• ३१ जेठ २०८१, बिहिबार

कोषले मुनाफाभन्दा सञ्चयकर्ताको हित हेरेको छ : प्रशासक धिताल

blog

काठमाडौँ, साउन  १२  गते । आम कर्मचारीको हितका लागि स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले छ दशक बढीको यात्रा तय गरेको छ । कुल रु. पाँच खर्ब बराबरको कोष परिचालन गरेर सो संस्थाले कर्मचारीको समग्र सेवा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने अग्रणी संस्थाका रुपमा पनि कोष स्थापित छ । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदका लागिसमेत कोषले रु. २२ अर्ब बराबरको लगानी गरेको छ । कोषले सम्पादन गरिरहेका काम कारबाही र आगामी दिनमा सञ्चालन गर्न लागेका गतिविधिका सन्दर्भमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धितालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश । 

कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनमा के–कस्ता काम कारबाही गरिरहेको छ ?

कर्मचारी सञ्चय कोष देशको अग्रणी संस्था हो । छ दशकभन्दा बढीको इतिहास भएको संस्था भएकाले सञ्चयकर्ताले विश्वास गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा हामीले संस्थाको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिएका छौँ । त्यसमा धेरै काम भइसकेको छ । ढड्डाबाट सुरु भएको संस्थालाई हामीले पूर्णरुपमा डिजिटल बनाइसकेका छाैं । सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक सुधारका कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । हिसाबकिताब तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वयको कामलाई पनि सेवाग्राहीको उपस्थितिबिना नै गर्न सकिने गरी प्रणालीगत सुधार गरेका छौँ । 

अहिले हामी रु. पाँच खर्ब प्लसको संस्था भएका छौँ । हामीले यही स्रोतलाई परिचालन गरेर सञ्चयकर्तालाई नयाँनयाँ केकस्ता सुविधा र योजना दिने तथा उनीहरुलाई थप विश्वस्त बनाउने भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहेका छाैं । त्यसमा हामी सफल पनि छौँ । कोष परिचालनलाई पनि बढीभन्दा बढी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन लागिपरेका छौँ । समग्रमा हामीले आन्तरिक सुधार पनि गर्‍याैं, नीति, नियम, कार्यविधि तथा अन्य काममा सहजीकरण पनि गरेका छौँ । यसबीचमा संस्थागत सुदृढीकरण र आन्तरिक व्यवस्थापनको काम नै विशेष प्राथमिकतामा परेका छन् । 

आन्तरिक सुदृढीकरणका विषय नितान्त आन्तरिक विषय भए, तर सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट केकस्ता सुविधा पाए भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन जान्छ । तपाईको विचारमा कोषले खासमा नयाँ त्यस्तो के गरिरहेको छ ?

हाम्रा सबैजसो कार्यक्रम सञ्चयकर्ताको हितमा नै हुन्छन् र छन् । उहाँहरुको पैसा नै हामीले परिचालन गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केबल नाफालाई मात्रै केन्द्रित गर्छन् । तर हामीले नाफालाई भन्दा पनि सुविधालाई बढी केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छाैं । हामीले कमाएको र प्रतिफल हासिल गरेको रकमको कुल ९० प्रतिशत बराबरको हिस्सा सञ्चयकर्ताको हितमा नै परिचालन गर्छाैं । त्यसैले हामीले कोषको मुनाफाभन्दा पनि सञ्चयकर्ताको हित हेर्ने हो, त्यही गरिरहेका छौँ ।  

