नेपालको वित्तीय प्रणाली
१. नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनाबारे चर्चा गर्दै वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ला, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
अर्थतन्त्रमा पुँजीको माग, आपूर्ति, पहुँच, कारोबार, भुक्तानीलगायतका वित्तीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत संरचनाको समग्रतालाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा बुझिन्छ । मुलुकभित्र उपलब्ध सीमित पुँजीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरी आर्थिक वृद्धि र विकासलाई गति दिन सुदृढ वित्तीय प्रणालीको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैङ्किङ, बिमा, पुँजीबजार, गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी गरी मुख्य पाँच क्षेत्र छन् ।
– वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिमा बैङ्किङ क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।
– गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्र वित्तीय प्रणालीको दोस्रो ठुलो क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष मुख्य संस्थाका रूपमा रहेका छन् ।
– बिमा क्षेत्र अन्तर्गत जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी तीन प्रकारका संस्था अस्तित्वमा छन् । बिमा क्षेत्र केही सेवामा सीमित रहेको छ । आमनागरिकमा बिमाप्रतिको आकर्षण अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन ।
– पुँजीबजार फस्टाउन सकेको छैन । वित्तीय संस्थाहरूले नै धितोपत्र बजारको ठुलो हिस्सा ओगटेका छन् ।
– १३ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अस्तित्वमा छन् । सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरेसँगै नियमन प्रणाली खण्डित भएको छ । सहकारीहरू सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र पेसागत अनुशासनमा चल्न नसक्दा पछिल्लो समय बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने व्रmम बढ्दै गएको छ ।
– वित्तीय क्षेत्रमा नियामकीय निकायहरूको क्षमता र दक्षताले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बलियो नियमनका कारण बैङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको देखिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषय
– आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पु¥याउने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ पार्ने,
– प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणद्वारा वित्तीय प्रणालीलाई स्वस्थ र सक्षम बनाउने,
– भुक्तानी तथा फस्र्योट प्रणालीलाई कुशल, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधि एवं डिजिटल प्रविधिको उपयोगलाई तीव्र बनाउने,
– नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारमार्फत प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्ने,
– वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने,
– पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल लेखा र लेखा परीक्षण प्रणालीको अवलम्बन गर्ने,
– महिला, विपन्न, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूमा सहज र सुलभ तरिकाले वित्तीय पहुँच पु¥याउन समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने,
– वित्तीय सेवा र उपकरणबारे वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने,
– वित्तीय ग्राहक एवं उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने,
– अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने,
– वित्तीय प्रणालीलाई सामाजिक र वातावरणीय रूपमा जवाफदेही हुने गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने ।
– अन्त्यमा मुलुकको समृद्धिका लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि लगानी र लगानीका लागि पुँजी पर्याप्तता अनिवार्य मानिन्छ । यसका लागि स्वच्छ, पारदर्शी, समावेशी र सुदृढ वित्तीय प्रणालीको जरुरत पर्दछ । सरकारको नीतिगत स्पष्टता र स्थिरताको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ नेपालले लिएको विकास र समृद्धिको सोचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न उपयुक्त वित्तीय रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
२. के प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले परामर्शदायी भूमिका निर्वाह गर्दछन् ? उदाहरणसहित प्रस्ट पार्नुहोस् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनमा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता जस्ता मूल्यहरू स्थापित गरी आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन् । यी आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्बाट प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ समेत जारी भएको छ । उक्त ऐनले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिका निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय ऐन र प्रदेश ऐनहरूमा रहेको व्यवस्थाका आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
क) सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा परामर्श
– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा परामर्श दिने ।
ख) नियुक्ति, बढुवा, विभागीय सजाय सम्बन्धमा परामर्श
– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाका पद, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवाको पद, स्थानीय सरकारी सेवाको पद, स्थानीय सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा आयोगको परामर्शको आधारमा स्थायी नियुक्ति हुने,
– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाका पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,
– प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,
– प्रदेश निजामती सेवाका पदमा अन्तरसेवा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
– स्थानीय सरकारी सेवाका पदमा अन्तरसेवा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
– प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पद वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा परामर्श दिने ।
उल्लिखित भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले गरेका कार्यको केही उदाहरणहरू देहायअनुसार रहेका छन् ः
– प्रदेश अन्तर्गतका कतिपय स्थानीय तहहरूबाट कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कर्मचारीको बढुवा गरिएकोमा प्रदेश लोकसेवा आयोग, कर्णाली प्रदेशले आयोगको परामर्शबिना नै भएको बढुवालाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन
दिएको छ ।
– प्रदेश लोकसेवा आयोग, लुम्बिनी प्रदेशले घोराही उपमहानगरपालिकालगायतका कैयौँ स्थानीय तहबाट भएका कर्मचारीको समायोजन मिलान, तह वृद्धि, स्तर वृद्धि तथा ग्रेड थपसम्बन्धी कामकारबाही बदर गर्ने र अन्य स्थानीय तहलाई पनि सो कार्य नगर्नका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
