‘थारू’ अर्थात् तराईका भूमिपुत्र जाति । विकिपिडियाका अनुसार “थारू जाति नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म मध्यपश्चिम भूभागमा रहेको सुर्खेत उपत्यका, भित्री तराई भनिने दाङ उपत्यका, देउखुरी उपत्यका, चितवन उपत्यका, माडी उपत्यका, मरिनखोला उपत्यका तथा कमला उपत्यकाका साथै नेपालको समग्र तराई र उत्तर भारतको आदिवासी जाति हो । यो जातिलाई नेपाल सरकारले लोकजातिका रूपमा मान्यता दिएको छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जाति हो ।”
प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशले “थारू भनेका नेपालको तराई र भित्री तराईमा बसोबास गर्ने एक प्रमुख जाति र तिनको भाषा” भनेको छ । थारूलाई जसरी परिभाषित गरिए पनि थारू नेपालको एक प्रमुख आदिवासी समुदाय हो । देशको चौथो ठुलो ऐतिहासिक जाति हो । नेपालको दक्षिणी भूभागमा स्थायी बसोबास गर्ने मूल समुदाय हो । आफ्नै भाषा, संस्कृति, वेशभूषा र पहिचान भएको आदिवासी समुदाय हो ।
गणनामा थारू
नयाँ जगणना–२०७८ ले थारूको जनसङ्ख्या १८ लाख सात हजार १२४ देखाएको छ । यो नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ को ६.१९ प्रतिशत हो । यसअघि २०६८ को जनगणनाले थारूको जनसङ्ख्या १७ लाख ३७ हजार ४७० देखाएको थियो । पछिल्लो दस वर्षमा थारूको जनसङ्ख्या थोरै भए पनि वृद्धि भएको देखिएको छ । दस वर्षमा थारूको जनसङ्ख्या ६९ हजार ६५४ ले वृद्धि भएको छ । बुझ्नुपर्ने तथ्य के पनि छ भने २०६८ को जनगणनामा रानाथारू समुदायको गणनासमेत थारू समुदायको कुल जनसङ्ख्यामा समेटिएको थियो ।
२०७८ को जनगणनामा रानाथारू समुदायको गणना अलग (फरक) आएको छ । अर्थात् थारूबाट अलग सूचीकरण भएर रानाथारूको गणना भएको छ । रानाथारू समुदायको बसोबास कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मात्र छ । हुन त त्यो समुदाय पनि थारू नै हो तर अनेक कारणले थारूबाट अलग गरिएको छ । यसमा राजनीति र क्षेत्रीय स्वार्थले पनि काम गरेको छ । पछिल्लो २०७८ को जनगणनाले रानाथारू समुदायको जनसङ्ख्या ८२ हजार २९९ देखाएको छ । यो कुल जनसङ्ख्याको ०.८२ प्रतिशत मात्र हो । थारू समुदायको जनसङ्ख्यामा रानाथारूको पनि जनसङ्ख्या जोड्ने हो भने थारू समुदायको कुल जनसङ्ख्या १८ लाख ८९ हजार ४२३ हुन्छ । यो प्रतिशतमा ६.४७ हुन आउँछ ।
जनसङ्ख्याको प्रभाव
जाति समुदायले राज्यको सुविधा प्राप्त गर्न जनसङ्ख्याले ठुलो अर्थ राख्छ । चाहे त्यो राजनीतिक सहभागिता होस् या निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत राज्यको सबै संयन्त्रमा गराइने प्रतिनिधित्व नै किन नहोस् । जनसङ्ख्या नै ती समुदायको मुख्य शक्तिको स्रोत मानिन्छ । जनसङ्ख्याकै बलमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ । राजनीतिक दल तथा अन्य सरकार मातहतका सङ्घसंस्थामा ती समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरिन्छ । आरक्षण र सहुलियतको मापदण्ड बनाइने गरिन्छ ।
जनसङ्ख्यालाई राज्यको सर्वोच्च निकायमा पु-याउने अस्त्रका रूपमा पनि लिइन्छ । त्यही जनसङ्ख्याले जनप्रतिनिधि छान्ने, निर्वाचित गराउने र उनीहरूलाई सरकारी ओहोदामा आसीन गराउने काम गर्छ । जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएपछि तिनीहरू नगरप्रमुख, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सांसद, उपसभामुख, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, देशको शीर्ष पद उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिमा आसिन हुने अवसर पाउँछन् ।
सङ्क्षेपमा भन्दा जनसङ्ख्या ती समुदायको मुख्य ताकत हो । अवसर प्रदान गर्ने प्रमुख माध्यम हो । राज्यका लागि प्रेसर ग्रुप पनि हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनसङ्ख्याको महìव अझ बढी हुन्छ । राज्यका स्रोतसाधन बाँडफाँट गर्दा पनि ती समुदायको जनसङ्ख्यालाई मापन गर्ने मुख्य औजार बनाउने गरिन्छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले राज्यका निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दा पनि जनसङ्ख्यालाई मुख्य रूपले हेरिन्छ, हेरिनु पर्छ । यसको कार्यान्वयन व्यवहारमा कति भयो, भएन त्यो छुट्टै बहसको विषय हुन सक्ला ।