पछिल्ला दिनमा हामीले विशेष गरेर दुई प्रकारका सुविधालाई केन्द्रमा राखेका छाैं । सेवामा नै रहेका बेला सञ्चयकर्तालाई आर्थिकरुपमा केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट हामीले हेरिरहेका छौँ । त्यसबमोजिम सहयोग गरिरहेका पनि छौँ । बाहिरबाट हेर्दा मानिसले ऋण त हो नि भनेर बुझ्लान् तर ऋण पनि त हामीले यति सरल र सहजरुपमा दिएका छौँ कि लिने र दिनेमा खासै भिन्नता राखेका छैनौँ । पछिल्ला दिनमा त सञ्चयकर्ताको निक्षेपको ब्याजभन्दा हामीले दिएको ऋणको ब्याज कम भएको अवस्था छ । बरु, बढी नै हामीले दिएका छौँ । ठूलो कोष भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो । धेरैलाई लाभ दिन सक्नुको पछाडि व्यवस्थितरुपमा कोषको परिचालन तथा संस्थागत सुशासन पनि अर्को कारण हो । 

सञ्चयकर्ता अवकाश भएपछि पनि उच्च प्रतिफलका रुपमा दिन्छौँ । नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गरिरहेका छौँ । योगदान नगरेका (ननकन्टिब्यूटरी)लाई पनि कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग मिलेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति, उपचार सहयोग, मृत्युपर्यन्त आश्रित परिवारलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ । सुत्केरी हुँदा महिला सञ्चयकर्तालाई हामीले सहयोग गरेका छौँ । त्यसको लाभ पुरुषले पनि पाउनुभएको छ । औषधि उपचार शोधभर्ना कार्यक्रम पनि अगाडि बढिरहेको छ । दीर्घरोग लागेको अवस्थामा रु. १० लाख र अस्पताल भर्ना भएको अवस्थामा रु. एक लाख उपलब्ध गराएका छौँ । नेपाल सरकारले यो व्यवस्था सञ्चयकर्ताको श्रीमतीलाई पनि उपलब्ध गराउन गरेको आग्रहअनुसार दिनसक्ने गरेर अगाडि बढाएका छौँ । आगामी दिनमा यो सुविधा परिवारसम्म पु र्‍याउने लक्ष्य राखेका छौँ । 

सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य शिक्षामा सहजीकरण गर्ने काममा कोष केन्द्रित भएर लागिपरेको छ । बीमाका आफ्ना खालका नियम हुन्छन्, तर हामीले नेपालभर नै सरकारी निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराए पनि उपचार खर्च प्रदान गरेका छौँ । हामीले फराकिलो रुपमा यो कार्यक्रम चलाएका छौँ । हाम्रो उद्देश्य भनेकै सञ्चयकर्तालाई अधिकतम के दिन सकिन्छ भन्ने नै छ । कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिन सकिँदैन । त्यसकारण कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिल्यै हामीले प्रशस्त अध्ययन र गृहकार्य गरेर मात्रै सार्वजनिक गरेका छौँ । 

नयाँ उद्यम गर्न चाहेनेले सहजरुपमा ऋण लिन नसकेको अवस्था छ । चर्को ब्याजदरका कारण आम नागरिक प्रताडित भएको, ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । यो सन्दर्भमा कोष जस्ता संस्थाले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो । यहाँले यो प्रयास गर्नुभएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि । 

ब्याजका सन्दर्भमा हामीले पक्कै पनि हस्तक्षेप गर्न सक्थ्याैं । हामी राज्यका त्यससँग सम्बन्धित निकायहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी पनि विद्यमान वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर त छैनौँ । बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक छ । अर्थ मन्त्रालय पनि छ । हामी आफैँ एक्लैले भन्दा पनि ती संस्थासँग सहकार्य गरेर तरलता, ब्याजदर निर्धारणमा हामीले भूमिका खेलिरहेका छौं । ब्याजदर घटाउने र बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले ठूलो संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिसाबले भूमिका खेल्न सक्थ्यौँ । तर, हामीले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य ग र्‍याैं । सोही अनुसार हामीले भूमिका खेल्याैं । हामीलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्नेमा एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । राज्यको वित्तीय प्रणालीमा यति ठूलो भूमिका भएकाले हामीलाई अलिक फरक तरिकाले हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर आमरुपमा त्यसो गरिएको छैन । त्यसमा हाम्रो पनि गुनासो नै छ ।

