प्रेमलकुमार खनाल
प्रेमलकुमार खनाल
समाजवादमा सबै खाले शोषणको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, दिगो र फलदायी रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, प्रतिव्यक्ति उच्च आय, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित जीवनयापन गर्न पाउने, भौतिक विकासका पूर्वाधारको विकास र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सर्वसुलभ र निःशुल्क व्यवस्था, पूर्ण लोकतन्त्रसहित सुशासनयुक्त शासन प्रणालीको थालनी हुने हुनाले समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना अपरिहार्य हुन्छ ।
नेपालमा विसं २०६२र६३ मा सम्पन्न क्रान्तिले सामन्ती राजतन्त्रलाई ढालेर सङ्घीय ढाँचाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गरेको छ । यो पुँजीवादी व्यवस्था हो । यसले जनताको सुख र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले यसको विकल्प समाजवादी व्यवस्था नै हो भन्ने बहस यतिखेर चलेको छ । २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धिहरूको जगमा उभिएर राष्ट्र र जनताको हितका लागि समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने मूल अभिभारा अब वामपन्थीहरूको काँधमा आएको छ ।
संविधानमै मुलुकमा अब समाजवादको आधार निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने जुन दिशाबोध भएको छ, यो अभिभारा पूरा गर्न वामपन्थीहरूले नै अगुवाइ गर्नुपर्ने छ । संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ तर वामपन्थीहरूले समाजवादतर्पm यात्रामा स्पष्ट खाकासहितको कार्यक्रम अझै अगाडि सार्न सकेका छैनन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र बनेर गठन भएको नेकपाले दुई तिहाइको जनमतका साथ राज्य सञ्चालन गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको थियो तर केपी ओली नेतृत्वको त्यो सरकारले पार्टीभित्र छलफल गरेर समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने नीति, कार्यक्रम सरकारमार्फत लागु गर्न सकेन । जनताको गाँस, बास, रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा रेल, भ्युटावर, पानीजहाज तथा जनताको माग र आवश्यकताभन्दा कमिसनमुखी विकास आयोजना सञ्चालन गरेका कारण देशभित्र रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुन सकेन ।
यसै गरी शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण र निजीकरणलाई अन्त्य गर्ने तथा अबको समाजवादी शिक्षा र स्वास्थ्य नीति कस्तो हुन्छ ? भनेर न त पार्टीभित्र छलफल गरेर ठोस नीति अगाडि सा¥यो न त सरकारमार्फत नै लागु ग¥यो । समाजवादी शिक्षा नीति कार्यक्रमका लागि त सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने हो तर त्यसो भएन । शिक्षामा झन् झन् व्यापारीकरण गर्ने नीति अख्तियार ग¥यो । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यही स्थिति रहेको थियो । वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको गठबन्धन सरकारले पनि समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्न सकेको छैन ।
समाजवादको बाटोमा जान सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ सेवासुविधा उपलब्ध गराउने दिशामा प्रयत्न हुनु पर्दछ तर जनता यतिबेला बजारमुखी अर्थनीतिका कारण आक्रान्त छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको व्यापारीकरण र अकासिँदो मूल्यवृद्विका कारण सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन् तर यस दिशामा ठोस नीति कार्यक्रम नआउँदा बजार आज टाठाबाठा व्यापारी र बिचौलियाको कब्जाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । किसान, उद्यमीले उत्पादित फसलको उचित मूल्य र बजार नपाउने स्थिति यथावत् रहेको छ । श्रमजीवी वर्ग, जसले मेहनतपूर्वक श्रम गरिरहेका छन् तर श्रमको उचित मूल्य प्राप्त हुने गरी ज्याला/पारिश्रमिक पाउने प्रबन्ध हुन सकेको छैन ।
फलदायी रोजगारीको सुनिश्चितता नभई श्रमजीवी वर्गको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन सकिन्न । बजार भाउ अकासिएको बेला ३०/४० हजार मासिक रकम खर्च गर्दा पनि एक परिवारको जीवन धान्न कठिनाइ भइरहेको स्थितिमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिक १५/२० हजारभन्दा बढी हुन सकेको छैन । श्रमिकका लागि जीवन धान्न पुग्ने गरी जबसम्म ज्याला÷पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गरिँदैन, तबसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अलाप्नुको केही अर्थ हुँदैन ।
