असल औद्योगिक सम्बन्ध

आज मे १ तारिख अर्थात् १३७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । यस दिन नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यव्रmम गरी यो दिवस मनाइँदै छ । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आरामको माग गर्दै १९ औँ शताब्दीमा युरोप र अमेरिकाका श्रमिकले गरेको सङ्घर्षको सम्झनामा श्रमिक दिवस मनाइन्छ । विश्वका श्रमिकले यो दिवसलाई विशेष पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना सुुविधाको समयानुुकूल बढोत्तरी वा आफ्ना अधिकारको सुुनिश्चितका लागि रोजगारदातालाई दबाबसहितका कार्यव्रmम गरी मनाउँछन् । त्यसो त नेपाल सरकारले श्रमिक आन्दोलनका एजेन्डालाई स्वीकार गरी श्रमिकको अधिकार स्थापित गराउन थुप्रै राम्रा ऐन कानुन निर्माण गरिसकेको छ । त्यसबाहेक सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला र बिमाको सुुविधासहित आफ्नो समस्या सम्बन्धित निकायमा राख्न पाउने व्यवस्थालाई सहजीकरणसमेत गर्दै आएको छ । श्रमिकलाई कुुनै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काममा पनि व्रिmयाशील देखिन्छ तर त्यो पर्याप्त नभएको गुनासो श्रमिकको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले मर्यादित कामलाई ‘स्वतन्त्रता, समानता, सुरक्षा र मानवीय मर्यादाको अवस्थामा महिला र पुरुषका लागि उत्पादनशील काम’ भनेर परिभाषित गरेको छ । रोजगारी र उद्यम प्रवर्धन, काममा अधिकारको सुनिश्चित, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र सामाजिक संवाद प्रवर्धन आइएलओका मर्यादित कार्यका चार स्तम्भ हुन् । मर्यादित काम मात्र लक्ष्य होइन, यो दिगो विकासको माध्यम पनि हो । मर्यादित कामबाट श्रमिकको आर्थिक स्थिति बलियो हुनुका साथै अधिक समावेशी आर्थिक वृद्धि हुनु हो । मर्यादित कामले असमानता घटाउँछ र लचिलोपन बढाउँछ । सामाजिक संवादका माध्यमबाट विकसित नीतिले मानिस र समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग सामना गर्न मद्दत गर्छ । जबकि थप दिगो अर्थतन्त्रतर्फ सङ्व्रmमणलाई सहज बनाउँछ । यति मात्रै होइन, आत्मसम्मान, आशा र सामाजिक न्यायको भावनाले सामाजिक शान्ति कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हरेक नागरिकले मर्यादित रूपमा रोजगारी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसेकेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका साथै ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने मौलिक हकलाई समेटेको छ । संविधान र राष्ट्रिय कानुनले पनि बालश्रम र जबरजस्ती श्रम निषेधसहित श्रम शोषणविरुद्ध महìवपूर्ण संरक्षण समावेश गरेको छ । सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता सङ्गठनसँग मिलेर हालैका वर्षमा श्रम ऐन, २०७४ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पारित भए पनि श्रम नीतिले न्यून पारिश्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रका महिला, युवा र सामाजिक रूपमा बहिष्कृत समूहको एकीकृत रूपमा पहिचान र सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । श्रम ऐन, २०७४ ले सबैका लागि समान अवसर, ज्यालाको अन्तर घटाउने र कार्यस्थलमा हुने भेदभाव हटाउन प्रतिबद्ध छ तर यी नीतिगत प्रावधान अपर्याप्त छन् । 

नेपालले विसं २०६३ पछि अपेक्षाकृत थोरै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदार र सम्भावित विदेशी लगानीकर्ताबाट राष्ट्रिय कानुन, नीति र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबिच थप कानुन सुधारको माग भइरहेको छ । सरकारले आइएलओका तीन प्राथमिकतामा रहेका सुशासन महासन्धि ८१ र १२९ श्रम निरीक्षण र १२२ रोजगार नीतिलाई अनुमोदन गर्न बाँकी छ । घरेलु श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १८९ र कार्यस्थलमा हिंसा र उत्पीडनसम्बन्धी महासन्धि १९० लाई सम्बोधन गर्ने अधिवेशनलगायत नयाँ प्राविधिक मापदण्डको अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सरोकारवालाको वकालतले अझै परिणाम दिएको छैन । यसबाहेक ऐतिहासिक रूपमा नेपाली कामदार र रोजगारदाताका प्रतिनिधिले यी उपलब्ध संयन्त्रको सीमित चेतनाका कारणले गर्दा राष्ट्रियस्तरमा श्रम मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन आइएलओको निरीक्षण प्रणालीको सीमित प्रयोग गरेका छन् ।