पछिल्ला दिनमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दुई प्रतिशत कम ब्याज दिने भन्ने विषयमा हाम्रो असन्तुष्टि छ । किनकी, हाम्रो त त्यो नै लगानी हो । अरु निकायहरु अरु नै प्रयोजनका लागि खडा भएका वा जुन प्रयोजनका लागि पैसा ल्याएको हो, त्यो नगरी मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज मात्रै लिने गरेका छन् । त्यस्ता संस्थाहरुसँग हामीलाई दाँजेर हेर्न भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामीले यो विषयलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा उठायौँ पनि । हामी राज्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौँ, जुन सबैमा विदितै छ । 

क वर्गमा ठूला वाणिज्य बैंकमा कोषको लगानी पनि छ , संस्थागत निक्षेप पनि छ । त्यस हिसाबले तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम नगरेको भन्ने आरोप लागेको छ । तपाईहरु लाग्दा त बजारमा हस्तक्षेप हुन सक्थ्यो, ध्यान नदिएको जस्तो लाग्दैन ? 

हामी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्था भयौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ, जुन यहाँलाई थाहै छ । नाफामुखी बैंक र सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने संस्थालाई एकै हिसाबले हेर्दा ब्याजदर नियन्त्रणमा हामीले काम गर्न नसकेको सही हो । यसमा हामी मात्रै छैनौँ, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा संस्थान जस्ता संस्था पनि छन् । संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेका यी संस्था नै हुन् । ब्याजदर प्रभावित गर्न यी संस्थाले पहल गर्न सक्थे । आमरुपमा हेर्दा स्वतन्त्र बजार जस्तो, तर सारमा हेर्दा कही न कही एकाधिकार रहेको छ । हाम्रो जस्ता संस्थामा दुई प्रतिशत ब्याजदर कम गर्दा त्यसबाट पर्ने प्रभाव अर्को नै हुन जान्छ । त्यसको लाभ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने भए । यताको निक्षेप उता जाने भयो । हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रु. एक खर्ब ३० अर्ब बराबरको कोष छ । नागरिक लगानी कोषको पैसा, सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा पनि उत्तिकै छ । तर, हाम्रो पैसा निजी क्षेत्रका बैंकमा गएर प्रतिफल अरुले नै पाउने अवस्था पनि आयो । 

कोषमा जम्मा भएको निक्षेप निकालेर बढी ब्याजका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा ह्वात्तै मौलाएको थियो । यसलाई रोक्न एक खालको संयन्त्र आवश्यक प र्‍याे भन्ने चर्चा पनि यसबीचमा चलेको थियो । केही प्रगति भएको छ ?

कोषबाट पैसा निकालेर बढी ब्याजका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने क्रम बढेको विषय एकदमै सही हो । ऋण लिएर राख्दा पनि चार प्रतिशतसम्म नाफा हुने अवस्था आयो । एकै दिनमा पचास करोड बराबरको रकम नै झिकिने अवस्था पनि आयो । यो प्रक्रिया दुई तीन महिना नै चल्यो । अवकाश कोषका लागि जम्मा भएको पैसा यसरी झिक्न थालिदा पुँजी निर्माण हुन पाएन । त्यसरी झिकिएको पैसा दैनिक उपभोगमा समेत खर्च भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि थोरै मात्र पैसा जम्मा भयो । तरलता अभाव हुनुको पछाडि पनि त्यसले काम गरेको थियो । कोषको पैसा झिेकर निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर नाफा खाने काम गर्नुभएन ।  हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई भन्यौँ । एउटा अध्ययन पनि भयो । केन्द्रीय बैंकलाई पनि हामीले भन्यौँ । 

सामान्यतया, कोषले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सञ्चयकर्ताका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्छ । चालु आवका लागि कोषले के कस्ता प्रबन्ध गरेको छ ?

