कोरला नाकामा खानेपानी अभाव, सीमापारिबाट निर्भरता

मुक्तिनाथ (मुस्ताङ), वैशाख १३ गते । उपल्लो मुस्ताङको कोरला नाकास्थित दसगजा क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका स्थानीयले गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री नम्डु गुरुङसमक्ष खानेपानीसमेत सीमापारिबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन् ।

कोरला नाकामा स्वागत तथा सम्मानका लागि मन्त्री गुरुङलाई निम्त्याएका स्थानीय व्यवसायीले पहिलोपटक उपल्लो मुस्ताङबाट प्रदेश सरकारमा मन्त्री पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै खानेपानी अभावका कारण शौचालय र फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको उल्लेख गरी समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री गुरुङलाई कोरला नाकाबाट करिब १४ किलोमिटर तल रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट सवारी साधनमार्फत पानी ढुवानी गर्दा २० देखि ४० लिटरको भाडा २०० देखि ३०० रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने, जाडोयाममा ऊर्जा अभाव हुनेलगायतका समस्या सुनाइएको युवा व्यवसायी पेमा छिरिङ गुरुङले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानीका लागि चिनियाँ पक्षसँग माग्नुपर्छ, तलबाट ल्याउँदा भाडा लाग्छ, नाकामा बस्नेलाई खानेपानीको समेत सुविधा छैन ।”

स्थानीय व्यवसायी कुन्साङ गुरुङका अनुसार अस्थायी टेन्ट हटाएर पक्की संरचना निर्माण, खानेपानी र शौचालय अभावजस्ता समस्याबारे मन्त्रीलाई खुला रूपमा जानकारी गराइएको थियो । व्यवसायीहरूले कोरला नाकामा चिनियाँ पक्षजस्तै सरकारी संरचना आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल पहल गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

कोरला नाकामा करिब ५० टेन्टमा डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय व्यवसायी बसोवास गर्दै आएका छन् । सिजनमा सामान ढुवानी गर्ने चालक, मजदुर र पर्यटकसहित दैनिक एक हजारभन्दा बढी मानिस पुग्ने भए पनि खानेपानी र शौचालयको पर्याप्त व्यवस्था छैन ।

स्थानीय व्यवसायी कर्मा गुरुङले भन्नुभयो, “एउटा पनि स्थायी शौचालय छैन, अस्थायी शौचालयलाई हावाहुरीबाट जोगाउनसमेत सास्ती हुन्छ ।” पर्यटकहरूले सार्वजनिक स्थानमै शौच गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयाे ।

यस अवसरमा मन्त्री गुरुङले स्थानीयका आधारभूत समस्या समाधानका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहल गर्ने तथा पक्की संरचना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कोरला नाकामा धेरै समस्या छन् । स्थानीय र प्रदेशले मात्रै समाधान गर्न सम्भव छैन, सङ्घीय सरकारको ध्यान जानुपर्छ । हामीले केही पहल गरेका छौँ, तर अझ पर्याप्त छैन, थप सक्रियता देखाउने छौँ ।”

पर्यटकको सिजनमा एकै दिन हजारौँ स्वदेशी पर्यटक पुग्ने भएकाले दुर्गन्ध फैलिने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अस्थायी तथा स्थायी शौचालय र खानेपानी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

कोरला नाकामा हाल सुरक्षा निकाय र आपत्कालीन आश्रयका लागि निर्माण गरिएको १० कोठे प्रिफ्याब प्रविधिको अस्थायी भवनबाहेक अन्य सरकारी संरचना छैनन् । समुद्री सतहदेखि ४,६५० मिटर उचाइमा अवस्थित कोरला क्षेत्रमा करिब ६०० रोपनी क्षेत्रफल रहेको छ ।

सन् १९६० को दशकमा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि खम्पा विद्रोहका कारण बन्द भएको यो नाका वि.सं. २०८० कात्तिक २७ गते औपचारिक रूपमा पुनः उद्घाटन गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को भदौ ३० गतेदेखि नाका व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ ।