देश रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प

काठमाडौँ, फागुन ८ गते । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राज्य प्रणालीको पुनर्संरचना, शासकीय सुधार र आर्थिक विकासमार्फत देशलाई अग्रगामी रूपान्तरणतर्फ अघि बढाउने बताउनुभएको छ । कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा आधारित प्रश्नोत्तर ‘हाम्रो प्रतिज्ञा तपाईंको प्रश्न’ कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उहाँले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दा भएका सम्पूर्ण कमीकमजोरी सच्याएर देश रूपान्तरण गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । 

उहाँले पार्टी सञ्चालन गर्दा भएका कमजोरी र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्दा भएका सम्पूर्ण त्रुटिको समीक्षा गरेर सुधार र रूपान्तरणमार्फत देशलाई निकास दिने बताउनुभयो । उहाँले बदलिएर आएको नेपाली कांग्रेसले देश बदल्छ भन्ने सङ्कल्प लिएको प्रस्ट पार्दै कांग्रेसको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई अझै परिस्कृत गर्ने बताउनुभयो । 

सभापति थापाले सत्ता र शक्तिकेन्द्रित गठबन्धन गर्दा राजनीति दूषित भएको निष्कर्ष सुनाउँदै कांग्रेसले सत्ताकेन्द्रित गठबन्धनको सम्झौता नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो । उहाँले सरकार सञ्चालन गर्दा राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा नहुने र हुन नदिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बदलिएको कांग्रेसको सङ्कल्प हो यो ।”

जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिन्छौँ

सभापति थापाले जेनजीले भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलनका मुद्दाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग बनेको र आयोगले निष्पक्ष छानबिन, अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिने बताउनुभयो । उहाँले आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “मतदान गर्नुअघि नागरिकलाई थाहा होस् कि, गोली किन चल्यो ? सिंहदरबार किन जल्यो ? गोली कसले चलायो ? सिंहदरबार कसले जलायो ? भन्ने तर यी कुरा पहिले थाहा भइदिएको भए आफ्नो दोष र कमजोरीबाट कोही पनि जोगिन पाउने थिएनौँ तर यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारको कुरा हो, यसपछाडि पनि हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा स्वामित्व लिएका छौँ । जति पनि सुझाव र सिफारिस छन्, त्यो सिफारिसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्छौं ।” 

भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल 

सभापति थापाले पाँच वर्षभित्रै भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाउने मार्गचित्र प्रस्ट गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको नाता र नेता कांग्रेसले नहेर्ने बताउनुभयो । उहाँले २०४७ पछिका सबै राजनीतिक दलका नेता संलग्न रहेको भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिक केन्द्रित सेवाका अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले नागरिकले सेवा पाउनुपर्ने समय उल्लेख गरेर ढिला भए क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गराउनुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रतिज्ञापत्रको पूर्णपाठ सार्वजनिक 

कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी पार्टीको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सभापति गगनकुमार थापाले बिहीबार प्रतिज्ञापत्रको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्नुभयो । घोषणापत्रमा भिजन १० समावेश गरिएको छ । प्रतिज्ञापत्रमा भिजन १०, अबको नेपाल, सुशासित नेपाल, हाम्रो अर्थतन्त्र उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र, युवा शक्ति, रोजगारी, सिप र श्रमसहित देश रूपान्तरणका आधारभूत विषयवस्तु समावेश गरिएको छ । 

कांग्रेसले प्राकृतिक स्रोत, भूउपयोग, खानी तथा खनिज पदार्थ, पर्याप्त ऊर्जा दिगो पूर्वाधार, दूरसञ्चार, सूचना प्रसारण, सूचना प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणको विषय प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरेको छ । साथै समावेशी, वैदेशिक रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा, दिगो भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थित गाउँ सहर, सुरक्षित र डिजिटल नेपालका अवधारणा पनि समावेश गरिएको छ । 

कांग्रेसले पर्यटन, सहकारी लघुवित्त, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपत् व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, समावेशिता र समावेशी विकास, प्रवासी र गैरआवासीय नेपालीबिच अटुट सम्बन्ध, सभ्यता, संस्कृति, खेलकुद, संविधानको संस्थागत विकास र सङ्घीयताको सबलीकरणको विषयमा प्रस्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ । 

धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन

सभापति थापाले हिन्दु, बौद्ध, किराँत र प्रकृति धर्म, संस्कृति र सभ्यताको उद्गमस्थल नेपाल धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम उदाहरण भएको बताउँदै अन्य अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायबिचको सांस्कृतिक विविधताबिच सहअस्तित्व, एकता र परस्पर प्रेरणा अनुकरणीय रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपालका सबै धर्मको विविधता र प्रेरणालाई कांग्रेसले राष्ट्रिय पुनर्जागरणको सबल माध्यम बनाउने र धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने बताउनुभयो । 

अख्तियार र सुशासन 

सभापति थापाले संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको प्रबन्ध बलियो भए पनि नियुक्ति प्रक्रियामा समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले अख्तियारको कामलाई प्रभावित पार्ने विषयलाई सुधार्नु पर्ने र नीतिगत निर्णयलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।