हामीले ब्याजदर निर्धारण गरिसकेका छाैं । हामीले आर्थिक वर्षको सुरुमा नै लिने पनि दिने पनि दुवैको ब्याजदर निर्धारण गर्छौँ । अहिले हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ । हामीले ब्याजदर घटाउका छाैं । हामीले शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत लिने दिने दुवैमा घटाएका छौँ । सञ्चयकर्तालाई हामीले सात दशमलब पाँच प्रतिशत ब्याज दिन्छौँ । अन्त्यमा एक प्रतिशत थप गर्छाैं। समग्रमा आठ दशमलब पाँच प्रतिशत बराबर पर्न जान्छ । लिनेमा थप एक प्रतिशतको स्प्रेड दर कामय गरेका छौँ । 

सञ्चय कोष नेपालको ठूला भौतिक पूर्वाधार विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा ठूलो संस्था हो । त्यसमा भएको लगानी के कत्ति जोखिमयुक्त छ रु कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा संस्थागत रुपमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने संस्थाको रुपमा कोष छ । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय पनि हो । सुरुमा हामीले चिलिमेमा लगानी गरेका थियौँ । त्यस्तै तामाकोशीमा रु. २२ अर्ब बराबरको लगानी भएको छ । आयोजनामा लगानी बढ्दा हाम्रो लगानी पनि बढ्न गयो । अघिल्लो वर्षको चैतदेखि नियमितरुपमा माथिल्लो तामाकोशीले किस्ता तिर्न थालेको छ । १५ वर्षमा पूरा पनि गर्ला । चिलिमेको अन्य आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा हामी नै सबैभन्दा ठूलो संस्था हौँ । हामीले झण्डै रु. ७३ अर्ब बराबरको लगानी गरेका छौँ । पछिल्लो पटक तामाकोशी पाँचौँमा पनि कोषले लगानी सम्झौता गरेको छ । माथिल्लो तामाकोशीले हालसम्म रु. तीन अर्ब २० करोड बराबरको कित्ता भुक्तानी गरेको छ । 

यस्तै झण्डै आठ सय मेगावाट बराबरका आयोजनामा हामीले लगानी गरेका छाैं । माथिल्लो अरुण, बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न चाहिरहेका छौँ । त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ । कोष आफैँले चार सय ३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । हाम्रो लगानी भएका आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता छ । बिक्री हुन नसक्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । यस कारणले पनि केही पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो कि भनेर सञ्चालक समितिमा छलफल भएको छ । 

कोषले नेपाल वायु सेवा निगममा पनि लगानी गरेको छ । जहाज खरिदका लागि उपलब्ध गराइएको ऋणको किस्ता समयमा निगमले तिर्न सकेन भनेर बेला बखतमा चर्चा हुने गरेको छ । अवस्था साँच्चै खराब नै भएको हो कि के छ ?

वायुसेवा निगमका चार वटा विमानमध्ये तीन वटामा हामीले ‘फाइनान्सिङ’ गरेका छौँ । हामीले रु २२ अर्ब जति लगानी गरेका छौँ । त्यो ऋण बढेर रु. २९ अर्ब जति पुगेको छ । कोरोनाका कारण उसले ऋण तिर्न सकेन । पछिल्ला दिनमा निगमले तीन पटक हाम्रो ऋण तिरेको छ । निगमको दायित्व लगातार बढीरहेको छ । हामीले छलफल गर्दा तिर्न सक्दैनाैं भन्नुहुन्छ । अर्कातर्फ नयाँ जहाज खरिदमा लाग्नुभएको छ । यो अलिक मिल्दो भएन । निगमलाई अगाडि बढाउन जहाज चाहिन्छ । निगममा पारदर्शीता आवश्यक छ । सरकारले सुनिश्चितता गरेको ऋण भएका कारण पनि उहाँहरुले चासो नदिएको हो कि भन्ने लाग्छ । पछिल्ला दिनमा हामीले ऋण ति र्‍याैं भनेर जसरी उहाँहरुले प्रचार प्रसार गरिरहनुभएको छ, त्यसमा मलाई अचम्म लागेको छ । हामीलाई नियमित रुपमा पूरा किस्ता तिर्नुभएको छैन । अर्कोतर्फ हामीले तिर्‍याैं भनेर प्रचार गराउनुभएको छ । यस्तै, नयाँ जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि भनिएको छ । यो एक आपसमा मिल्दो विषय भएन । हाम्रो ऋण ‘प्रोभिजनिङ’ हुँदा सञ्चयकर्ताले प्राप्त गर्ने लाभ प्रभावित भएको छ । हामीले लगातार पहल गरेपनि निगमले पारदर्शिता देखाउन सकेको छैन, वास्तविकता यही हो । 

नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियामा पुनः ऋणका लागि कोषमा आएको खण्डमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ कि हुँदैन ?

निगमको हालको अवस्थामा नैतिक हिसाबले ऋण माग्न आउन सक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन ।  मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि ऋण देऊ भन्दैन होला । हालकोे सञ्चालन अवस्थामा निगमलाई हामी ऋण दिन सक्दैनाैं । यसमा म कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ । सुरुमा उहाँहरुले राम्रै गर्नुभएको थियो । सरकारको आवश्यकता हेरेर, हामीले दोस्रो पटक वाइडबडी जहाज खरिदका लागि पुनः ऋण दिएको हो । निगममा फेरि पनि भन्छु, पारदर्शिता छैन । महालेखा परिक्षकले हामीलाई पटक पटक प्रश्न उठाइरहेको छ । त्यसकारण अब थप ऋण दिन सकिँदैन । 

जुन उद्देश्यका साथ कोषले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सुरु गरेको थियो, त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । कम्पनीमा अध्यक्षले राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले घरायसी कारण देखाएर छाड्नुभयो । समग्रमा आयोजना नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ । अब कसरी सम्हालेर आयोजना अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

हामीले सञ्चयकर्ताका लागि नगदमा दिएको सुविधा थोरै हुन्छ । सो सुविधालाई गुणात्मक रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ २०७४ सालमा सो कम्पनी स्थापना गरेका हौ । सो आयोजना तत्काल निर्माणमा जाने अवस्थामा छ । अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिनुभयो । हामीले सञ्चालक समितिमा छलफल गरिरहेका छौं । अब अल्पकालीन हिसाबले छलफल गरेर हुँदैन । दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउनका लागि दिगो रुपमा काम गर्ने व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छौ । हामीले सरोकारवालाहरुका बीचमा छलफल गरिरहेका छाैं । सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको खोजी भइरहेको छ । 

एउटा सामान्य सञ्चयकर्ताले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म गरिएको लगानीको प्रतिफल कहिले पाउँछौँ भनेर प्रश्न गरेको खण्डमा तपाईंको जवाफ के हुन्छ ?

जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको लगानीले तत्काल प्रतिफल दिन सक्दैन । त्यसका लागि पहिलो चरणमा अध्ययन गर्नुपर्छ । प्राविधिकरुपमा तयारी गर्नुपर्छ । हामीले समय र लगानी तोकिएको हिसाबमा नै सक्नुपर्छ भनेर अध्ययनमा जोड दियाैं । आजका दिनमा आयोजनास्थलमा सडक पुगेको छ । पूर्वतयारीको काम भइरहेको छ । मुआब्जा वितरणको काम सुरु हुने चरणमा छ । हामी तत्काल नै निर्माणमा जाने तयारीमा छौँ । सकेसम्म चालु आवको अन्त्यसम्म नै आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने तयारी भएको छ । तर, पछिल्ला दिनमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका कारण समस्या भएको हो । यसलाई स्वीकार गर्छु । अब भने यसमा कुनै समस्या हुनेछैन । अब ठेकेदार र परामर्शदाता नियुक्तिका लागि सबै कागजात तयार भएको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म एउटा अवस्थामा हामी आयोजनालाई पु र्‍याउँछौँ । 

कोषले आम सञ्चयकर्ताको हितका नयाँ कार्यक्रम के ल्याउँदैछ ?

