स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन
१. विपत् व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? स्थानीय तहको विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारीहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
कुनै स्थानमा भौतिक तथा मानवीय क्षति पु-याउनुका साथै आमजीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने प्राकृतिक एवं गैरप्राकृतिक घटना विपत् हुन्। विपत् जोखिम न्यूनीकरण, विपत् प्रतिकार्य र विपत् पुनर्लाभसम्बन्धी कार्यलाई समग्रमा विपत् व्यवस्थापन भनिन्छ । विपत् व्यवस्थापन अन्तर्गत विपत्का घटना घट्न नदिन गरिने पूर्वतयारी र विपत्को घटनापश्चात् गरिने उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्य पर्दछन् । विपत् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय एवं स्थानीय स्तरबाट विभिन्न प्रयास भएका छन् । नेपालको संविधानले विपत् व्यवस्थापनलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारीको सूची अन्तर्गत समावेश गरेको छ ।
स्थानीय तहको विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी
विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
स्थानीयस्तरमा विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गर्ने,
पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने,
खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण, वितरण एवं समन्वय गर्ने,
स्थानीय तटबन्ध, नदी तथा पहिरो नियन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने,
विपत् जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पहिचान एवं स्थानान्तरण गर्ने,
विपत् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सङ्घसंस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
विपत् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी स्थानीय आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
विपत् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने,
विपत्पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने,
स्थानीयस्तरको विपत्सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, व्यवस्थापन एवं अध्ययन अनुसन्धान गर्ने,
स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने,
समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
विपत् व्यवस्थापन मानिसको जिउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो। विपत्को प्रतिकूल असर सबैभन्दा पहिले स्थानीय समुदायमा पर्ने हुँदा समुदायमा आधारित विपत् व्यस्थापनलाई सशक्त बनाउन स्थानीय तहको पहलकदमी आवश्यक छ ।
२. वडा समितिको संरचना र गठन प्रव्रिmया प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार वडा समितिबाट सम्पादन हुने नियमनसम्बन्धी कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
वडा समिति नेपालको शासकीय व्यवस्थाको सबैभन्दा तल्लो जननिर्वाचित संरचना हो। यसको संरचना र गठन प्रव्रिmया यस प्रकार छ ः
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा पाँच सदस्यीय वडा समिति रहन्छ,
वडा समितिमा एक जना वडा अध्यक्ष र अन्य चार जना वडा सदस्यहरू रहन्छन्,
वडा सदस्यहरूमा एक जना महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,
वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको निर्वाचन गोप्य मतदानद्वारा एक पद एक मतको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट हुन्छ,
अन्य दुई जना वडा सदस्यको निर्वाचन गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा दुई जना उम्मेदवारलाई दिइने एक/एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना निर्वाचित हुने प्रणालीबाट हुने व्यवस्था छ,
राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू वडा समितिको पदाधिकारीका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने गर्दछन्,
वडा समितिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ।
वडा समितिबाट सम्पादन हुने नियमनसम्बन्धी कार्य
वडाभित्र सञ्चालित विकास आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता समितिको कार्यको अनुगमन र नियमन गर्ने,
खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यसूची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने,
वडाभित्रका उद्योगधन्दा र व्यवसायको प्रवर्धन गरी लगत राख्ने,
हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
विद्युत् चुहावट तथा चोरी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने,
सिकर्मी तथा डकर्मीका लागि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्ने,
यसरी नेपालको शासकीय प्रणालीमा वडा तहदेखि नै महिला र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। वडा समितिबाट सम्पादन हुने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट र क्षमता विकास जरुरी देखिएको छ।
