गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले आदिबासी जनजातीहरुको अधिकार र राज्यका निकायमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहयोगका लागि नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई १८ बुँदे अडानपत्र बुझाएको छ।
मंगलवार नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कार्यलय च्यासल र नेकपा मुख्यलाय पेरिसडाँडामा महासंघले नेकपालाई अडानपत्र बुझाएको हो । महासंघका महासचिव विमल सारु मगरले मुलुकमा पटक–पटक भएका राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण, संघीयताको अभ्यास तथा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि आदिवासी जनजातिका मूल मुद्दा र अधिकार अझै प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान सहभागिता र समावेशी राज्य निर्माणको लक्ष्य व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
महासंघले आदिवासी जनजातिको हक–अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगारी, भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागितालाई पार्टीको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतासाथ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । समावेशी, न्यायपूर्ण र अवसरयुक्त नेपाल निर्माणका लागि राजनितिक दलहरूले ठोस पहल र स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण, संघीयताको अभ्यास तथा पटक पटक निर्वाचनपछि आउने सरकारले आदीवासी जनजातीका मुल मुद्दा र अधिकार सम्बोधन नगरेको उहाँले बताउनुभयो । संविधानले प्रत्याभुत गरेको समान सहभागिता र समावेशी राज्य निर्माणको लक्ष्य पूर्णरुपमा हासिल हुन सकेको छैन।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र समावेशी राज्य निर्माणमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एेतिहासिक भूमिका र योगदानलाई दृष्टिगत गर्दे आदिबासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न तपाईहरुको विशेष नैतिक, ऐतिहासिक र राजनीतिक जिम्मेवारी रहेको हाम्रो ठहर छ, आदिवासी जनजातिका हक अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगारी, भाषा, संस्कृति संरक्षण तथा निर्णय प्रकियामा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पार्टीको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथिमकतामा राख्न आग्रह गर्दछौँ’ उहाँले भन्नुभयो । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष निमी लामा ह्योल्मो, उपाध्यक्ष अमृत सुनुवारलगायत पदाधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
