अनुपम भट्टराई
काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते नेपाली इतिहासको एक स्वर्णिम दिन हो, जसले शताब्दीऔँ पुरानो निरंकुश राजतन्त्रको जग हल्लाइदियो र नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ताको वास्तविक मालिक बनायो । १९ दिन लामो अभूतपूर्व जनआन्दोलनको रापले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो । काठमाडौंका सडकहरू जुर्मुराएका थिए, गाउँ–बस्तीहरू जागेका थिए । सबैको एउटै स्वर थियो, ‘हामीलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ, हामीलाई शान्ति चाहिन्छ ।’
त्यो १९ दिने आन्दोलन केवल राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँ मात्र थिएन, त्यो नेपाली स्वाभिमान, पहिचान र अधिकारको साझा महाकुम्भ थियो । वैशाख ११ को रात संसद पुनःस्थापनाको घोषणा भएपछि मानिसहरू झण्डा बोकेर सडकमा निस्किएका थिए । त्यो नयाँ युगको सुरुवात थियो । सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बिच भएको १२ बुँदे सम्झौताले आधार तयार गरेको र जनआन्दोलनले सार्थक बनाएको त्यो परिवर्तनले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा डोर्यायो ।
आज दुई दशक बितिसक्दा ती क्षणहरू अझै झल्झली सम्झनामा आउँछन् । आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने वीर शहीद, घाइते योद्धा र सडकमा उत्रिएका लाखौँ नेपालीको एउटै सपना थियो, ‘एउटा यस्तो नेपाल, जहाँ कोही पनि भोकै मर्नु नपरोस्, जहाँ न्याय खोज्न भौँतारिनु नपरोस् र जहाँ हरेक नागरिकले गौरवका साथ “म यो देशको मालिक हुँ” भन्न सकोस् ।’
जुन उत्साहका साथ नेपाली जनताले लोकतन्त्रलाई स्वागत गरेका थिए, आज २० वर्षपछि ती उत्साह कति गाढा छन् वा फिका भएका छन् भन्ने समीक्षा आवश्यक छ । यो दुई दशक केवल समयको अन्तराल मात्र होइन, यो ठुलो राजनीतिक प्रयोगशाला पनि हो, जहाँ हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ, संघीयता कार्यान्वयन गर्यौँ र तीन तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्यौँ ।
लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको संविधानसभामार्फत निर्माण गरिएको ‘नेपालको संविधान’ (२०७२) हो । हजारौँ नेपालीको बलिदान र दशकौँको प्रतीक्षापछि नेपाली जनताले आफैँले बनाएको र अनुमोदन गरेको संविधान पाए । यसले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा संस्थागत गर्यो ।
शक्ति र अधिकार केन्द्रमा मात्र सीमित हुँदा विकास र न्यायबाट वञ्चित रहेका नेपालीका लागि संघीयता वरदान साबित भएको छ । आज ७५३ स्थानीय सरकारहरू कार्यरत छन् । गाउँमै नागरिकता, सिफारिस र विकासका योजनाहरू पुग्नु संघीयताको प्रत्यक्ष उपलब्धि हो । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले भुइँतहका मानिसलाई सत्ताको अनुभूति दिलाएको छ ।
राज्यसंयन्त्रमा हिजोका दिनमा रहेको वर्ग, जाति र लिङ्गको वर्चस्वमा ठूलो सुधार आएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । राष्ट्रपति, सभामुखजस्ता उच्च पदमा महिलाको पहुँच र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको उपस्थिति विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको छ । विभेदविरुद्धका कानुनहरू कडा बनाइएका छन् र मानिसहरूले आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्न थालेका छन् ।
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र विद्रोही शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गर्नु यस कालखण्डको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । बन्दुकको भाषा बोल्नेहरू मतपत्रको भाषामा अभ्यस्त हुनु र हिंसाको राजनीति अन्त्य हुनुले मुलुकमा स्थायित्वको आधार तयार पारेको छ ।
तर उपलब्धिहरू जति उत्साहजनक छन्, त्यति नै जनगुनासाहरू पनि उस्तै छन् । लोकतन्त्र आएपछि जीवनस्तरमा ठुलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका आम नेपाली अहिले निराश छन् । परिवर्तन केवल नेताका लागि मात्र भयो कि भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नेपाली समाजको प्रमुख समस्या बनेको छ । ठुला काण्डहरूमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता देखिनुले लोकतन्त्रप्रति प्रश्न उठाएको छ । सरकारी कार्यालयमा अझै पनि घुसबिना काम नहुने र पहुँच नभएकाहरू सधैँ पछाडि पर्ने अवस्था जस्ताको तस्तै छ । ‘ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने उखान अझै पनि सत्य सावित भइरहेको छ ।
आफ्नै देशमा रोजगारी खोज्ने सपना धेरै युवाका लागि विदेश पलायनमा परिणत भएको छ । दैनिक हजारौँ युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन बाध्य छन् । देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति विदेशिँदा देश वृद्धाश्रम जस्तो बन्दै गएको छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको भए पनि त्यसले सामाजिक मूल्यमा ठुलो असर पारेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकहरू व्यापारिक क्षेत्रमा परिणत भएका छन् । गरिबका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । उपचार नपाएर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारी अस्पताल कमजोर छन् भने निजी अस्पताल सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।
लोकतन्त्र आफैँमा खराब व्यवस्था होइन, यो संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो, जहाँ जनताले आफ्नो शासन आफैँ गर्छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिनुमा व्यवस्थाभन्दा यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्र र प्रवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ ।
हामीले राणा फाल्यौँ, पञ्चायत फाल्यौँ र राजतन्त्र पनि अन्त्य गर्यौँ । तर अझै पनि सामन्ती सोच र अधिनायकवादी प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । नेताहरूको सत्तामोह र कार्यकर्ताहरूको भजन–संस्कृतिले लोकतन्त्रको फल आम नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन ।
अबको आवश्यकता व्यवस्था बदल्ने आन्दोलन होइन, यसलाई शुद्धीकरण गर्ने हो । जबसम्म राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदैन, निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी र कम खर्चिलो हुँदैन र कानुनको शासन कडाइका साथ लागू हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको सुन्दरता पूर्ण रूपमा देखिने छैन ।
बाइसौँ शताब्दीको संघारमा उभिएको नेपाललाई अब स्थिरता, विकास र सुशासन आवश्यक छ । वैशाख ११ को जनआन्दोलनले दिएको म्यान्डेट झण्डा र पद परिवर्तनका लागि मात्र थिएन, त्यो नेपाली जीवन परिवर्तनका लागि थियो । अधुरा सपना पूरा गर्ने जिम्मा अब नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको छ । निराश नभई अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत भएर अघि बढ्नु नै अहिलेको वास्तविक राष्ट्रवाद हो ।