३. सङ्घीय शासन प्रणालीमा तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? तहगत सरकारबिच जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नु पर्नाको आवश्यकता उल्लेख गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा अवलम्बन हुने प्रचलित सिद्धान्तहरूसमेत जानकारी गराउनुहोस्।
बहुतहगत सरकार रहने शासकीय संरचनामा सार्वजनिक कार्यलाई तहगत सरकारहरूको जिम्मामा तोक्ने कार्यलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट भनिन्छ। सङ्घीय व्यवस्थामा सार्वजनिक सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै जाने अवधारणा अनुसार बटम अप अप्रोचबाट जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने गरेको पाइन्छ।
जिम्मेवारी बाँडफाँटको आवश्यकता
तहगत सरकारको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट
किटान गर्न,
सरकारहरूलाई जवाफदेही बनाउन,
सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न,
सार्वजनिक सेवामा नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न,
अन्तरसरकारी सम्बन्धमा हुने अस्थिरता, अन्योल र अस्पष्टता हटाउन,
क्षेत्राधिकारभित्रका कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, सङ्गठन, जनशक्ति, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने आधार तय गर्न।
कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँटका सिद्धान्त
तहगत सरकारबिच कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँटलाई निम्न सिद्धान्तका आधारमा टुङ्गो लगाउने गरिन्छ ः
दक्षता र सन्निकटता,
आयतनको अर्थ लाभ,
लाभ र लागतको भौगोलिक सिमानाबाहिर हुने प्रवाहको अवस्था,
समानता, समावेशिता र समन्याय,
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व,
राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकता,
जवाफदेहिता र क्षमता,
सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व,
नीति, मापदण्ड, गुणस्तर, नियमन, वित्तीय स्रोत, सेवाको उत्पादन तथा वितरण।
अन्त्यमा तहगत सरकारबिच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटबाट नै सेवा प्रवाहमा कार्यदक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। यसका लागि विद्यमान कार्य विस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्न र साझा अधिकारका विषयमा तहगत जिम्मेवारी स्षष्ट निर्धारण हुने गरी कानुन निर्माण गर्न जरुरी देखिएको छ ।
४. स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रकियाबारे जानकारी दिँदै स्थानीय तहको वार्षिक बजेट प्रक्रियामा रहेका समस्या पहिचान गर्नुहोस्।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नीति, योजना तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष रहने प्रावधान छ। सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम वार्षिक रूपमा सभाबाट विनियोजन ऐन पारित गरी खर्च गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्राप्त छ । तथापि स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा थुप्रै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका प्रक्रियागत चरण
बजेटको पूर्वतयारी,
स्रोत अनुमान तथा कुल बजेट सीमा निर्धारण,
टोल तथा बस्तीस्तरबाट आयोजना छनोट,
वडा तहमा आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण,
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा,
कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति,
सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति।
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट प्रक्रियामा रहेका समस्याहरू
क) तर्जुमा तहमा
तीन तहका सरकारका कार्यक्षेत्रको स्पष्ट सीमाङ्कन हुन नसक्दा कार्यक्रम र आयोजनामा दोहोरोपना देखिनु,
राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति, बजेट, प्राथमिकता अध्ययन गरी गन्तव्य निर्धारण गर्ने परिपाटीको अभाव,
आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, आर्थिक सर्वेक्षण, आयोजना बैङ्कलाई संस्थागत गर्न नसक्नु,
सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवलम्बन हुन नसक्नु,
स्रोतसाधनको उपलब्धता अनुसार स्थानीय आवश्यकता प्राथमिकीकरण गरी सम्बोधन गर्न नसक्नु,
लागत अनुमानबिना नै आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु,
विषयगत समिति, विषयगत शाखाहरूको क्षमता विकास हुन नसक्नु,
विषयगत समितिहरूको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न नसक्नु,
आयोजना छनोटमा स्थानीय ठालुहरूको प्रभाव र नियन्त्रण रहनु,
स्थानीय नेतृत्व चुनाव र कार्यकर्ता केन्द्रित हुनु,
स्रोत छर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन नसक्नु,
बजेट तर्जुमा प्रक्रिया विधिसम्मत र पारदर्शी हुन नसक्नु।
