• १४ फागुन २०८०, सोमबार

एनसेल खरिदबिक्रीमा अनियमितता भए कारबाही

blog

काठमाडौँ, मङ्सिर २० गते । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदबिक्री गर्दा अनियमितता भएको पाइएमा सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कानुनबमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रस्ट पारेको छ । मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

बैठकले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न सरकारद्वारा समिति गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । सत्ता साझेदार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले एनसेलको कारोबार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई र नियामकलाई जानकारी नगराई अस्वाभाविक प्रावधान तथा मूल्यमा खरिदबिक्री भएको देखिने बताउनुभयो । उहाँले कारोबारबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मङ्सिर १८ गते सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको जानकारी गराउनुभयो । 

सञ्चारमन्त्री शर्माले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै नेपाल र नेपालीको हित संरक्षण तथा प्रचलित कानुनको पालना गर्न गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवं यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्वलगायतका विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्ने छ ।”

हल्लामा सत्यता छैन

सञ्चारमन्त्री शर्माले सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले एनसेलको खरिदबिक्रीका सन्दर्भमा छानबिन गर्ने सरकारको अडान सही भएको निष्कर्ष निकाल्नुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाहिर चर्चा हुने कुरा, बाहिर बोलिने कुरामा सत्यता छैन । गठबन्धनकै बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका सबै नेताहरूले सरकारले लिएको अडान ठिक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ ।” 

उहाँले यस प्रक्रियामा सत्तारूढ दलका कुनै पनि नेताको संलग्नता नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जे कुरा उठेको छ, त्यो कुरामा कुनै सत्यता छैन । त्यसमा सत्यता थियो भने सरकारले यस्तो निर्णय गर्ने थिएन । सरकार नियम, कानुन र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध छ ।”

सञ्चारमन्त्री शर्माले नियम, कानुन पालना गरेरै अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दै कानुनविपरीतका क्रियाकलाप र गतिविधि नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय भइसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौताका जे कुरा आइरहेका छन्, ती कुरा अस्वाभाविक छन् भन्ने कुरामा प्रस्ट छौँ । दूरसञ्चार ऐनमा नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ, समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसो नगरी बिक्रीको सम्झौता गरिएको हुनाले यो समिति बनाउनुपर्ने भएको हो ।” उहाँले आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट समितिबारे औपचारिक निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो । 

बैठकमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ छानबिनबाटै खोजिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका सन्दर्भमा जे जति प्रश्न उठेका छन्, ती गम्भीर छन्, जायज छन्, सरकारले तत्काल छानबिन गर्नु पर्छ । सूक्ष्म ढङ्गले गहिरो अध्ययन गर्नु पर्छ र यो विषय राष्ट्र, जनताको हितमा र नेपालको कानुनबमोजिम सबै काम गर्नु पर्छ ।”