काठमाडौँ, जेठ २६ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडै ल्याइने बताउनुभएको छ। उहाँले ऐनको मस्यौदा अहिले रायका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यहाँबाट राय आउनेबित्तिकै ऐन संसद्मा पेस गरिने बताउनुभयो।
मन्त्री मोदीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच महिनामा भएका कामका उपलब्धि र आगामी योजनाबारे बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ऐन छिट्टै ल्याउन आफू निरन्तर क्रियाशील भएर लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
ऐन अभावमा प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन थप सहज हुनेमा जोड दिनुभयो। सङ्घीय निजामती ऐनसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनसमेत जारी गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
कर्मचारीको सरुवा पूर्वानुमानयोग्य बनाउन मन्त्रालयमा दुई जना सहसचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र निर्माण गरी काम भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “आगामी साउनदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहने गरी काम गरिनेछ।”
कतिपय स्थानीय तहमा पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको आन्तरिक विवादले हाजिर नगराइएको भन्दै मन्त्री मोदीले मन्त्रालयले हाजिर नगराउने स्थानीय तहको खाता रोक्का गर्ने परिपत्र गरेपछि कतिपय स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराएको बताउनुभयो।
दुर्गम स्थानीय तहमा मन्त्रालयले कामकाजका लागि खटाएका कर्मचारी नजाने प्रवृत्ति क्रमिक रूपमा कम हुँदै गएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य जाने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “करिब पाँच महिनाको समयमा आफूले मन्त्रालयको कतिपय कामलाई सिस्टममा ल्याएको र आगामी दिनमा धेरै कामलाई अझ सिस्टममा ल्याउँदै जाने छु।”
पाँच महिनाको अवधिमा सुगममा मात्र बस्ने कर्मचारीलाई दुर्गमका कार्यालयमा सरुवा गरिएको, नयाँ बढुवा भएका र फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई रिक्त स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको, समायोजन भएका कर्मचारी सुगम स्थानका कार्यालयमा सरुवा भई आउने प्रयासलाई रोकिएको, विभिन्न कार्यालयको बेरुजु नियन्त्रण गर्न
मन्त्रालयले सबै कार्यालयलाई निर्देशन गरेको, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाइएकोलगायतका उपलब्धि भएको मन्त्री मोदीले बताउनुभयो।
