केही दिनअघि छिमेकी मुलुक भारतको उत्तरपूर्वी राज्य सिक्किममा ल्होनक हिमताल फुटेर आएको बाढीले ठुलो धनजनको क्षति गर्यो । सो हिमतालको एक भाग फुट्दा ओइरिएको पानीले लाचेन उपत्यका भएर बग्ने टिस्टा नदीमा भेल बढेपछि वरपरका बस्ती जलमग्न भए, गगनचुम्बी भवन पानीको डुबानमा पर्दा धेरै जनाको अकाल मृत्यु भयो भने भौतिक पूर्वाधारको ठुलो क्षति भयो ।
गत वर्ष उत्तराखण्डमा रहेको चमोलिया हिमताल फुट्दा ठुलो नोक्सानी भोगेको भारतले यो वर्ष फेरि सिक्किममा अर्काे दुर्घटनाको सामना गर्यो । ठिक यस्तै घटना गत वर्ष नेपालको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा भएको थियो । मेलम्चीको माथिल्लो भेग भेमाथाङनजिकै नयाँ सिर्जना भएको हिमताल एक्कासि फुट्दा पुरानो मेलम्ची बस्ती, बजार अनि मलिला खेतका फाँट एकैछिनमा स्वाहा भए ।
केही दिनअघि हिमालपारिको जिल्ला भनेर चिनिएको मुस्ताङको कागबेनी बजारमा आएको बाढीले तीन दर्जनभन्दा बढी घरटहरा, होटल र पार्किङ गरेर राखिएका सवारीसाधन बगायो । पक्की, काठे र झोलुङ्गे पुल बगायो, यातातात अवरुद्ध भयो । कागखोलाको मुहाननजिक रहेको नयाँ सानो ताल फुट्दा आएको बाढीले प्रहरी चौकी, वडा कार्यालय, मन्दिर, गुम्बा, धर्मशाला बगाएपछि कागबेनीको अवस्था नै फेरियो । पर्यटकीय क्षेत्रको अवस्था कुरूप बन्यो ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा यस्तो बाढी, पहिरो आएको पहिले पहिले सुनिँदैनथ्यो तर पछिल्ला दिनमा नयाँ हिमताल बन्ने र फुट्ने क्रम बढेपछि उच्च हिमाली क्षेत्र बाढी, पहिरोको उच्च जोखिममा पर्न थालेका छन् । कुन ताल कति बेला फुटेर कुन हदसम्मको क्षति पुर्याउने हो भन्ने अनुमान गर्न कठिन हुन थालेको छ । माथि उल्लेख गरिएका जस्तै अरू घटनाको लगत राख्ने हो भने हिन्दकुश हिमाली मुलुकमा एक वर्षको अवधिमा दर्जनौँ घटना भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ( इसिमोड) ले गरेको हिन्दकुश हिमालयका मुलुकको अध्ययनले विशेष गरी विश्व उच्च तापक्रम र जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय मुलुक बढी जोखिममा पर्दै गइरहेको देखाएको छ । नेपाल, भुटान, भारत, पाकिस्तान, चीन, बङ्गलादेश, म्यानमार र अफगानिस्तानसम्मको क्षेत्रमा इसिमोडले उच्च हिमाली अर्थव्यवस्थामा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्दै आइरहेको छ । नेपालको मात्र अवस्था हेर्ने हो भने विगत १२ वर्षको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार १२ वर्षको अवधिमा बाढी र पहिरोका चार हजार ८८४ भन्दा बढी घटना भए । सो घटनामा परी दुई हजार ३६४ जनाले ज्यान गुमाए । बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या पनि कम छैन । ती घटनामा एक हजार ४२६ जना बेपत्ता भए भने हजारभन्दा बढी व्यक्ति सख्त घाइते भएका थिए ।
बाढी, पहिरोको घटनाबाट प्रभावित हुने घरपरिवारको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । १२ वर्षको अवधिमा बाढी पहिरोबाट मात्रै १९ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको नेपालको यो दुर्दशा हेर्दा हरेक वर्ष डेढ अर्बको हाराहारीमा नोक्सानी हुने गरेको छ । योभन्दा बढी जोखिम र नोक्सानी बेहोरेका उच्च हिमाली मुलुक चीन, भारत र पाकिस्तान छन् । ठुलो भूगोल भएर पनि होला, यी मुलुकले रोगव्याधि र महामारीले भन्दा प्राकृतिक विपत्तिले ठुलो धनजनको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ ।
