माधवप्रसाद बराल
माछापुच्छ्रे (कास्की), वैशाख १३ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । “पछिल्लो समय डिजिटल अपराध बढ्दै गएकाले प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री र दक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विगतका हिंसात्मक घटनाबाट सिकेर यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।”
पोखरामा गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पतालको नवनिर्मित भवनको आइतबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरा पर्यटनको राजधानी भएकाले यहाँ हुने आपराधिक गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पर्यटकमाथि हुने अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा शय्या सङ्ख्या ३ सयबाट बढाएर ८ सयसम्म पुर्याइएको र स्वास्थ्यकर्मी तथा विशेषज्ञ जनशक्ति थप्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश प्रहरी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणसँगै स्वास्थ्य सेवा थप विस्तार र व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अस्पतालले देश र जनताका लागि काम गर्ने क्रममा सरकार सधैं साथमा रहने सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी दिनमा अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाले प्रहरी कर्मचारीको राज्य र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व अझ सुदृढ बनाउने उहाँको भनाइ छ ।
डायलाइसिस सेवामा पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बिरामी सङ्ख्या बढेसँगै थप उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो । एयरलिफ्टिङमार्फत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क उद्धार तथा उपचार सेवा सञ्चालन हुँदै आएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएको उक्त अस्पताललाई आगामी दिनमा आवश्यक स्रोत–साधनअनुसार थप सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढीकरणतर्फ प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेशमा निर्माण सुरु भएका ३५ मध्ये ३४ वटा प्रहरी युनिट भवन सम्पन्न भइसकेका छन् र बाँकी एक अन्तिम चरणमा छ ।”
चालु आर्थिक वर्षमा थप चार भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद प्रदेश सरकारले शान्ति–सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हरेक वर्ष करिब १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट सुरक्षा निकायको भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रहरी समायोजन प्रक्रिया पूर्णरूपमा सम्पन्न नभएकाले बजेट कार्यान्वयनमा केही प्रशासनिक जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रहरी समायोजन आवश्यक रहेको दोहोर्याउनुभयो ।