मुलुकलाई समाजवादी बाटोमा अगाडि बढाउन अर्थतन्त्रको विद्यमान ढाँचा अथवा संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने रणनीतिक सोच, नीति र कार्यक्रमको खाँचो छ । विगतमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिले अर्थतन्त्रको ढाँचामा व्यापक फेरबदल गरिदिएको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ६५/७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने सरकारी योगदान घटेर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । संविधानले सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको योगदान रहने गरी तीन खम्बे अर्थनीतिको अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ तर विगत तिस वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको सहकारी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ४/५ प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
फेरि सहकारी संस्थाहरू उत्पादन र रोजगारीमूलकभन्दा पनि बचत र ऋणको बैङ्किङ कारोबार गर्ने संस्था जस्ता भएका छन् । नवउदारवादले सीमित व्यक्तिको हातमा सम्पत्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण गरेको छ । यसले आर्थिक विकासमा व्यवधान खडा गरेको छ । राज्यव्यवस्था मात्रै होइन, पार्टीहरूभित्र पनि यसले पकड जमाएको छ । निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो भएको छ । पार्टीहरूले निर्वाचनमा पैसावाललाई टिकट दिँदा चुनाव प्रणाली नै पैसावालहरूको हातमा पुगेको छ । सीमान्त एवं श्रमजीवी वर्गको राज्यसत्तामा पुग्ने र नेतृत्व गर्ने कार्य असम्भवप्रायः भएको छ । समाजवादको आधार निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्वि र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी हुन्छ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, सहकारीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने ठोस कार्यव्रmमको अभाव छ । विगतको सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५० करोडभन्दा माथिको परियोजनामा वैदेशिक लगानी भिœयाउने नीति अगाडि सारेको थियोे । यसले साना किसान र साना उद्यमीलाई कृषिबाट विस्थापित गर्दछ र पुँजीपति नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विकास हुने छ ।
फेरि भूमि बैङ्कको अवधारणा अगाडि आयो । भूमि बैङ्कले किसानको जग्गा एवं सरकारी जग्गा लिजमा लिने उल्लेख छ । भूमि बैङ्क समाजवादको अवधारणाविपरीत अवधारणा हो । यसले जमिन, पुँजी र श्रममा कम्पनीकरण हुँदै निजी क्षेत्रको बाहुल्य बढेर जाने छ । यस्तो परिपाटीले समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । समाजवादको आधार निर्माण गर्न उत्पादन शक्ति (जमिन, पुँजी र श्रम) मा राज्यको सर्वाेपरि भूमिका हुनु जरुरी छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक गतिविधिलाई अगाडि बढाएर प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा वृद्धि गर्ने राजस्व परिचालनको नीति हुनु आवश्यक छ तर व्यवहारतः अहिले कुल राजस्व परिचालनमा प्रत्यक्ष करको अंश ३३÷३४ प्रतिशत मात्रै छ । यो राजस्व परिचालनको दृष्टिले नकारात्मक प्रवृत्ति हो । जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरू –शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, आवासका क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण र निजीकरणले गर्दा उपभोग्य क्षेत्रमा भइरहेको अत्यधिक खर्चको परिणामस्वरूप न्यून बचत, न्यून आय, न्यून ज्याला प्रणाली, बढ्दो अनियमितता/भ्रष्टाचार र बिचौलियाले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनमा चुनौती खडा गरिदिएको छ ।
साधारण खर्च धान्न राजस्व परिचालनले नपुग्दा विकास खर्चका लागि विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने जुन स्थिति छ, यसले स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र समाजवादको आधार निर्माणमा थप चुनौती खडा गरिदिएको छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक नै देखिन्छ तर यो सञ्चिति नेपाली नौजवान युवायुवतीले पसिना काढेर पठाएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको हो । यसरी दुःखका साथ सञ्चिति भएको विदेशी मुद्राबाट फेरि विदेशबाट विलासिताका वस्तुहरू सुन, चाँदी, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न खर्च भइरहेको छ तर रेमिट्यान्सले नेपालको आर्थिक विकासमा दिगोपन ल्याउन सकेको छैन । रेमिट्यान्सका कारणले अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी र उपभोगमुखी बन्न पुगेको छ ।
समाजवादको अगुवाइ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले स्पष्ट रूपमा नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गरी अन्तरविरोधको निरुपण गरेर यसतर्फको न्यूनतम र रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसका साथै समाजवादमा पुग्न राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रका समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम तय गरी त्यसलाई लागु गर्न पार्टी निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
