घोषणापत्रमा कर्णाली : प्राथमिकतामा पूर्वाधार र कृषि

ललित बसेल

सुर्खेत, फागुन १३ गते । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा कर्णालीमा सडक पूर्वाधारको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीलगायतले कर्णालीको सडक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । 

दलका घोषणापत्रले सडक पूर्वाधारका साथै खस सभ्यताको संरक्षण, जलस्रोतको उपयोग गरी जलविद्युत्, जडीबुटी तथा फलफूल उत्पादनका साथै प्रशोधन र कर्णालीको पर्यटन विकासलाई पनि समेटेका छन् । नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको प्रतिज्ञापत्रमा भारतको जमुनाह–कोहलपुर–सुर्खेत हुँदै हिल्सा दु्रतमार्गको कामलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । योसँगै राजापुर–बर्दिया–सुर्खेत–रानीघाट–दैलेख, महाबु–कालीकोट, गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक तथा छिन्चु जाजरकोट हुँदै डोल्पा र मोरिम्ला नाकासम्मको सडकमा पहुँच सहज विस्तार गर्ने योजना उल्लेख छ । साथै सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङ मार्ग निर्माण गरी समय घटाएर आर्थिक र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, अन्तरप्रदेशीय गौरवका आयोजनामा लुम्बिनी र कर्णालीमा लुम्बिनी हुँदै दाङ, सल्यान जाजरकोट, जुम्ला, मुगुको रारा जोड्ने पर्यटन परिक्रमा सडक बनाउने, रुकुम–सल्यान हुँदै कोहलपुर अन्तरप्रदेश सडक जोड्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै लुम्बिनी–कर्णाली–सुदूरपश्चिम अन्तरप्रदेशीय गौरवका आयोजना अन्तर्गत दाङ–सल्यान–सुर्खेत हुँदै दीपायल जोड्ने सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरी तीन प्रदेशको आर्थिक एकीकरणमा टेवा पु¥याउने कांग्रेसको दाबी छ । यसका साथै कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने, कर्णालीको जलस्रोतलाई उपयोग गर्दै साना तथा ठुला जलविद्युत् आयोजना बनाउने र खस सभ्यता संरक्षण गर्न विशेष सांस्कृतिक योजना लागु गर्ने बुँदा कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

यसै गरी नेकपा (एमाले) ले घोषणापत्रमा कर्णाली कोरिडोरलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मार्गको रूपमा लिएर ‘कोरिडोर सिटी’ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यसै गरी भेरी बबई डाइभर्सनको पानी पथान्तरण गरी सिँचाइका साथै विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने र कर्णाली कोरिडोरमा पर्ने राजमार्गहरूलाई पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा हिमालमा भेडा, च्याङ्ग्रा, चौँरीपालन, स्याउ, ओखरलगायत जडीबुटी खेतीका लागि ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ लागु गर्ने जनाइएको छ । यसै गरी सात वटै प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी दुध बिक्री र एक महिनाभित्र अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि औद्योगिक पार्क स्थापना गरी उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र सिप विकास सञ्चालन गर्ने, भेरी बबई आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने, कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कर्णालीलाई जडीबुटी, फलफूल इको टुरिजम हब बनाउने योजना समेटिएको छ । प्रतिबद्धतापत्र भनिएको नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा कर्णाली राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने र सिँजा सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । 

यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा कर्णालीका ध्यान नदिइएका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थापित गर्ने, ब्रान्डिङ नपुगेका कर्णालीका सम्पदालाई प्रवर्धन गर्ने, सुर्खेतसहितका सहरमा चीन र भारतको रेलसञ्जालसँग जोड्ने तथा भेरी बबईलगायत गौरवका आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गराउने जनाइएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्कल्पपत्रमा कर्णालीका हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगमा विशेष अनुदान दिने र कर छुटको सुविधा दिने, कर्णालीको समग्र  विकासका लागि अधिकार सम्पन्न विकास प्राधिकरण गठन गर्ने, काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्कुल र वीर अस्पतालको सेवा सात वटै प्रदेशमा निर्माण गरी प्रदान गर्ने, ठुला तथा मझौला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा भेरी बबई आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरी विद्युत् र सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, एक प्रदेश एक स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, कर्णाली कोरिडोर स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने, कर्णाली नदी बेसिनहरूमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भाव्य ठाउँमा जलयातायात सुरु गर्नेलगायत योजना समावेश गरेको छ । 

दलहरूले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रलाई निर्वाचनमा विजयी भएपछि कार्यान्वयन गर्न सहज हुने नेताहरूले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका सचिव देवकुमार सुवेदीले कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेका योजना आफ्नो सरकार भए पूरा गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कर्णालीमा अझै पनि सडक पूर्वाधार विकासको आवश्यकता भएको हुँदा कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा कर्णाली कोरिडोर, अन्तरप्रदेश जोड्ने बर्दिया–सुर्खेत सडकलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कृष्णबहादुर जिसीले कर्णालीलाई राष्ट्रिय विकासमा ल्याउनका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अझै समेटिन नसकेको जनाउनुभयो । उहाँले विशेष गरी कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, विमानस्थल निर्माणलगायत विषयमा दलहरूले थप प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कर्णाली प्रदेशका सहमहामन्त्री एवं प्रवक्ता हरिप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पार्टीले वाचापत्र कर्णाली प्रदेशबाटै सार्वजनिक गर्नुको मुख्य कारण कर्णालीलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश, जिल्लाभन्दा पनि देशको विकासका लागि योजनाहरू वाचापत्रमा अगाडि सारेको दाबी गर्नुभयो । हरेक सूचकाङ्कमा कर्णाली मात्र होइन, देश नै कमजोर भएकाले प्रदेश विशेष मात्र नभई देशलाई समृद्धिमा जोड्ने खाका वाचापत्रमा रहेको उहाँको भनाइ छ । 

नागरिक अगुवा एवं मप विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकाल भने दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख बुँदाहरू महìवाकाङ्क्षी भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले घोषणापत्र अनुसार विगतमा काम गरेको नपाइएको हुँदा अहिलेका घोषणापत्रहरू पनि जनताबाट मत माग्नका लागि प्रलोभन देखाइएको टिप्पणी गर्नुभयो । यद्यपि दलहरूले कर्णालीको सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको हुँदा यसमा मात्रै दत्तचित्त भएर काम गरे प्रदेश र देशको सूचकाङ्कमा सुधार आउने सुझाव दिनुभयो ।