– लोकसेवा आयोग, बागमती प्रदेशले प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहलाई आयोगको परामर्शबिना गरिएको कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा र तह वृद्धि खारेज गर्न परिपत्र गरेको छ ।
– दमक, धनकुटालगायतका केही नगरपालिकाले बढुवा गरेका कर्मचारीको बढुवालाई प्रदेश लोकसेवा आयोग, कोशी प्रदेशले बदर गरेको छ ।
– गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि गोरखा नगरपालिकालगायतका कैयौँ स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा बदर गरेको छ ।
– मुलुकमा सुशासनका लागि तीनै तहका सरकारबाट सम्पादन हुने कार्यहरू स्वच्छ, पारदर्शी र विधिसम्मत हुनु पर्दछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिकाको कार्यान्वयनबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट सम्पादन हुने कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरूमा स्वच्छता र विश्वसनीयता प्रवर्धन हुने कुरामा दुईमत छैन ।
३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख गरेको छ । सङ्घीय संरचनाका स्थानीय तहहरू जनताको नजिक रहेका सरकारहरू हुन्, जसलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहका जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरिएको छ । यस ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भए अनुसार ऐन जारी हुनुका उद्देश्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमूलक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न,
– स्थानीय तहमा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न,
– लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न,
– कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न,
– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्न,
– स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नका निमित्त स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न ।
– यस ऐनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका कार्यविधिगत पक्षलाई समेत उल्लेख गरी स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई सहज तुल्याउनेसमेत उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।
४. स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र कोषबाट खर्च गर्न सकिने रकमहरूका बारेमा जानकारी गराउनुहोस् ।
स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकमहरू जम्मा गर्न नेपालको संविधानको धारा २२९ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थापित हुने कोषलाई स्थानीय सञ्चित कोष भनिन्छ । यस कोषमा जम्मा हुने रकम कुनै बैङ्कमा स्थानीय तहको नाममा खाता खोली जम्मा गरिन्छ । कोषको रकम स्थानीय कानुनबमोजिम विनियोजन गरेर मात्र खर्च गर्न सकिन्छ । सो रकमलाई विनियोजन कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुसार सम्बन्धित खर्च खातामा रकम सारी खर्च गर्न सकिन्छ । यस कोषमा निम्नानुसारका रकमहरू जम्मा गरिन्छ :
– आफ्नो राजस्व स्रोतबाट उठेको रकम,
– राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम,
– नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
– प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
– अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान रकम,
– वैदेशिक सहायताबाट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम,
– आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम,
– कुनै व्यक्ति, सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,
– अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने कुनै रकम ।
यस कोषबाट निम्नानुसारका रकमहरू खर्च गर्न सकिन्छ :
– सभाबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट अनुसारको रकम,
– बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्की खर्चका रूपमा विनियोजित व्ययको एक तृतीयांश रकम,
– अदालतको फैसलाबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने रकम,
– आकस्मिक कोषका लागि सभाले तोकेको रकम,
– ऋणको साँवा तथा ब्याजको रकम ।
– यसरी संविधान र अन्य कानुनले स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न सञ्चित कोष, कोषमा जम्मा हुने र कोषबाट व्यय हुने रकमलगायतका विषय उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
५. नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरिएको छ । जस अन्तर्गत रहेको राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति यस प्रकार छ :
– राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,
– मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
– आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– सङ्घीय एकाइबिच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।
६. विकास आयोजनाहरूको अनुगमनको आवश्यकता किन पर्दछ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
आयोजना कार्यान्वयनको व्रmममा स्रोतसाधन प्रवाहको अवस्था, कार्यतालिका अनुरूप क्रियाकलाप सञ्चालनको अवस्था र व्रिmयाकलापको कार्यान्वयनबाट प्रतिफल प्राप्तिको अवस्थामा सुधार गर्न निरन्तर रूपमा गरिने लेखाजोखा नै आयोजना अनुगमन हो । विकास आयोजना अनुगमन गर्नु पर्नाका कारण यस प्रकार छन् :
– आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे निरन्तर तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आयोजनालाई तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र
सम्पन्न गर्न,
– कार्यान्वयनका व्रmममा आइपर्ने समस्या पहिचान गरी समयमै सम्बोधन गर्न,
– आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जोखिम पक्षहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न,
– आयोजनाको कार्यप्रगतिका आधारमा आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पानदन स्तर मापन गरी दण्ड र सजायको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न,
– आयोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक वैधता हासिल गर्न,
– आयोजना कार्यान्वयनबाट हुने सिकाइलाई अन्य आयोजनामा उपयोग गर्न,
– नीति निर्माण र निर्णय प्रव्रिmयालाई प्रमाणमा आधारित गराउन,
– आयोजनाको उद्देश्य हासिल गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमार्फत नागरिकको जीवनमा परिवर्तन सुनिश्चित गर्न,
– आयोजना अनुगमन एक निरन्तर प्रव्रिmया हो । तोकिएको लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरमा कार्यसम्पादन गरी आयोजनाको घोषित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आयोजना अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
