र प्राविधिक गरी दुई धारको शिक्षा उपलब्ध गराइएको छ ।
उच्च शिक्षामा स्नातक तह कम्तीमा चार वर्षको बनाइएको छ । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म अक्षराङ्कन पद्धतिबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी थालिएको छ । कक्षा १–८ मा स्थानीय पाठ्यक्रम वा मातृभाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले विद्यार्थीले आफ्नो मातृभाषा संरक्षण गर्ने वा बसोबास गरेको भूगोलका बारेमा जानकार हुने अवस्था बनेको छ । छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङलगायतका महँगो शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर मिलेको छ ।
समस्या
कुल राष्ट्रिय बजेटको सबैभन्दा बढी लगानी शिक्षामा छ । यति हुँदाहुँदै समस्या पनि छन् । सबैलाई साक्षर तुल्याउन सकिएको छैन । विद्यार्थीलाई शिक्षण संस्थासम्म ल्याउने, टिकाउने, सिकाउने र बिकाउनेमा समस्या छ । राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीको अधिक हिस्सा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमै खर्च हुन्छ । सिकाइ वा शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी कम छ । विश्वमा सूचना प्रविधिले व्यापक फड्को मार्दा पनि परम्परागत विधिलाई छाड्न सकेका छैनौँ । जिम्मेवारी, उत्तरदायी र कर्तव्यबोधको कमी छ । दूरदृष्टिको पनि उत्तिकै कमी छ ।
पछिल्लो समय युवा स्वदेशमा बस्नै नचाहने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नेपालका विश्वविद्यालय रित्तो हुँदै जानु र विद्यार्थीको भिड ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने लाममा हुनुलाई शुभ मान्न सकिँदैन । विश्वका विश्वविद्यालयले अध्यापन गर्ने अधिकांश विषय नेपालमै पढ्न पाइन्छ । यस्तो सुविधा र पहुँच हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको आकर्षण विदेश हुनु सोचनीय पक्ष हो । यसले देशको अर्थ व्यवस्थालाई असर गर्नुका साथै मुलुकको समग्र विकासमा नै धक्का पर्ने निश्चित छ ।
समाधान
निरक्षरता उन्मूलन हुन नसकेको सन्दर्भमा राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधासँग साक्षरतालाई जोड्न सक्नु पर्छ । विद्यालय शिक्षामा २०७६ सालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन भयो । अब पाठ्यक्रममा देखिएका समस्याबारे समीक्षा गर्ने समय आयो । विज्ञले बनाएका पाठ्यक्रम पूर्ण हुन्छन् र सुधार जरुरी हुँदैन भन्नु गलत हुन्छ । जतिसुकै अब्बल पाठ्यक्रम तयार गरिए पनि कार्यान्वयनका क्रममा तिनमा कहीँकतै समस्या पक्कै फेला पर्छ । शिक्षकवृत्तबाट बेलाबखतमा कमजोरी उठान हुँदै आएको छ । तिनलाई सम्बोधन गर्ने अवसर प्रारूप समीक्षाका माध्यमबाट दिइनु पर्छ ।
उच्च शिक्षाका कतिपय विषय बजारमा बिकाउ छैनन् । विद्यार्थीको रुचि वा आकर्षण नभएका विषयलाई हटाउने वा त्यसलाई बजारसँग जोड्ने नयाँ उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । नयाँ विषय थप गर्दै लैजाने उपाय हुन सक्छ । रोजगारीलाई पनि उत्तिकै समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । रोजगारीका अवसर उपलब्ध नगराउँदासम्म युवालाई स्वदेशमा टिकाउन सकिँदैन । प्राविधिक विषयका शिक्षण संस्थाको विस्तार जरुरी छ । साधारण शिक्षामा पनि छोटो अवधिका प्राविधिक तालिमलाई जोड्न सक्दा स्वरोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्छ ।
बितेको ७३ वर्षमा शिक्षाले साँच्चिकै फड्को मारेकै हो । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि विद्यालय तह स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाइएको छ । स्थानीय सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा राम्रा र नौला अभ्यास थालेका छन् । पछिल्लो समय प्रादेशिक विश्वविद्यालय पनि स्थापना हुन थालेका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम पनि स्वदेशमा उपलब्ध छ । शिक्षाकै लागि विदेश जानैपर्ने बाध्यता हुँदै होइन । यससँग रोजगारीका विषय जोडिन्छन् । शिक्षा र रोजगारी सिर्जना राज्यको दायित्व हो । यी दुवैलाई जोड्ने उपाय निकालौँ । भौगोलिक सौन्दर्यका कारण पनि विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सक्ने अवस्था छ । विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्न सहज वातावरण तयार गरिदिनु पर्छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रमुख हो । तसर्थ यस मामिलामा सबै दलको साझा सङ्कल्प हुनु अपरिहार्य छ ।
