नेपालमा सुकुमवासी समस्या कुनै नयाँ वा नौलो समस्या होइन, न यो कुनै स्थानीयस्तरको वा कुनै ठाउँविशेषको मात्रै समस्या हो । यो सदिऔँदेखि थाती रहेको एउटा राष्ट्रव्यापी समस्या हो । राज्यले बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने यो समस्यालाई यहाँका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्दा बर्सौंदेखिको सुकुमवासी समस्या जस्ताका तस्तै रह्यो । राज्यको दायित्व मात्रै नभएर हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको गाँस, बास र कपास जस्तो आधारभूत कुराबाट लाखौँ नागरिक बर्सौंसम्म पिरोलिइरहेका छन् ।
खासमा पुस्तौँदेखि घरबास नभएका, पुस्तौँदेखि नै जग्गाजमिनमा स्वामित्व नभएका नागरिक वास्तविक सुकुमवासी हुन् तर सुकुमवासीका नाममा जग्गा पाइने लोभ र लालचका कारण वास्तविक कैयौँ सुकुमवासीका मुद्दा या गन्जागोल नै भए या त त्यत्तिकै ओझेलमा परे; जसका कारण सुकुमवासी सधैँ पुस्तैनी सुकुमवासी नै रहँदै आए । सुकुमवासीका नाउँमा कतिपय हुनेखाने धनी बन्दै गए । राज्यको निरन्तर उपेक्षा र राजनीतिक मुद्दाका कारण सदिऔँदेखि नेपालका सुकुमवासी कहिले व्यापारिक रूपमा प्रयोग भए त कहिले राजनीतिक रूपमा । सामाजिक रूपमा भने उनीहरू सधैँ ‘सुकुमवासी’ कै पहिचानमा मात्रै सीमित रहे । यसरी सुकुमवासी समस्या राज्यको मात्रै मुद्दा नभएर सामाजिक विभेदको एउटा विम्ब पनि बन्दै आयो । वास्तविक सुकुमवासीका लागि भने यो एउटा सामाजिक, आर्थिक र नैसर्गिक स्वाभिमानको लामो लडाइँका रूपमा स्थापित भयो । समग्रमा सामाजिक विभेदका रूपमा राज्यको एउटा चरित्र झल्काउने गरी सुकुमवासी समस्या सधैँ उस्तै समस्या रहँदै आयो ।
नेपालमा ‘बास’ को अधिकार नैसर्गिक हो अर्थात् संविधानको मूल प्रस्तावनामै उल्लिखित एक मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित यो अधिकारलाई राज्यले सधैँ दोस्रो दर्जामा राख्यो । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि दोस्रो दर्जाकै नागरिकसरह राज्यले व्यवहार गर्दै आयो । नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको गाँस, बास र कपासको अधिकारलाई व्याख्या र विस्तारसमेत गरिएको छ । संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकका बारेमा लेखिएको छ । धारा ४० को उपधारा ५ मा संविधान जारी भएपछि राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । जातिगत रूपमा मात्रै नभई समग्र भूमिहीन सुकुमवासीलाई पनि राज्यले जग्गाजमिन उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टीसमेत गरेको छ; जस अनुसार संविधानको भाग–४, निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको (च) सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको (६) बमोजिम भूमिहीन सुकुमवासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेर २८ माघ २०७६ सालमा सङ्घीय संसद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन गरेर ऐनको दफा ५२ (क) मा भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । ५२ (ख) मा भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा ५२ (ग) मा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ तर अहिलेसम्म संवैधानिक रूपमा भएको व्यवस्था अनुसार राज्यले कुनै पनि विषय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
यो समस्या समाधानका लागि हरेक सरकारले प्रयास नगरेका भने होइनन् तर त्यसमा राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित गरिरह्यो । कुनै पनि सरकारसँग त्यस्तो इच्छाशक्ति देखिएन । एउटा राजनीतिक दलको सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्दा अर्काथरीले त्यसको विरोध गरे । उनीहरूलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर ‘विपक्षी’ तर्साउनका लागि राजनीतिक दलहरू लागिरहे । ५० को दशकदेखि नै नेपालमा सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि राज्य लागिरहेको देखिन्छ । अहिलेसम्म सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि १८ वटाभन्दा धेरै आयोग बनिसकेका छन् तर ती कुनै पनि आयोगले वास्तविक समस्याको स्थायी समाधान खोज्न सकेनन् । हरेक जिल्लामा विस्तार गरिएका ती आयोग अन्तर्गतका निकाय मात्रै कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि भर्तीकेन्द्र मात्रै बन्न सके । केही सय सुकुमवासीलाई पुर्जा वितरण (त्यो पनि आफ्नो अनुकूलका मान्छे वा आफ्ना दल निकटलाई मात्रै) बाहेक ती आयोगले कहिल्यै पनि काम फत्ते पार्न सकेनन् । देशभरि कति सुकुमवासी