• २९ वैशाख २०८३, मङ्गलबार

जनस्वास्थ्य राष्ट्रको धन

blog

सरकार सञ्चालनको बलियो जनादेश पाएको रास्वपाका जनप्रतिनिधि र नेतृत्वबाट सैद्धान्तिक बहसभन्दा नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयले नीति र कार्यक्रममा उचित स्थान पाउने अपेक्षा गरिएको छ । रास्वपाले नागरिकका स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषयलाई पार्टीको उद्देश्य र नीतिमा पनि ‘जनताको स्वास्थ्य, राष्ट्रको धन’ भनी अभिलेख गरेको छ । प्रस्तुत लेख जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिचान पाउन नसकेको चोटपटक एवं दुर्घटना सिर्जना हुने स्वास्थ्य समस्या र समाधानबारेमा केन्द्रित छ । 

नागरिकको स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँच स्थापना गर्न विद्यमान स्वास्थ्यसेवा प्रणालीले अपनाएको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षका लागि हाल हामीसँग रहेका संरचना पर्याप्त छैनन् । त्यसमा नागरिकले घरायसी वातावरण, कार्यस्थल, विद्यालय र शैक्षिक संस्था वा यात्राका क्रममा हुने दुर्घटनाका घाइतेको स्वास्थ्य स्याहार र सेवाको आवश्यकता पहिचान गरेको छैन । चोटपटकलाई जनस्वास्थ्यको समस्या हो भनी महसुस गर्न ढिलाइ हुँदा उपचारमा लाग्ने खर्चमा अधिक वृद्धि हुने छ । 

सत्तारूढ पार्टीको नीतिमा ‘रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु बुद्धिमानी’ भन्ने सन्देश प्रसारित गर्न स्वास्थ्य, शिक्षासम्बन्धी जनचेतनालाई विद्यालय पाठ्यक्रमबाट नै प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ । सम्भवतः यो विषय २०८२ को निर्वाचनमा मतदातामाझ वितरण गरिएको वाचापत्रमा उल्लिखित ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका एक सय आधार’ मध्ये बुँदा नं. ७० देखि ७६ ले इङ्गित गरे पनि आमनागरिक, समुदाय, कार्यस्थल र शैक्षिक संस्था एवं यातायात प्रणालीमा मानिसको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई एकीकृत गर्न जरुरी छ । पार्टीको नीतिमा सरकारी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा केन्द्र र अस्पतालका सेवालाई आवश्यक थप भौतिक संरचना, व्यवस्थापनमा सुधार र दरबन्दी मिलान गर्ने प्रावधानले यस विषयलाई समर्थन गर्छ । 

समस्याको भार र रोकथाम

सरकारले राखेको मध्यम वर्गीय विस्तार (वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर) हासिल गर्नमा यस्ता समस्याले ठुलो अवरोध गरेको छ । विश्व बैङ्कलगायतका अध्ययन अनुसार आकस्मिक घटना वा चोटपटकबाट मात्रै देशको वार्षिक गार्हस्थ उत्पादनको सात प्रतिशत नोक्सान भइरहेको छ । समाजमा व्यक्तिको आर्थिक स्थिति सुदृढ भएसँगै मानिसको उपभोग शैलीमा सुधार हुन्छ । भौतिक वस्तु र सेवामा पहुँच पनि बढ्छ । पर्याप्त सुरक्षा सावधानीको अभावमा त्यसैमा दुर्घटना हुन्छ । उदाहरणका लागि सहज फाइनान्स सुविधा वा मानिसको क्रयशक्तिमा सुधार भएर सडकमा मोटरसाइकल वा स्कुटर जस्ता सवारीसाधनको सङ्ख्या बढ्ने र तुलनात्मक रूपमा चालकको दक्षतामा सुधार गर्न नसकेमा मध्यमस्तरको आयस्तर तहमा पुगेका व्यक्ति यस्तै दुर्घटनामा परेर अर्थतन्त्रलाई गम्भीर समस्याको सम्भावना पनि रहन्छ । तीव्र निर्माण कार्य र औद्योगिकीकरणको असरस्वरूप निर्माण चलिरहेका ठाउँमा खाल्डा बनाउने, त्यसमा पानी जम्ने, वर्षायाममा बाढी जस्ता कारणले पनि ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिकालगायत मानिस डुबेर ज्यान जाने जोखिम अझै बढ्ने छ । 

