काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्दै आएको शुल्क निःशुल्क गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतद्वारा सोमबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क लाग्नुका साथै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकामा त्यसलाई निःशुुल्क गरिएको हो ।
न्यूनतम एक सय रुपियाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सिपयुक्त जनशक्तिको भिसा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृतिलगायतका सेवालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको सहज उपलब्धताका लागि लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने छ । यसले गर्दा उद्योग व्यवसायीलाई सहज हुने भएको छ ।
सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने गरी श्रम कानुनमा संशोधन गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ ।
उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकास कोषमार्फत अनुदान प्रदान गरिने छ । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गरिने छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृति प्रव्रिmयालाई सरल र स्वचालित बनाइने छ । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने उद्योगबाहेक विदेशी लगानी खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भिœयाउँदा स्वचालित प्रव्रिmयाबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने र विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने छ । विदेशी लगानी भिœयाउन तोकिएको समयसीमा पुनरवलोकन गरी व्यावहारिक बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतिका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गरिने छ । कृषि, तयारी पोसाक, औषधी, फुटवेयरलगायतका उच्च आन्तरिक खपत भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने छ । सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यव्रmमका लागि ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ । नौवस्ता र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गरिने बताइएको छ । चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानलगायतका पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ । सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गरिने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि ३३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको गरिएको छ ।
सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बाँकी काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ भने पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ५४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
३० प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योग सेजमा सञ्चालन
उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ । उद्योगलाई निकासी गरेको परिमाणका आधारमा कर सहुलियत प्रदान गरिने छ । निजी क्षेत्रले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न चाहेमा व्यवस्थापन करार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहालदर पुनरवलोकन गरिने छ ।
पथलैया, सिमरा, गण्डक हुँदै वीरगन्जसम्मको कोरिडोरलाई बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरिने छ । विभिन्न ११३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएका औद्योगिक ग्राम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामका रूपमा नामकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
निर्यात अनुदानलाई निरन्तरता
३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन ९० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएका छ । निर्यात अनुदान आठ प्रतिशत रहेको छ ।
निर्यात सम्भावना भएका वस्तु र सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन गरिने छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरूको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ । कृषि क्षेत्रमा अलैँची, अदुवा, जुट, चिया र जडीबुटी, वन क्षेत्रमा जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, लोक्ताजन्य उत्पादन, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, ठुला उद्योगमा स्टिल, धागो तथा कपडा, जुत्ता र तयारी पोसाक र घरेलु तथा साना उद्योगमा गलैँचा, गहना र पस्मिनाको प्रवर्धनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
चियालगायत कृषिजन्य वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गर्न आवश्यक प्रविधि, उपकरण, अर्गानिक सर्टिफिकेसन स्किमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । चिया, कफीलगायत निकासीजन्य कृषि उत्पादनको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको छ । इकमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने छ । विद्युतीय हाटबजारमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने छ ।
हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गरिने
सरकारले हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाललाई हिमालको पानी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्टार्टअप प्रवर्धनका लागि एक अर्ब
स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्न एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आवमा सो कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । मुलुकमा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन प्रवर्धन गर्न स्टार्टअप इको सिस्टम विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसै गरी उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास गरिनुका साथै उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा परिवर्तन गर्न काठमाडौँमा इनक्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आवका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा १० अर्ब ४८ करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि झन्डै एक अर्ब रुपियाँ कटौती गरिएको छ ।