ख) कार्यान्वयन तहमा
समयसारिणीसहितको बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना निर्माण हुन नसक्नु,
शाखागत लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु,
वार्षिक खरिद योजना निर्माण कार्य संस्थागत हुन नसक्नु,
खरिद एकाइलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु,
दरबन्दी अनुरूपको जनशक्ति आपूर्ति हुन नसक्नु,
खरिदमा संलग्न हुने कर्मचारीमा पर्याप्त ज्ञान र अनुभवको कमी रहनु,
कर्मचारीमा व्यावसायिकताको अभाव रहनु,
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको जिम्मेवारी प्रस्ट हुन नसक्नु,
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका एवं कार्यविधि समयमा तर्जुमा हुन नसक्नु,
स्थानीय कानुन निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित नहुँदा कानुनहरू आपसमा बाझिनु तथा कानुनको व्याख्यामा कठिनाइ हुनु,
आर्थिक अनुशासन र बजेट अनुशासन कायम गर्न कठिन हुनु,
खरिद प्रव्रिmया पूर्ण रूपमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु,
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबाट नैतिकता र आचरणका मूल्यहरू न्यून पालना हुनु,
ग) अनुगमन एवं मूल्याङ्कन तहमा
पालिका र वडा समितिबाट हुने अनुगमनको अधिकार क्षेत्रबारे प्रस्ट व्यवस्था नगरिनु,
अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्नु,
अनुगमनलाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको मात्र जिम्मेवारी ठान्ने प्रवृत्ति रहनु,
अनुगमनलाई केवल अवलोकनको अर्थमा हलुका तवरले लिनु,
नतिजामूलक अनुगमन हुन नसक्नु,
अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारीको क्षमता विकास हुन नसक्नु,
पदाधिकारीहरू दबाब र प्रभावमा पर्ने जोखिम रहनु,
अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारीहरू सेवा सुविधा केन्द्रित हुनु,
तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमनलाई संस्थागत गर्न नसक्नु,
आयोजना स्तरीय अनुगमन समिति र त्यसको काम कागजमा मात्र सीमित रहनु,
अनुगमनबाट प्राप्त पृष्ठपोषण र सिकाइलाई संस्थागत गर्न नसक्नु,
कार्यक्रम तथा आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कमी हुनु।
अन्त्यमा स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेटमा विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन कुशलताबाट नै शासकीय लक्ष्यनजिक पुग्न सकिन्छ। यसका लागि उल्लिखित समस्याको समाधान खोजी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
५. स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार क्षेत्रबारे चर्चा गर्दै स्थानीय कानुन निर्माण गर्दा विचार गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्वीकार गरेको छ। स्थानीय सरकारमा कानुन बनाउने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ। संविधानको
भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार क्षेत्र
स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहेको छ,
गाउँ सभा र नगर सभाले प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानको अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा रहेको छ,
अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा गाउँ सभा र नगर सभाले कानुन बनाउनेसम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ,
सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानुन बनाई लागु गर्न सक्दछन्,
सभाले एक आपसमा बाझिने गरी कानुन निर्माण गर्न हुँदैन,
स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानुन सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनविपरीत हुनु हुँदैन। स्थानीय कानुन सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित रहेको छ।
स्थानीय कानुन निर्माण गर्दा विचार गर्नुपर्ने विषय
संविधान, सङ्घीय कानुन तथा प्रदेश कानुन,
कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त,
कानुनको स्वच्छता, न्यायपूर्ण तथा तर्कसङ्गतता,
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त वा भएको आदेश,
सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाले त्यस्तै विषयमा गरेको आधारभूत कानुनको व्यवस्था,
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिबद्धता,
स्थानीय तहले निर्माण गरेका अन्य कानुनसँगको अनुकूलता,
सिमाना जोडिएको अन्य स्थानीय तहको साझा चासो र हितको विषय,
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय,
कार्यपालिकाले निर्धारण गरेका अन्य विभिन्न विषय।
अन्त्यमा स्थानीय सरकारलाई संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोग गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन यसको व्यवस्थापकीय भूमिकालाई सबल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको ज्ञान, सिप र क्षमता विकासमा जोड दिनु पर्दछ।
