राममणि दाहाल
हेटौँडा, वैशाख २९ गते । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि बागमती प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर विपरीत यात्रुबाट बढी भाडा असुल गरिएको भन्दै प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । विद्युतीय र पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सवारी साधनको भाडादर कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि समितिले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रभावकारी नियमन गर्न र सार्वजनिक स्थानमा भाडादरको सूचना पाटी राख्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति श्रीराम लामिछानेले सेवाग्राही नठगिने वातावरण तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको बैठकमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजु र प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
समितिले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ गर्ने मेसिन खरिद भएर पनि सञ्चालनमा नआएकोमा आपत्ति जनाएको छ । खरिद भएको मेसिन सञ्चालनको सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै, ट्रायल सेन्टरका सम्बन्धमा उजुरी आइरहेकाले प्रक्रिया पूरा गरी उपत्यकाभित्र र बाहिर छ महिनाभित्र पर्याप्त सेन्टर स्थापना गरी सेवा विस्तार गर्न समितिले भनेको छ । विद्युतीय ट्याक्सीमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न विद्यमान मापदण्ड फराकिलो बनाउन र जनतालाई सस्तो सेवा दिन समेत निर्देशन दिइएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक पर्ने निरोगिताको प्रमाणपत्र लिँदा सेवाग्राहीले बढी शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो आएकाले प्रदेश स्तरीय सरकारी अस्पतालबाट सेवा दिन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समितिले मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
यसैगरी, विद्युतीय सवारी साधनका लागि खरिद भइसकेका चार्जिङ स्टेसनहरू शीघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सभापति लामिछानेले मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
