नेपाल-भारत पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्पन्न फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुभएको छ । 

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच २०८२ फागुन ५ गते नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम सम्पन्न भएको 'एग्रिमेन्ट बिट्विन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेन्ट अफ द रिपब्लिक अफ इन्डिया अन म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स' सम्बन्धी सम्झौता सोही ऐनको दफा १० बमोजिम प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिएको हो ।

दुई राज्यबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायताको माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता सम्पन्न गरिएको हो । 

यो सम्झौता नहुँदा एक मुलुकमा भएका अपराधको अनुसन्धान गरी प्रमाण वा कागज ल्याउन, भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएका सम्पत्ति फिर्ता गर्न र अपराधीलाई सजाय दिन समस्या परेकोमा यो सम्झौता कार्यान्वयन पश्चात अपराधीलाई सजाय दिन तथा अपराधबाट कमाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनसमेत योगदान पुग्नेछ ।

यस सम्झौताले कुनै पनि व्यक्तिको सुपुर्दगी गर्ने उद्देश्यका साथ गरिने पक्राउ, राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था गरेको बाहेकको फौजदारी मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन, सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिहरूको आदान–प्रदान र फौजदारी मामिलामा चलिरहेको न्यायिक कारबाहीलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयलाई भने समेट्दैन ।

सम्झौताले विधिको शासन सुदृढीकरण गर्न तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशबीच कानूनी सहायता आदान–प्रदान सहकार्य अझ सवल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता नहुँदा विशेष गरी वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलनमा समस्या भोगिएको थियो । 

यो सम्झौता कार्यान्वयनबाट नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

साथै यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नेसम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कनमा थप मद्दत पुर्‍याउनुका साथै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट हट्नसमेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ ।