जहानियाँ शासन झुकेको त्यो दिन

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, “देश भन्नुहोस् वा राष्ट्र, त्यो भूगोल मात्रै होइन, त्यो त यथार्थमा जनता हो र समाजको कुनै पनि वर्गले अन्याय अनुभव गरेसम्म राष्ट्रको जग बलियो हुँदैन ।” 

जनतालाई सार्वभौम र देशलाई सर्वोपरी मानेर राजनीतिक रूपान्तरण र लोकतन्त्रको नवीन अध्याय आरम्भ गर्दा बिपी कोइरालाले देखेका सपना अझै पनि अधुरै छन् । बिपी कोइरालाले निरन्तर १५ वर्ष सत्ता र सरकार सञ्चालन गरेर देशलाई नवीन दृष्टिकोण अनुसार युगीन गन्तव्य दिने अठोट राख्नुभएको थियो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले “तिमी बाहुनको छोरो, सत्तामा नजर नलगाऊ” भन्दा “वंशको श्रेष्ठताले शासन गर्ने दिन सकिए महाराज !” भनेर जवाफ दिने बिपी कोइरालाले २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइ जनमत हासिल गरे पनि संसद्को पूरा अवधि शासन गर्न पाउनुभएन । बिपीको लोकप्रियताको आलोक दरबारको षड्यन्त्रमा प¥यो । हो, प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको पनि दुई दशक पुग्न लागेको छ । जननिर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ । संविधान सभाबाट २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरी २३८ वर्ष शासनमा रहेको राजतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको अन्त्य गरिएको छ । 

२०६५ मा गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था आरम्भ गर्न धेरै लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गाथा नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लिपिबद्ध गरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्ने कार्य २००७ को क्रान्ति, नागरिकमा बढेको चेतना, राष्ट्रभक्ति र सुधारका असीमित जनआकाङ्क्षामार्फत भएको हो । त्यसैले नेपाललाई समुन्नत र सुशासित, राज्यप्रणालीलाई जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने, नेपाल देशको शासनसत्ता सञ्चालनको अधिकार सार्वभौम नागरिकलाई कायम गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीबोधले २००७ को जनक्रान्ति सम्पन्न भयो । त्यसपछि पनि नेपाली नागरिकको सङ्घर्ष अनवरत अघि बढिरह्यो । नेपाली नागरिकको सङ्घर्ष देशको सीमाका लागि थिएन । देशको रूपान्तरण, परिवर्तन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जीवन आहुति दिने हजारौँ सहिदको सङ्घर्षकै बलले अहिले देशमा स्वतन्त्रताका साथ बाँच्न, बोल्न र आफूले इच्छा गरेको काम कानुनको परिधिभित्र रहेर गर्न पाउने स्थिति सिर्जना भएको छ । 

चार जना सहिद शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठ र धर्मभक्त माथेमाको बलिदानी स्वयम् नेपालीको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र सम्मानका लागि थियो । उहाँहरूले सुरुवात गरेको क्रान्तिको आलोकमा देशले संविधान पाएको छ । नागरिकले बोल्न पाएका छन् । संविधान जारी भएदेखि नै प्रश्न र बहस उठ्ने गरेका छन् तर संविधान केवल एउटा दस्ताबेज मात्रै होइन, यो संविधानमा सहिदको स्पन्दन सुनिन्छ, नागरिकको बलिदानी र देशभित्र खोजेको स्वाभिमान र स्वतन्त्रता सुनिन्छ । त्यसैले संविधान र प्राप्त उपलब्धिको जगमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समुन्नतिको आधारशिला निर्माण गर्दै देशलाई समुन्नत र सुशासनयुक्त बनाउने अभिभारा युवापुस्ताको काँधमा आइपुगेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी (नवयुवा) ले गरेको आन्दोलनमा उठेका मुद्दा र कार्यादेश पनि यही हो । क्रान्तिको जग र राजाको निर्वाचन 