जोखिममा पर्वतीय मुलुक
विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको असर नेपाललगायतका पर्वतीय मुलुकहरू जोखिममा पर्दै आइरहेका छन् । हिमालको हिउँ पग्लिने दर बढ्दै जाँदा हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने र नयाँ नयाँ हिमताल उत्पत्ति हुने क्रम बढिरहेको छ । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेको (इसिमोड) ले गरेको एक अध्ययनले आगामी दिनमा पर्वतीय मुलुकहरूले थप जोखिम भोग्नुपर्ने सङ्केत देखाएको छ र यहाँका मुलुकले जोखिम न्यूनीकरण गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि सुझाव दिएको छ ।
हिमाली क्षेत्रको अध्ययनले विगत १९५० को दशकपछि नयाँ हिमताल बन्ने, हिमपहिरो खस्ने, हिमनदी साँघुरिँदै जाने क्रम वृद्धि भइरहेको छ । पूर्वको म्यानमारदेखि पश्चिमको इरानसम्म हिमाली शृङ्खला रहेको छ । विश्वका लागि स्वच्छ पानी प्रवाह गरिरहेको विश्वको तेस्रो ध्रुव हिमाली क्षेत्रमा तापव्रmम वृद्धिको असर निकै द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । अध्ययन अनुसार सन् १९७५ देखि २००० सम्मको अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा चार अर्ब टन हिउँ पग्लने गरेको थियो भने पछिल्ला दिनमा हिउँ पग्लने दरमा निकै वृद्धि भएको छ ।
सन् २००० देखि २०१६ सम्म हिउँ पग्लने दर दोब्बर झैँ भएको छ । यो तथ्याङ्कले तापक्रम यही दरमा वृद्धि हुँदै जाने हो भने हिमाली मुलुकको अवस्था निकै कहालीलाग्दो हुने स्थिति देखिएको छ । सबै हिमालको हिउँ पग्लँदै जाने हो भने नयाँ हिमताल बन्ने, फुट्ने, बाढी, पहिरोले नदी जलाधार क्षेत्रमा बनेका जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त हुने, नदी किनारका सभ्यता, बस्ती र खेतीबारी सबै बगरमा परिणत हुने आकलन गर्न थालिएको छ ।
नेपालका डरलाग्दो अवस्था
इसिमोडले सन् २०२० मा गरेको अध्ययनले त नेपालको अवस्था निकै डरलाग्दो देखाएको छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा गरेको अध्ययनमा कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रका २१ वटा ताल अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको देखाएको छ । यसअघिका अध्ययनले पनि नेपालमा दुई दर्जन जति हिमताल अति जोखिमयुक्त भएको देखाएको थियो तर कतिपय हिमताल बिस्तारै सुक्दै गएका र हराउने क्रम पनि छ । हिउँ पग्लिँदा ताल बन्ने र कालान्तरमा हराउने गर्दा त तल्लो तटीय क्षेत्रमा खासै असर पर्दैन होला तर ताल फुटेर बाढी, पहिरोको रूप लिने हो भने कोशी, गण्डकी, कर्णाली जस्ता नेपाली सभ्यताका आधार र ती जलाधार क्षेत्रको वारिपारि विकसित भएका सहर अनि उब्जाउशील खेतबारीहरू तहसनहस हुने खतरा झन् बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा नेपालका तल्लो तटीय हरेक ठाउँले मेलम्ची र सिक्किमको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