छन्, कुनै यकिन तथ्याङ्कसमेत छैन । त्यसमाथि कति वास्तविक सुकुमवासी छन् वा कति नक्कली बनेर जग्गाजमिन ओगटेर मात्रै बसेका छन् भन्ने विषय त झन् गन्जागोल छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ साल फागुनमा आमनिर्वाचन भयो । यो निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइनजिकको मतपरिणामसहित सरकारमा पु¥यायो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसअघि उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखसमेत हुनुहुन्थ्यो । त्यहीबेला नै उहाँले महानगरका तर्फबाट काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने अभियान पनि थाल्नुभयो तर सङ्घीय सरकारसँग उहाँको राजनीतिक दुरी बढ्यो; जसका कारण ती बस्ती व्यवस्थित हुन सकेनन् । अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो र आफ्नो त्यही अभियानलाई निरन्तरता दिनुभयो ।
हालै मात्र सरकारले काठमाडौँको थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँलगायतका सार्वजनिक जग्गामा बसेका सुकुमवासीलाई उठाएर त्यो जमिन खाली गराएको छ । ती बस्तीका को को वास्तविक सुकुमवासी हुन् भनेर सरकारले पहिचान गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका समाचारका आधारमा त्यहाँ आधाभन्दा धेरै मानिससँग कुनै न कुनै ठाउँमा आफ्नै जग्गाजमिन रहेको छ । वास्तविक सुकुमवासी एकदमै न्यून मात्रामा देखिएका छन् । सरकारले वास्तविक सुकुमवासी ठहर भएका उनीहरूलाई कतै न कतै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । तसर्थ यो काम सुकुमवासी समस्या समाधानको एउटा अध्याय मात्रै होइन, बरु पुस्तौँदेखि एक टुव्रmा जमिनमा र आफ्नै स्वामित्वको एउटा ‘लालपुर्जा’ को आशामा बसिरहेका देशभरिका लाखौँ सुकुमवासीको सपना पूरा गर्ने सरकारको एउटा परीक्षा पनि हो । यद्यपि यसबाट एकप्रकारको आशा भने सञ्चार भएको देखिन्छ । अघिपछि जस्तो यसपालि सरकारले बस्ती खाली गर्न लाग्दा उल्लेख्य कुनै हुलदङ्गा भएन । कुनै नाराजुलुस भएन र कुनै उल्लेख्य अप्रिय घटना हुन पाएन । बरु सरकारको योजनाबमोजिम उनीहरूले शान्तिपूर्वक बस्ती खाली गरिदिए र सरकारले व्यवस्था गरे अनुसार नै बसिरहेका छन् । एकप्रकारले यो पुस्तौँदेखिको एउटा स्वाभिमानको जितको आशा र सञ्चार पनि हो ।
नेपालमा सुकुमवासी समस्या कहिले वा कसरी उत्पत्ति हुँदै गयो भन्ने कुनै अध्ययन छैन । तथापि जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै बस्नयोग्य जमिनको अभाव र बढ्दो सहरीकरणका कारण विभिन्न ठाउँमा सुकुमवासीको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यसमा पनि सहरी क्षेत्रमा खाली क्षेत्र वा नदी, खोलाका किनार तथा सरकारी जग्गाजमिनको अतिव्रmमण विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा भएको देखिन्छ । कतिपय समयमा आफ्नो ‘भोट बैङ्क’ सुरक्षित गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू आफैँले वा उनीहरूको सरकार भएका बेलामा त्यस्तो जग्गाजमिनमा आफ्ना मान्छे बसालेको पनि देखिन्छ तर समय बित्दै जाँदा ती जमिन पनि किनबेच भएको अवस्था छ । त्यसैले सुकुमवासी समस्या नेपालका लागि एउटा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक गाँठोका रूपमा रहिरह्यो ।
ढिलै भए पनि वर्तमान सरकारले सुकुमवासी समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने गरी काम सुरु गरेको छ । यसबाट बर्सौंदेखि थाती राखिएको यो समस्याको समाधान हुने आशा पलाएको छ । त्यसका लागि सरकारले दिगो परियोजना सञ्चालन गर्न जरुरी छ । जग्गाजमिन नभएकाहरू पनि यही देशका नागरिक हुन् । यही माटोमा जन्मिएका उनीहरूका कैयौँ पुस्ता यही भूमिमै अस्ताएका छन् । तसर्थ हरेक नागरिकको आत्मसम्मान उसको नैसर्गिक अधिकार हो । हरेकको स्वामिभानलाई राज्यले अनदेखा गर्न मिल्दैन र त्यसलाई अपमानित हुने गरी कुल्चिन पनि मिल्दैन । यो देशको नागरिक हुनु अनि जग्गाजमिन नभएकै कारण राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह उसको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी कुनै पनि प्रव्रिmया सञ्चालन गर्नु हुँदैन । आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा चोट पुग्ने गरी जबरजस्ती गलहत्याउनुको सट्टा कुनै न कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई ससम्मान स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो । आफ्नै माटोमा कुनै पनि नागरिकले ‘शरणार्थी’ जसरी आफ्नो परिचय पुनस्र्थापित गर्न नपरोस् । नयाँ सरकारसँग आशा र भरोसा पनि यत्ति मात्रै हो ।