राणा शासनको रजगज उत्कर्षमा थियो । राणाहरूको आदेश नै अन्तिम हुने त्यो निरङ्कुश व्यवस्थामा क्रान्तिको बिगुल फुक्ने र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने साहस गर्नेहरू फाँसीमा चढाइन्थे । देशभित्रै अधिकार खोज्दा अनाहकमा ज्यान लिइन्थ्यो तर यस्तो पनि दिन आयो कि, जसले नेपालका नागरिकलाई राणा शासकको जन्जिरबाट मुक्त गराएर न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि ढोका खोल्यो । विसं १९९७ माघ १० गते शुक्रराज शास्त्री, माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमा र माघ १५ गते गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई तत्कालीन राणाको सत्ताले फाँसी दियो तर आठ वर्षपछि २००७ साल फागुन ७ गते जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । अमर सहिदको बलिदानी सार्थक भयो । नेपालको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रारम्भ गर्ने ऐतिहासिक दिन त्यही थियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष अघि बढ्दै जाँदा सत्ता जोगाउन दमनको नीति अख्तियार गरेका राणा शासक अन्ततः गले र तत्कालीन राजा त्रिभुवनवीरविक्रम शाह र नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेतासँग सम्झौता गर्न तयार भए । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको रापताप बढ्दै जाँदा सत्ताधारी झुक्न बाध्य भए ।

भारतको दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा जननिर्वाचित सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने, अन्तरिम मन्त्रीपरिषद् गठन, राणामा रहेको अधिकार राजालाई सुम्पिने र वैधानिक रूपमा राजा त्रिभुवन गद्दीमा रहने विषय समावेश थिए । साथै राजनीतिक दल तथा सङ्गठन खोल्न कुनै प्रतिबन्ध नहुने र राजबन्दी रिहासहितका मुद्दामा सहमति भएपछि २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भयो । फागुन ७ गते ऐतिहासिक घोषणा गर्नुअघि प्रजातन्त्र स्थापनाको मुद्दा बोकेर तत्कालीन राजा त्रिभुवन निर्वासित हुनु परेको थियो । २००७ साल कात्तिकमा सत्ता दाउमा राखेर दिल्ली गएका राजा त्रिभुवन फागुन ४ गते काठमाडौँ फर्किनुभयो । कांग्रेसका संस्थापक नेताहरू पनि काठमाडौँ फर्किनुभयो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि देशमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । तत्कालीन राजा त्रिभुवन, कांग्रेस र जनताको सहकार्यमा नेपालमा प्रजातन्त्रको सुनौली बिहानी आरम्भ भयो । 

शाही घोषणा र गोरखापत्र 

प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले पुनः शाही सत्ता समाल्नुभयो । गोरखापत्रमा फागुन ८ गते ‘श्री ५ महाराजधिराजको शाही घोषणा’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार अनुसार सोही दिन मन्त्रीपरिषद् गठन भयो । समाचारमा दरबारको दृश्य वर्णन गर्दै भनिएको छ, आज नारायणहिटी दरबारमा श्री ५ महाराजधिराजबाट गरिबक्सिने शाही घोषणाको समारोह थियो । झपटको दुईतिर टाँगिएका सामियानामा देब्रेपट्टि जङ्गो जामती अफिसर र दाहिनेपट्टि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बसेका थिए । २ः४५ बजेतिर श्री मिनिस्टर साहेबको सवारी भयो अनि सपत्निक ब्रिटिस राजदूत र अरू विदेशी पाहुना आए २ः५५ मा श्री ५ युवराजधिराज, केहीपछि श्री ३ महाराज र जनरल साहेबको सवारी भयो । ठिक ३ बजे भारतीय राजदूत पनि उपस्थित भए । त्यसपछि श्री माहिला, कान्छा शाहाज्यादाको सवारी भयो । ३:१५ बजेतिर श्री मातृकाप्रसाद कोइराला, श्री भरतमणि शर्मा र श्री गणेशमान सिंह पुगेपछि स्वदेशी तथा विदेशी फोटोग्राफरका क्यामरा धमाधम चल्न थाले । कांग्रेसका गण्यमान्य मानिस पनि उपस्थित भए । ३:३० बजेतिर श्री ३ द्वारा चुनिने मन्त्रीसमेतको मूल बैठकमा प्रवेश भयो । श्री ५ महाराजाधिराज राज हुने कौचअन अघि दुई लहर गरी राखिएका मेचमध्ये अगाडिको लहर श्री ३ महाराज, श्री मिनिस्टर साहेब, श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, श्री सुवर्णशमशेर, श्री चूडाराजशमशेर र पछिल्लो पङ्क्ति श्री गणेशमान सिंह, श्री नृपजङ्ग राणा, श्री भद्रकाली मिश्र, श्री यज्ञबहादुर बस्न्यात, श्री भरतमणि शर्माबाट सुशोभित भयो । ३:१५ मा दुई जना स्टाफ अफिसरको पछि श्री ५ महाराजाधिराज, श्री ५ युवराजाधिराज, श्री माहिला कान्छा युवराजको बैठकमा सवारी भयो । त्यसैबेला शाही सलामीका बाजाको सुमनोहर ध्वनिले दरबार गुञ्जायमान भयो । उपस्थित सबै जनाबाट मौसुफको स्वागत भयो । 

२००७ साल फागुन ८ गते प्रकाशित गोरखापत्र । 

राजा त्रिभुवनको ‘शाही घोषणा’ सुन्न टुँडिखेलमा ठुलो जनमास उर्लिएको थियो । उहाँले शाही घोषणामा आफ्ना जिज्युबराज्यु श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्रविक्रम शाहदेवले धेरै गम्भीर र महìवपूर्ण कारणले आफ्ना उत्तराधिकारीको तर्फबाट यो मुलुकको शासन श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणालाई सुम्पिबक्सेको हुनाले, उपरोक्त श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाका उत्तराधिकारीले हाम्रा पूर्वजका तर्फबाट मौसुफका प्रधानमन्त्रीहरूको हैसियतमा यो राज्यको शासन चलाएको वर्तमान समयमा श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणाले हाम्रोतर्फबाट हाम्रो नाममा यो राज्यको शासन चलाइआएको हो, हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएको, भन्नुभएको छ । 

उहाँले सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्यसम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनको निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रीपरिषद्को सङ्गठन हो भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले... तसर्थ हामीबाट यो घोषणापत्रद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यसम्पादनमा मद्दत गर्न हाम्रा अति विश्वास पात्र र प्रिय श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री घोषणा गर्नुभएको छ । 

राजा त्रिभुवनले बबरशमशेर जङ्गबहादुर राणालाई रक्षामन्त्री, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई गृहमन्त्री, सुवर्णशमशेरलाई अर्थमन्त्री चूडाराजशमशेरलाई वन विभागको मन्त्री, गणेशमान सिंहलाई उद्योग र वाणिज्यमन्त्री, नृपजङ्ग राणालाई शिक्षामन्त्री, भद्रकाली मिश्रलाई यातायातमन्त्री, यज्ञबहादुर बस्न्यातलाई स्वास्थ्य र स्थानीय स्वायत्त शासनमन्त्री र भरतमणि शर्मालाई खाद्य र कृषिमन्त्री, समेत अरू मन्त्री सम्मिलित भएको एक मन्त्रीपरिषद् गठन र नियुक्तिको घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्का निर्णय आफूलाई जाहेर गर्नुपर्ने, मन्त्रीहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ । साथै उहाँले ‘राजनीतिक अपराधमा परेका सबैलाई निजहरू’ २००७ चैत २० गते आआफ्ना घर फर्किएर शान्तिमय कामकाजमा लागे माफी र विस्मृति दिने घोषणा गरेको र नयाँ व्यवस्थाको सरकारले देशको उन्नति र समृद्धिका निमित्त प्रयत्न गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको समाचारमा उल्लेख छ । फागुन ८ गतेकै गोरखापत्रमा सोही दिन मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठक बस्ने पनि उल्लेख छ । यसरी जहानियाँ व्यवस्थाबाट नागरिक पनि मन्त्रीपरिषद्मा सहभागी हुँदै नेपाल प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको हो । 

