.jpg)
नवीन शाही
सुर्खेत, बैशाख ४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति जुटेको छ । कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट आइतबार बसेको बैठकबाट सहमति जुटेको हो ।
कांग्रेस र माओवादीबीच बाँकी आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । त्यसअनुसार अहिले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ भने दुई वर्षपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएको छ ।
आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित हाल नेतृत्व गरिरहेका तीन मन्त्रालय, एक राज्यमन्त्री र कांग्रेसले तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने निश्चित भएको छ । तर, माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफू लिएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन खोजिरहेको छ ।
कांग्रेसले मन्त्री सिफारिस गरेपछि केही दिनमै मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने तयारी समेत गर्नुभएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीका अनुसार मन्त्री सिफारिस गर्नेबारे छलफल हुँदैछ । आज साँझसम्म मन्त्री सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिनुभयो ।
सभामुखको विषयमा छलफल भएको हो ?
कांग्रेस र माओवादीबीच सत्ता साझेदारीको छलफलमा सभामुखका विषयमा छलफल नभएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीको दाबी छ ।
‘अहिले सरकार गठनबारे मात्रै छलफल भएको छ । सभामुख हटाउने विषयमा कुरा उठेको छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुखले संसदमा खेल्ने भूमिका कस्तो रहन्छ । त्यसअनुसार हाम्रो तयारी हुनेहोला ।’
मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हेरफेर वा पदमुक्त गरेजस्तो सभामुख हटाउन भने त्यति सहज छैन । सभामुखलाई पदबाट हटाउनका लागि सभामुख आफैले लिखित राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक उनले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्दछ ।