राज्यले ठुलो लगानी गरेर बालमृत्युको सम्भावनाबाट बचाएर वयस्क अवस्थामा आर्थिक सक्रिय र न्यून आय वर्गबाट मध्यम आय वर्गमा उक्लेका जनसङ्ख्या समूह चोटपटकका घटनाको उच्च जोखिममा रहन्छ । घाइतेमध्ये धेरैले उच्च उपचार खर्च गरेर पुनः काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । काममा फर्किएपछि पनि उपचारमा लागेको खर्च उठाउनमै लामो समय लाग्ने अवस्था एकातिर छ भने स्थायी अपाङ्गता भएकाको आयस्रोत पूर्णतः बन्द भएर तत्काल गरिबीको चक्रमा झर्ने गरेको अवस्था छ । यसबाट सम्बन्धित घाइते वा परिवारका सदस्यमा मानसिक समस्या पनि पर्ने र आत्महत्या गर्नेसम्मको परिस्थिति आउन सक्छ । 

विद्यमान स्वास्थ्यसेवा प्रणाली र प्रशासनिक संरचनाले चोटपटकका घटनाको रोकथाम गर्ने विधा (एक्सिडेन्ट एन्ड इन्जरी प्रिभेन्सन) लाई समावेश गरेको छैन । सोको तथ्याङ्क सङ्कलन र लेखाजोखा गर्ने पद्धति पनि बनाइएको छैन । हाम्रो वातावरणमा भएका जोखिमबाट नागरिक लड्ने, आगो वा तातोले पोल्ने (जलन), सडक यातायात दुर्घटना, अनजानमा विष सेवन/सम्पर्क वा विषालु पदार्थको प्रभाव, पानीमा डुब्ने, करेन्ट लाग्ने, कार्यस्थलमा यान्त्रिक दुर्घटनाबाट घाइते हुने वा खेलकुदका क्रममा घाइते भइरहेका छन् । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये १४ प्रतिशत चोटपटकका घटनाबाट हुन्छ भने घाइतेको सङ्ख्या वार्षिक १४ लाखको हाराहारीमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्रको महìवपूर्ण अंश पर्यटन क्षेत्रले ओगट्न सक्ने भए पनि व्यक्तिलाई आईपर्ने यस्ता आकस्मिक दुर्घटनाका जोखिमका कारण आन्तरिक र विदेशी पर्यटक ढुक्क भएर देशका सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा आफ्नो यात्रा सुरक्षित छ भनेर भ्रमण गर्ने वातावरण छैन । जसबाट देशका कुनाकुनामा भएका रमणीय स्थानमा पर्यटक पु¥याउन सकिएको छैन भने जाने पर्यटक पनि दुर्घटनामा पर्न सक्ने कारणले विश्वमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ । नेपाल भित्रिने पर्यटक सङ्ख्या र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति खर्चलाई पाँच वर्षभित्र दोब्बर पार्दै औसत बसाइ लम्ब्याउने लक्ष्य हासिल गर्न पनि सुरक्षित यात्राको सुनिश्चित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यस विषयमा सरकारले अतिरिक्त प्राथमिकता दिई स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । हालै मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाम र कार्य क्षेत्र परिवर्तन गर्ने अवधारणाले सरकार यसतर्फ सचेत छ भन्ने सङ्केत पाउन सकिन्छ ।

अबको कार्यदिशा 

नेपालको भौगोलिक जटिलता अनुसार गुणस्तरीय सजिलो, भरपर्दो, सुलभ र सुविधाजनक सार्वजनिक सवारी प्रणालीको विकासका लागि वैकल्पिक राजमार्गको पहिचान र सञ्चालन पनि अहिलेको आवश्यकता हो । लामो दुरीको बस सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक, सुरक्षित र गुणास्तरीय बनाउन अहिले विद्यमान सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनहरू, श्रम ऐन, श्रमिक हकहितसम्बन्धी विद्यमान कानुन र उपभोक्ता अधिकार ऐन जस्ता कानुनी आधारको कडा कार्यान्वयन मात्रैले पनि सुधार ल्याउने छ । करोडौँ लगानी गरेर बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई ती बसको सुरक्षा, लामो समयसम्म कम मर्मत सम्भार खर्च लाग्ने गरी गुणस्तरीय सडक र सञ्चालनमा सकभर कम अवरोध आउने व्यवस्था अहिलेकै कानुनी संरचनाबाट पनि सम्भव छ । विश्वव्यापी उत्तम अभ्यासको अनुसरण गर्दै यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने विशिष्ट प्रणाली आवश्यक छ ।

शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न विद्यार्थीलाई स्थानीयस्तरमा बारम्बार दोहोरिइरहने समस्याको सम्बोधन गर्न सक्ने खालको ज्ञान दिने पाठ्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । यसमा आमनागरिकले घर, समुदाय, कार्यस्थल र शैक्षिक संस्था एवं यातायात प्रणालीको सम्पर्कमा आउँदा हुने स्वास्थ्य समस्याबाट सुरक्षा उपायलाई पनि एकीकृत गर्न जरुरी देखिन्छ । यस अवधारणाले प्रत्येक बालबालिकाको ‘सिक्न पाउने अधिकार’ लाई संरक्षण गर्न पनि मद्दत पुग्छ । ससाना बालबालिकालाई सबै खालका चोटपटकका जोखिमबाट सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्छ । त्यसै गरी खेलाडीमा हुने चोटपटकलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा खेलाडीको सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रवर्धन भई खेलकुदप्रति थप आकर्षण बढाउन र प्रवर्धन गर्न सकिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा चोटपटकका घटनालाई रोक्न नसकिने अवस्था भए पनि आधारभूत र प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चोटपटकबाट घाइतेका लागि यथोचित र गुणस्तरीय आकस्मिक सेवा दिन सक्ने गरी जनशक्ति, औषधी उपकरण र सेवामा सहज पहुँचको सुनिश्चित गर्न सके वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली अनुसार चोटपटकका घाइतेले उपचारको ठुलो हिस्सा बिरामीले आफ्नो खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउने र घाइते हुनेबित्तिकै गरिबीको चक्रमा पर्नबाट बचाउने छ । सरकारले जलनको व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । विद्यमान स्वास्थ्य संस्थाबाटै जलनपीडितको उपचार गराउने महìवाकाङ्क्षी कार्यले प्रतिफल दिइरहेको छैन । जलन पनि रोकथाम गर्न सकिने समस्या भएकाले चोटपटक रोकथाम रणनीतिको एक अभिन्न अङ्ग हो । यी सबै समस्याको समाधान सजिलो होस् भनेर एउटा राष्ट्रिय चोटपटक रोकथाम रणनीति आवश्यक छ ।

उक्त रणनीतिले सार्थकता पाउन लडेर घाइते हुने (लड्ने), जलन, सडक दुर्घटना, विषको प्रभाव, पानीमा डुब्ने, करेन्ट लाग्ने, कार्यस्थलमा यान्त्रिक दुर्घटनाबाट घाइते हुने वा खेलकुदका क्रममा घाइते हुने अवस्था रोकथाम गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत एक बहु संस्थागत समन्वयकारी संरचना स्थापना गर्नु जरुरी छ । यसले श्रम मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरी देशमा विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक÷कामदार वा प्राविधिक र वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई कार्यस्थलमा व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको सचेतना दिने र उनीलाई भविष्यमा कार्यस्थलमा सुरक्षित रहन ज्ञान दिने अवस्थाबाट उनीहरूको उत्पादकत्व र आम्दनीमा उल्लेख सुधार हुने छ । यस सन्दर्भमा एक राष्ट्रिय चोटपटक रोकथाम रणनीतिको मसौदा स्वास्थ्य मन्त्रालय दुई वर्षअघि नै छलफल गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिए पनि त्यसलाई थन्क्याइएको छ ।

निष्कर्ष 

अब बन्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता र सुधार रणनीतिमा चोटपटक रोकथाम तथा कार्यस्थलमा सुरक्षा व्यवस्थापन विषयलाई समावेश गर्न र स्वास्थ्यसेवा प्रशासनिक संरचनामा यस विषयको एक एकाइ वा विभाग बनाउन अत्यावश्यक छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार गरी नागरिकको गुणस्तरीय जीवन सुधार गर्ने लक्ष्यप्राप्तिका लागि नागरिकको आयस्तर वृद्धि र वस्तुको उपभोगमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी हुन्छ । प्रविधि र वस्तुको उपभोगसँगै पर्याप्त सुरक्षा सावधानी र सचेतना भएन भने त्यसैले उपभोक्तालाई जोखिममा पार्छ । चोटपटक रोकथाम र नियन्त्रण र सुरक्षा, सचेतना र नियमनसम्बन्धी निकाय पनि स्थापना गरी त्यसको माध्यमबाट सबैतिर समन्वयात्मक ढङ्गले सुरक्षा सावधानी र सचेतना प्रवर्धन गर्ने कार्यमा आगामी सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्न अपेक्षा गरिएको छ ।