दस वर्षपछि ‘राणा’ शैलीकै पञ्चायत 

विसं. २०१५ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसअघि गृहमन्त्री रहेका बिपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर प्रजातन्त्र स्थापनाको एक दशकपछि पञ्चायती व्यवस्थाका कालरात्रि सुरु भयो । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको महाìवाकाङ्क्षा र प्रधानमन्त्री कोइरालाको पक्षमा देखिएको जनलहर र आकर्षणले तत्कालीन शाही सत्ताले संसद्बाट निर्वाचित सरकारलाई जेलमा हाल्यो । महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था सुरु गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाइमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलन सुरु भयो । बिपी कोइरालाको योजना अनुरूप देश अघि बढ्न सकेन । प्रजातान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भई १५ वर्षसम्म निरन्तर शासन गरेर जनतालाई भोकमरी र गरिबीबाट मुक्त गराउने बिपीको योजना पनि पञ्चायती शासनको सुरुवातसँगै समाप्त भयो । १०४ वर्षदेखिको राणाशासन २००७ फागुन ७ गतेले भत्काए पनि २०१७ पुस १ गतेले जननिर्वाचन संस्थाको गरिमा बिर्सेर अर्को परिवारवाद, निरङ्कुश पञ्चायती शाहीसत्ताको अध्याय सुरु गरिदियो । 

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा २००७ पछि तीन चरणको राजनीतिक व्यवस्था अभ्यास गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको हो । २०१५ को निर्वाचनपछि राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास, २०४७ को संविधान जारी भएपछि संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि गणतन्त्रको अभ्यास हुँदै छ । २०४७ पछि उदारीकरणसहित आर्थिक विकासका नवीनतम् कार्यक्रम सुरु भयो तर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासन सुरु भएपछि देश गणतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ उन्मुख भयो । संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा रहेका सबै प्रमखु राजनीतिक दलले गणतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अग्रसर भए र २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो । तत्कालीन राजा र राजसंस्थामा रहेको सम्पूर्ण अधिकार जननिर्वाचित संसद् र राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा रहने व्यवस्था गरियो । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षसँगै संविधानको संरक्षक र अभिभावक भनेको छ । 

अबको कार्यभार 

सात दशक लामो सङ्घर्षबाट स्थापित व्यवस्था र संविधानको संरक्षण गर्दै देशलाई सुशासन, अग्रगमन र समुन्नतिका मार्गमा अघि बढाउनु छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गराउँदै छ । जेनजी आन्दोलनमा उठेका मुद्दा र देशका तमाम चुनौतीलाई सुधार गरेर र राजनीतिक संस्कारलाई परिष्कृत गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ । निर्वाचनमार्फत आएको संसद् र त्यहाँबाट बन्ने सरकारले नागरिकका गुनासा र प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीका कर्म र उपलब्धिलाई नागरिकमा बुझाएर समुन्नत नेपालको नुतन उद्घोष गर्नुछ । त्यसैले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक, प्रबुद्ध वर्गसहित सबै क्षेत्रले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन आफ्ना कर्मको समीक्षा गरेर अग्रगामी यात्रा तय गर्नुपर्ने छ । सहिदले लेखेको वीरताको कथा र हरेक नेपाली नागरिकको सङ्घर्षले प्राप्त व्यवस्थाको गाथालाई हृदयङ्गम गरेर साझा राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न अग्रसर हुनु पर्छ । प्रजातन्त्र दिवस र सहिदको बलिदानीको सन्देश यही नै हो ।