प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । जनतालाई दिने सेवा प्रवाहमा सरकारको यो एक वर्ष प्रभावकारी देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध ठुला ठुला कारबाही गर्नुका साथै सुशासन र सामाजिक न्यायसहित समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार उन्मुख छ ।
प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि उहाँले जनताको सेवा प्रवाहलाई मुख्य आधार बनाउनुभयो । गत पुस २५ गते प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो । सरकारको प्राथमिकतामा २१ बुँदामा प्रमुखताका साथ नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा आमनागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोतसाधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने थिए ।
सरकार गठन भएको एक वर्षमा ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड, मिटरब्याजपीडितको पक्षमा कानुन निर्माण, नागरिकताविहीनलाई नागरिकता, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर जनस्तरमा सरकारले राम्रै प्रशंसा बटुल्यो । विद्यार्थीका पुस्तकदेखि किसानलाई मल समयमै उपलब्ध गराएर जनताले राहत महसुस गरे । हेलो सरकारलाई चौबिसै घण्टा चलाएर र्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाई गुनासो सम्बोधन भइरहेको छ ।
यो एक वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय काम भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जिकिर गर्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्ने बेला मैले कुनै गलत गर्दिनँ । राम्रो काम मात्रै गर्छु । सरकारका सबै निकायलाई राम्रो गर्न प्रेरित गर्छु । कुनै गलत काम भयो भने छोड्नेवाला छैन भन्नुभएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि विगतमा अनियमित भएका फाइल खुल्न थाले । ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र अरू थुप्रै भ्रष्टाचारका फाइल खुले । अहिले सबै मुद्दा किनारा लाग्दै छन् ।” जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राहदानी विभाग, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालयसहित अधिकांश सरकारी निकायमा लाइन हटेको बताउँदै उहाँले विदेश जानेको श्रम स्वीकृति पालिका र वडास्तरबाटै हुन थालेपछि जनताले राहत महसुस गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“सेवा प्रवाहमा दैनिक रूपमा जनताले पाएका दुःखको क्रमशः अन्त्य हुँदै गएका छन् । अझै केही निकायमा लाइन छन् । ती निकायमा लाइनको अन्त्य गरिँदै छ । सरकारी निकायमा सबै लाइन हटाएर सरल, सहज, सुलभ र छरितो सेवा दिन निर्देशन दिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “जनताका केही गुनासा भए हेलो सरकारमार्फत चौबिसै घण्टा टिपाउन सकिने छ । र्यापिड रेस्पोन्स टिमसमेत खडा गरेर गुनासो सम्बोधन भयो कि भएन हेर्ने गरिएको छ ।”
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि नारा राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएको बताउँदै उहाँले सरकारको अहिलेको कार्यकाल सुशासन र सेवा प्रवाहमा ऐतिहासिक रहेको जिकिर गर्नुभयो । “जनताको सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउन निर्देशन दिइएको छ । कतै भ्रष्टाचार वा कुनै गलत बेथिति भएको छ भने कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले अरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा पनि हामीले के गर्छौं भन्नेलाई ध्यान दिनुभएको छ । हामीले चौबिसै घण्टा जनताका समस्या र मुद्दालाई उठाएर सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने छ ।”
यसै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका सचिव दीनानाथ शर्माले सरकारले जनताको सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायको पक्षमा उदाहरणीय कार्य गरेको दाबी गर्नुभयो । “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुका साथै सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा सकारात्मक काम भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याजपीडितको पक्षमा कानुन बनाएर अन्त्य गरियो । सुन तस्करी समाएर कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा समेत अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर सामान्य बनाउँदै लगिएको छ ।”
तर, राजनीतिक विश्लेषक प्राडा रामचन्द्र तिवारीले सरकारले जनताको पक्षमा राम्रो कार्य भए पनि ढिलासुस्ती कायमै रहेको जिकिर गर्नुभयो । “सरकार बन्ने बेला जनताको पक्षमा केही काम भए । नागरिकताविहीनले नागरिकता प्राप्त गर्ने, राहदानी बनाउन घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने, मिटरब्याजबाट तराईमा लाखौँ किसान पीडित भएको अवस्थामा सरकारले राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको तहबाट धेरै निर्देशन भए पनि कार्यान्वयनको तहसम्म जाँदा थोरै फितलो भयो । राज्यले दिने सेवा प्रवाहमा लाइन बस्नु नपरे पनि छिटोछरितो अझै हुन सकेको छैन ।” नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटलगायतका सेवा सरल, कम खर्चिलो, झन्झटबाट मुक्त र कष्टपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ । निश्चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयलाई अगाडि बढाइएको छ । साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन काण्डलगायत छानबिनलाई सहयोग गर्न सरकार दृढतापूर्वक उभिएको छ । सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी छानबिन भइरहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न बेग्लै विशिष्टीकृत संस्था गठन गर्ने भनिएको छ । साथै सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने र यस क्षेत्रका समस्या छ महिनाभित्र समाधान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधीलाई राज्यका तर्फबाट उत्पादन गरी औषधीमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधी लिमिटेडमार्फत तत्काल १८ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत यस अवधिमा थप ३१६ स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । यस अवधिमा छ लाख ७५ हजार ९२९ थप लागतसहित जम्मा नौ लाख ८० हजार ९२९ परिवारको लगत तथ्याङ्क राखिएको छ । साथै यस अवधिमा २१ हजार हेक्टरसहित कुल ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणका लागि नक्साङ्कन भएको तथा हालसम्म ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको साथै चार हजार ३७० जनालाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
