विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित

चार दशकमा आधा दर्जन सम्झौता, कार्यान्वयनमा उदासीनता 

काठमाडौँ, असार ३ गते । विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गर्न सरकारले चार दशकमा आधा दर्जन सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको छ। विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आफूहरूको पेसागत सुरक्षा हुनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरू यस पटक पुनः आन्दोलनमा होमिएका छन्। 

उनीहरू जेठ २० गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। आन्दोलन अन्तर्गत नै उनीहरू जेठ २७ गतेदेखि भद्रकालीमा रिले अनसनमा छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए आइतबारदेखि सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो। 

विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) का लागि ३६ हजार ७३० रुपियाँ, विद्यालय सहयोगीका लागि २६ हजार २१० रुपियाँ तलब सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन्। गत वर्ष पनि सोही माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले सरकारसँग सहमति गरेर आन्दोलनबाट फिर्ता भएका थिए। सोही सहमति अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने बुँदा उल्लेख गरेको थियो तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा यो विषय समावेश गरिएन। मुलुकभर ३५ हजार ६८ जना कर्मचारी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन्। 

“सरकारसँग सहमति गर्दागर्दै थाकिसक्यौँ। हरेक पटकको आन्दोलनमा सहमति हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “थुप्रै साथीहरू उर्वर उमेरमा विद्यालयमा काम गर्दागर्दै उमेर हदका कारण रित्तो हात लिएर घर गइसक्नुभएको छ। कमसेकम सरकारले गरेको वाचा पूरा गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।”

पछिल्लो समय सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षकसरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि कर्मचारीले राखेका छन्।

विसं २०२९ देखि दरबन्दी सिर्जना गरेर विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति गरिएको थियो। त्यस बेला कर्मचारीहरू पनि शिक्षक सङ्गठनमा नै आबद्ध थिए। त्यस बेला नियुक्त भएका कर्मचारीले अहिले पेन्सन पाइरहेका छन्। २०३४ सालमा शिक्षक सङ्गठनमा विवाद आएपछि दुई धार भयो। २०४७ सालमा शिक्षक कर्मचारी परिषद् गठन भयो। २०४८ सालमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पनि कर्मचारीको सवालमा केही निर्णय गरिएन। 

शिक्षकलाई स्थायी गरेको तर आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारीले स्वतः स्थायीको माग गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरे। सरकारले २०५५ सालमा एउटा विद्यालयमा एक विद्यालय सहयोगी दरबन्दी दिने र क्रमशः दरबन्दीको व्यवस्था गर्दै जाने भनेर सम्झौता ग-यो। 

महासचिव योगीका अनुसार सरकारसँग २०५५, २०६४, २०६७, २०७२, २०७८ र २०७९ सालमा सम्झौता गरिएको थियो। त्यसबाहेक कर्मचारीको सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न तथा सर्भिस ल बनाएर व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत २०६७ सालमा सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले २०६८ र २०७५ सालमा पनि आदेश दिइसकेको छ। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको योजना महाशाखाका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले विद्यालयका कर्मचारीलाई कानुनले तोके अनुसारको न्यूनतम तलब सुविधा पनि दिन नसकिएको स्वीकार्दै भन्नुभयो, “त्यही भएर यो विषय शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट बजेटमा समेट्न लेखेर पठाएका थियौँ तर रकम अभाव भएको भन्दै बजेटमा समेटिएन।”

यस पटक पनि आन्दोलन सुरु भएको दुई सातापछि कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सरकारले शुक्रबार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक सहसचिव चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। सरकारी वार्ता टोलीसँग आइतबार छलफल गरिने परिषद्ले जनाएको छ। विसं २०६८ मा जारी भएको विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिकाले पनि विद्यालयमा बन्द, हड्ताल र पठनपाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ।