काठमाडौँ, पुस १० गते । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने समझदारी भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेतृत्वबिच भएको छलफलबाट आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयक पेस गर्ने समझदारी बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट अघि बढाएर हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीले आज बेलुकी बालुवाटारमा बोलाउनुभएको तीन दलको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका लागि संसदीय समितिमा रहेको विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्ने समझदारी बनेको छ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सङक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन शीर्ष नेतृत्वबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संसदीय समितिमा असहमति भएका विषयमा छलफल गरी टुङ्गो लगाएर हिउँदे अधिवेशनमा पास गर्ने समझदारी भएको बताउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भई समझदारीबाटै पारित हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “हामी १२ बुँदे समझदारीबाट यो कोर्समा आएका हौँ । संविधान मिलाएर बनायौँ । अब शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न सबै दल एक ठाउँमा आउनु पर्छ भन्नुभयो,” उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रिया सबै दलको सहमतिबाट टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने उपयुक्त समय हो । साथै द्वन्द्वरत दुवै पक्ष सहमति हुँदै गएको स्थिति छ ।”
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन ढिला गर्नु हुन्न भन्नेमा सबै शीर्ष नेतृत्व एक ठाउँमा रहेको बताउँदै उहाँले छलफल सकारात्मक हुँदै गएकाले पुनः छलफल गर्ने गरी बैठक सकिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसै सन्दर्भमा बोल्दै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले यो विधेयक आउँदो संसद्मा लैजानुभन्दा अघि शीर्ष नेतृत्वबिच छलफल गर्ने समझदारी भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थित रूपमा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने साझा दायित्व हो ।
पीडित केन्द्रित कानुन बनाउने कुरामा सरकार तयार भई अगाडि बढोस् । आउँदो अधिवेशनबाट यो विषयलाई समितिको प्रक्रियाबाट फाइनल गरियोस्,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकार शान्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ कि हिंसालाई अर्थात् सरकार पीडित केन्द्रित छ कि छैन भन्ने हो ।”
सरकारले कानुन बनाउँदा पीडित र पीडकबिच हात मिलाउने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भोलिका दिनमा द्वन्द्व नहुने गरी निरूपण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा कांग्रेसबाट उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, एमाले सचेतक महेश बर्तौला, एमालेकै नेता अग्नि खरेल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटालगायत नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
आइतबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेसकै नेता रमेश लेखक नेताहरूको बैठक बसेर सङ्व्रmमणकालीन न्यायमा सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुभएको थियो ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