प्रभावकारी श्रम बजार र सुशासन सङ्घीय प्रणालीले श्रम र रोजगार नीति सुधार गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिक तथा उद्यमको विभिन्न आवश्यकता एवं अवसर अनुरूप सार्वजनिक कार्यव्रmम, सेवा डिजाइन र वितरण गर्ने अवसर खुलेको छ । यी सुधार अनुरूप, रोजगारी र श्रम बजारसम्बन्धी कार्यव्रmम पछिल्ला वर्षमा सङ्घीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा व्रmमशः विस्तार हुँदै गएका छन् । तैपनि परिवर्तनको प्रतिरोध, अपर्याप्त समन्वय, साथै पालिका सरकार र उपराष्ट्रिय श्रम संस्थाको नयाँ कार्यादेश पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्ने बजेट र कानुनी खाडललगायत धेरै कारकले प्रगतिमा बाधक बनेका छन् । 

श्रमिक र रोजगारदाताको भूमिका रोजगारदाता र श्रमिकबिच असल सम्बन्धबाट असल औद्योगिक वातावरण र संस्कृतिको विकास हुुनुु पर्छ । यसले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुुग्छ । रोजगारदाता र श्रमिकको असल सम्बन्ध विस्तारका लागि नीतिगत कमीकमजोरी हुुन सक्छन् । श्रम ऐन, नियमावलीमा भएका कमीकमजोरीलाई सुुधार गर्न सरकारसमक्ष सुुझाव रोजगारदाता र श्रमिक ट्रेड युुनियनका तर्फबाट दिनुु पर्छ । त्यसो त नेपालका श्रमिकको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा महिला श्रमिकको अनुुपात ३२.४७ प्रतिशत र पुुरुष श्रमिकको अनुुपात ६७.५३ प्रतिशत रहेको छ । यसमा पनि कार्य समय, पारिश्रमिक, बिदा, बिमा, सामाजिक सुरक्षालगायत औषधी उपचारलगायतका हक अधिकारको उचित व्यवस्था सबै प्रतिष्ठानमा हुुन सकेको छैन । सामाजिक साझेदारको आवाजलाई कायम राख्न र सुदृढ गर्न सबै तहका रोजगारदाता, श्रमिक सङ्गठनलाई उदीयमान श्रम र रोजगारीमा क्षमता निर्माण गर्न आवश्यक छ । 

अन्त्यमा १३७ औँ मे दिवस मनाइरहँदा नेपाली श्रमिकको जीवनमा अझै सुधार हुन बाँकी छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु भएको छ तर व्यावहारिक कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तसर्थ नेपालको संविधान २०७२ र त्यसपछिका श्रम सुधारका प्रतिबद्धतालाई साकार पार्नु पर्छ । सबै तहका सरकारमा सामाजिक संवादका संरचना विस्तार गर्ने र श्रम प्रशासनलाई सुदृढ एवं व्यवस्थित गरी श्रमिकको पहुँचमा पु्¥याउनका लागि विस्तार र विकास गरी श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई बलियो र भरपर्दो बनाउनु आवश्यक छ । रोजगारी प्रवर्धनका लागि ट्रेड युनियनको सहभागितामा रोजगार नीति र औद्योगिक नीति परिमार्जन गर्नुका साथै सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु पर्छ । राजनीतिक एजेन्डा एउटा होला तर देशका उद्योगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि असल श्रम सम्बन्ध र असल औद्योगिक सम्बन्ध हुनु पर्छ । रोजगारदाताले उद्योगबाट राम्रो उत्पादन दिनका लागि श्रमिकलाई खुुसी पार्ने काम गर्नुु पर्छ भने श्रमिकले पनि रोजगारदाता नै नभएको अवस्थामा आफूले कसरी श्रमको उचित मूल्य पाउन सक्छु भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । श्रमिक खुसी हुुन सकेमा मात्रै गुुणस्तरीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसमा दुवै पक्ष सचेत र चनाखो हुनु जरुरी छ । सरकारको सहजीकरणको भूमिका, रोजगारदाता र श्रमिकको सकारात्मक सोचबाट मात्रै असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गर्न सकिन्छ । यसले श्रमिक दिवसको सार्थकता झल्कन्छ ।