प्रदेशमा थारू
थारू समुदायको जनघनत्व तराईमा बढी भए पनि सबै जिल्लामा धेरथोर बसोबास छ । पहाडी जिल्लामा सयको सङ्ख्यामा थारू समुदाय रहे पनि तराईको २३ जिल्लामा सघन र उपत्यकाको तीन जिल्लामा पनि थारू समुदायको बसोबास देखिन्छ । जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी थारूको बसोबास कैलालीमा छ । जहाँ तीन लाख २५ हजार ६७० थारू बसोबास गर्छन् ।
त्यसपछि दोस्रो धेरै थारूको बसोबास रहेको जिल्ला बर्दिया हो । जहाँ दुई लाख ३२ हजार ९९० थारू बसोबास गर्छन् । तेस्रो धेरै थारू बसोबास रहेको जिल्ला दाङ हो । जहाँ एक लाख ७८ हजार ३८१ थारूको बसोबास छ । पछिल्लो समय थारूको बसोबास काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बढ्दै गएको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार भक्तपुरमा दुई हजार ७७९, ललितपुरमा आठ हजार ३९२ र काठमाडौँ जिल्लामा २१ हजार ७८३ थारूको जनसङ्ख्या देखिन्छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी थारूको जनसङ्ख्या लुम्बिनी प्रदेशमा छ । जहाँ सात लाख ३२ हजार ६९ थारू बस्छन् । प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको यो १४.२९ प्रतिशत हो । दोस्रो बढी बसोबास रहेको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । जहाँ तीन लाख ९७ हजार ८२२ थारूको बसोबास छ । प्रतिशतमा यो कुल प्रदेश जनसङ्ख्याको १४.७६ हो ।
प्रतिशतका हिसाबले सुदूरपश्चिममा बढी देखिए पनि जनसङ्ख्यामा लुम्बिनी प्रदेश नै अगाडि छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम थारूको जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कर्णाली हो । त्यहाँ आठ हजार ७७३ जना अर्थात् ०.५१ प्रतिशत मात्र थारूको बसोबास देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमध्ये सुर्खेत जिल्लामा मात्र थारूको अलि सघन बसोबास रहेको र बाँकी पहाडी जिल्लामा बसोबास साह्रै न्यून रहेकाले पनि सो आँकडा आएको हो ।
गणनामा गुनासो
विसं २०६८ को जनगणना सार्वजनिक हुँदा पनि थारू समुदायले चित्त बुझाएका थिएनन् । वास्तविक तथ्याङ्क नआएको गुनासो गरेका थिए । सो समुदायका अगुवाले थारूको कुल जनसङ्ख्या ३५ लाख बढी भएको दाबी गर्छन् । गणना गर्ने सरकारको प्रक्रिया र पद्धति भरपर्दो नभएको उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ । आदिवासी जनजातिका अन्य समुदायले पनि सोही गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
अहिले थारूबाट अलग सूचीकरण भएका रानाथारू समुदायले पनि जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क भनेको छ । रानाथारू समुदायले आफ्नो जनसङ्ख्या तीन लाख बढी भएको दाबी गर्छ । सो अनुसार गणना प्रतिवेदन नआउँदा सार्वजनिक रूपमा उसले आपत्ति जनाइसकेको छ । आदिवासीजन्य सङ्घसंस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेटेर तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
तथ्याङ्क विभागले हालै जारी गरिसकेको प्रतिवेदनमा पुनः गणना भएर सच्चिन्छ, सच्चिँदैन त्यो पछि थाहा होला । जारी भइसकेको तथ्याङ्कलाई नै अन्तिम मान्ने हो भने सोही अनुसार थारूसहित सबै समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका सबै संयन्त्रमा समानुपातिक प्रणाली अनुसार गराइनु आवश्यक छ । उसो त गणना लिने र गर्ने गणकको कार्यशैली सबैले बुझेकै विषय हो । राज्यको निर्देशन, उपलब्ध स्रोतसाधन र सुविधा अनुसार नै गणकले काम गर्ने हो । गणक दूरदराजका घरमा पुग्न कठिन छ । घरमा पुग्दा घरको ढोका बन्द हुँदा फेरि दोहोरिएर गएको देखिँदैन ।
गणकलाई गणना गर्ने निश्चित समय तोकिएको हुन्छ । सो समयभित्र उनीहरूले आफ्नो काम फत्ते गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कतिलाई फाराम भराउन भ्याउँछन्, कतिको फाराम आफैँ भरेर पेस गर्ने गर्छन् । यो उनीहरूको बाध्यता भनौँ कि लापरबाही, राज्यले बुझ्ने कुरा हो । गणनाको काम जे जसरी भइरहेको छ, प्रभावकारी छैन । त्यही भएर सही तथ्याङ्क नआएको गुनासो छ । यसमा राज्यले बेलैमा सुधार गर्न सके नागरिकको मन जित्ने गरी तथ्याङ्क ल्याउन सकिन्छ ।
उहाँ गोरखापत्र अनलाइनका उपसम्पादक हुनुहुन्छ ।