इसिमोडको पछिल्लो अध्ययनले पुराना १३ वटा तालको अवस्था अझै जोखिमयुक्त नै रहेको र थप आठ वटा तालको अवस्था नयाँ स्वरूपमा जोखिमयुक्त देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । तत्काल यी तालहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसके हिमताल फुट्न सक्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रका दर्जनौँ बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, बाटोघाटो, पुलपुलेसालगायतका राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि सधैँ खतरा भइरहने भएकाले तालको जोखिम प्राथमिकीकरण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल, तिब्बत र भारतको हिमाली क्षेत्रमा गरिएको सो अध्ययनमा तीन हजार ६२४ वटा नयाँ हिमताल निर्माण भएको देखाएको छ । जसमध्ये कोशी नदी जलाधार क्षेत्रमा दुई हजार ६४ वटा ताल, कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा एक हजार १२८ वटा ताल र गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा ४३२ वटा नयाँ हिमताल निर्माण भएको देखिएका छन् । जति बढी हिमताल उत्पत्ति हुने क्रम बढ्यो, त्यति नै बढी जोखिममा मुलुकको अर्थतन्त्र हुने गर्छ ।
विकास र समृद्धिका लागि लगाउनुपर्ने बजेट हिमतालबाट हुन सक्ने बाढी पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणमा लगाउँदा एकातिर विकासका बाटो अवरुद्ध हुन जान्छ भने अर्काेतिर बाढी पहिरोले क्षति पुर्याइहाल्यो भने अर्बाैं बराबरको आर्थिक क्षति मुलुकले भोग्नुपर्ने र उद्धार, राहत, बस्ती विकासका थप बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हुन जान्छ । सो अध्ययनमा नेपालतर्फ प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने ४७ वटा हिमताललाई जोखिमपूर्णको सूचीमा राखिएको छ । जसमध्ये कोशीमा ४२, गण्डकीमा तीन र कर्णालीमा दुई वटा हिमताल छन् ।
हुन त यसअघि नेपालले च्छोरोल्पा र इम्जा तालको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्य सफल रूपमा गरिसकेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएर तालको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु जस्तो ज्यादै कठिन र खर्चिलो प्रविधिलाई दर्जनौँ हिमताल व्यवस्थापनमा कसरी लगाउने भन्ने चुनौती नेपालका सामु छ । सकभर हिमताल फुट्न नदिने, तालको पानी घटाउने, फुटिहाल्यो भने पनि क्षति कम हुने उपाय अवलम्बन गर्न राज्यले निकै ठुलो धनराशि खर्च गर्न सक्नु पर्छ ।
नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीनलगायतका देशमा एउटै प्रकृति र समान कारणले यस्ता खालका प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढ्दै गइरहेका छन् । आर्थिक रूपमा नेपाल जस्तो कमजोर मुलुक त्यसमाथि भौगोलिक अवस्थाले सिर्जना गर्न थालेका यी चुनौतीलाई सामना गर्ने सामथ्र्य नेपाल एक्लैले नसक्ने भएकाले क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यको हात बढाउनु पर्छ । नेपाल र चीनमा भएको बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले प्रभावित हुने भुटान, भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार र तल्लो तटीय क्षेत्रका मुलुकले सहकार्य गरी नयाँ बनेका हिमतालबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काममा सहकार्य गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि नेपालले क्षेत्रीय मञ्च तथा अभियानमा नेतृत्व लिन सक्नु पर्छ । सगरमाथाको देश भएका कारणले पनि नेपालले उठाएको आवाज विश्व मञ्चमा फरक ढङ्गले हेरिएको उदाहरण गत वर्षको बेलायतमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा देखिइसकेको छ । यो कुुरालाई नेपालले आत्मसात् गरी भावी दिनमा पर्वतीय मुलुकको जोखिम न्यूनीकरण अभियानको नेतृत्व नेपालले लिन सक्नु पर्छ ।
