मूलखर्क (काठमाडौँ), पुस २८ गते । काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका मूलखर्कमा प्रस्तावित नागमती बाँधको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । बाँध निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ ।
बाँध निर्माण गरिने ठाउँको स्थलगत अनुगमनका क्रममा बागमती सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन सिँचाइ एकाइका इन्जिनियर निश्चल छत्कुलीले भन्नुभयो, “बाँध निर्माणका लागि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा इआइएको प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ ।” प्रतिवेदनबारे सुझाव दिन मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । मन्त्रालयले बनाएको वातावरणीय प्रतिवेदन सुझाव समितिबाट सुझावसमेत प्राप्त भइसकेको छ ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सुझाव अनुसार प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित मन्त्रालयमा बुझाएको ३५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । इआइए स्वीकृतसँगै आर्थिक सुनिश्चितापछि निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने छ ।” उहाँले आगामी सन् २०२५ को जुलाईबाट भौतिक रूपमा निर्माण सुरु गरिने भए पनि सन् २०२४ कै जुलाईबाट पहुँच मार्ग निर्माण तथा रुख काट्ने काम सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । करिब २५ अर्ब रुपियाँको लगानीमा यो बाँध निर्माण गरिने छ ।
उहाँका अनुसार यस आयोजनाको बाँध नागमती नदी र बागमती नदीको सङ्गम स्थलभन्दा तीन किलोमिटरमाथि मूलखर्क गाउँनजिक गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१, काठमाडौँमा रहेको नागमती नदीमा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माण गरिने छ । यो आयोजनास्थल समुद्री सतहबाट एक हजार ४१० मिटरदेखि एक हजार ९११ मिटर
उचाइमा अवस्थित छ । प्रस्तावित बाँधको उचाइ ९४.५ मिटर, लम्बाइ ५५४ मिटर र व्रmेस्टमा सात मिटर चौडाइ हुने छ ।
बाँध निर्माणबाट ९४.८४ लाख घनमिटर जल भण्डारण क्षमताको जलाशय बन्ने छ । त्यसै गरी यस आयोजनाबाट १.८६ मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको इन्जिनियर छत्कुलीले बताउनुभयो । जलाशयबाट प्रतिसेकेन्ड वर्षामा ४५० र सुक्खा याममा १५० लिटर पानी मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा थपिने लक्ष्य लिइएको छ । यसको अतिरिक्त प्रतिसेकेन्ड ४० लिटर पानी बागमती नदीमा पनि छोडिने छ ।
यसबाहेक पेनस्टक, पावरहाउस, स्पिल वे, टर्वाइन, पुल तथा विद्युत् प्रसारण लाइन जस्ता संरचना निर्माण गरिने छ । यो आयोजना निर्माणका लागि बुट्यानसहित करिब ८० हजार रुख काट्नुपर्ने हुन्छ । एक रुख बराबर २५ बिरुवा रोप्नुपर्ने सरकारी नीति अनुसार क्षतिपूर्तिबापत दुई करोड छ लाख २६ हजार ३०६ वटा नयाँ रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ । रुख कटानका लागि टाँचा लगाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