ठूलो संस्था हुनु र आम सञ्चयकर्ताले विश्वास गरेकाका कारण पनि यही बजारको दायराभित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ । हामीले नयाँ खालको ऋणको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । घर सापटी, शैक्षिक कर्जाजस्ता कार्यक्रम ३२ जिल्लामा मात्रै लागू भएको छ । त्यसलाई अरु जिल्लाहरुमा विसतार गर्ने सोचमा छौँ । हामीले कोषको सहायक कम्पनीमार्फत आवासको योजना अगाडि बढाएका छौ । भरतपुरमा एक सय २९ वटा घर बनाएर कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन खोजेका छौँ । नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर आवास योजना अगाडि बढाउन खोजेका छौ । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल संयोजकत्वको कार्यदलले पनि आवासको विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय समावेश गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारीको आवासका रुपमा यसरी जान सक्छ भनेर सिफारिस गरेको छ । यसमा हामीले आफैँले जग्गा खरिद गर्न भने सक्दैनाैं । त्यसको सहजीकरणका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जग्गा पुलिङ गरिदिएको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ । पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा हामीले काम गर्न खोजेका छौ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङमा हामीले काम गर्न खोजेका छौँ । त्यहाँ कर्मचारीलाई आवश्यक आवास योजना सञ्चालन गर्न खोजिएको छ ।  

घरजग्गामा गरिने लगानीलाई अनुत्पादक लगानीका रुपमा लिइन्छ । कोष जस्तो संस्था किन यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न लालायित भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तपाईको उत्तर के रहन्छ यसमा । 

हामीले व्यापारिक हिसाबले किनबेच गर्न खोजेको होइन । सरकारले दिएको जग्गामा आवास बनाउँछाैं । त्यसमा कर्मचारी बस्छन् । जसरी अहिले कर्मचारीको तलबबाट कोष कट्टी हुन्छ, त्यसैगरी तलबबाटै पेसा काटिने व्यवस्था गरिन्छ । कर्मचारी हुँदासम्म उहाँहरु त्यो घरमा बस्न पाउनुहुन्छ । पछि उहाँहरुले आफै लिन पनि पाउनुहुन्छ । त्यसका लागि केही कानुनी व्यवस्था गरिन्छ । सिङ्गापुरमा यही मोडलमा कर्मचारीलाई आवास उपलब्ध गराइएको छ । त्यहाँ ८० प्रतिशत बढी कर्मचारीलाई सिङ्गापुर प्रोभिडेन्ड फण्डले आवास उपलब्ध गराएको छ । हामीले पनि सोही मोडलको अध्ययन गरेर व्यवस्थितरुपमा आवास उपलब्ध गराउन  खोजेका हौ । यसका लागि कोष आफैंले एक्लै गर्न सक्दैन । सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्छ । केही स्थानीय निकायले चासो देखाएका छन् । 

अन्त्यमा, केही भन्न बाँकी छ ?

कोषले गरिरहेका काम कारबाही पूर्ण र व्यवस्थित रुपमा आम सञ्चयकर्ता समक्ष पु र्‍याउन नसकेको अवस्था छ । सबै सञ्चयकर्ता प्रविधिमैत्री हुनुहुन्न । उहाँहरुले कोषले गरिरहेको सबै काम कारबाही थाहा पाउनुभएको छैन । यो अवस्थामा कोषको समग्र गतिविधि र सञ्चयकर्ताका बीचमा रहेको द्विविधिको सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकामा म राससलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।  रासस