काठमाडौँ, चैत ४ गते । मुलुकमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३८ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन–फागुन)सम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३७ दशमलव ९३ प्रतिशतले घटेको हो । विश्वभर देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य कमी आएको हो ।
उद्योग विभागका अनुसार यो आठ महिनामा १५९ परियोजनामार्फत २० अर्ब ५६ करोड २३ लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा ३३ अर्ब १२ करोड ६६ लाख रुपियाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष १२ अर्ब ५६ करोड ६५ लाख रुपियाँ कमी हो ।
१५९ वटा परियोजना
यो वर्ष १५९ वटा परियोजनामा १३४ वटा साना उद्योग, २२ वटा मझौला र तीनवटा ठूला उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । ती परियोजनामार्फत नौ हजार ४७८ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।
आठ महिनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा सबभन्दा धेरै सेवामूलक परियोजनामा ७४ दशमलव ४४ प्रतिशत, पर्यटनमूलक परियोजनामा ६१ दशमलव ३८ प्रतिशत, उत्पादनमूलकमा १६ प्रतिशत, सूचना प्रविधिमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र पूर्वाधारमा ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । खनिज, ऊर्जा र कृषिमा आधारित परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता नआएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र दुई अर्ब ६४ करोड नौ लाख रुपियाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । भदौ महिनामा तीन अर्ब ४४ करोड ६५ लाख रुपियाँको लगानी प्रतिवद्धता भएको छ । यस्तै असोज महिनामा एक अर्ब ८५ करोड ४७ लाख रुपियाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । कात्तिक महिनामा तीन अर्ब ६५ करोड रुपियाँ, मङ्सिर महिनामा ८० करोड आठ लाख रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको छ । विभागका अनुसार पुस महिनामा चार अर्ब ८५ करोड २० लाख रुपियाँ, माघ महिनामा एक अर्ब ३९ करोड र फागुन महिनामा एक अर्ब ९२ करोड २९ लाख रुपियाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार आव २०७८/७९ मा साउनमा महिना पाँच अर्ब ५३ करोड ५० लाख, भदौ महिनामा छ अर्ब ३२ करोड, असोज महिनामा ११ अर्ब ९६ करोड पाँच लाख रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यस्तै कात्तिक महिनामा ९८ करोड, मङ्सिर महिनामा पाँच अर्ब १५ करोड ५१ लाख, पुस महिनामा ६१ करोड २० लाख, माघ महिनामा ५३ करोड ९५ लाख र फागुन महिनामा दुई अर्ब २३ करोड रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको थियो ।
विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शङ्करसिंह धामीले विश्व अर्थमन्त्रमा देखा परेको सङ्कटका कारण विदेशी लगानी प्रतिबद्धता घटेको बताउनुभयो । रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्वका धेरै मुलुक आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका कारण नेपालमा पनि वैदेशिक लगानीमा असर देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
भिसामा कडाइ
भिसामा कडाइ गरिएका कारण पनि लगानी प्रतिबद्धता कम आएको विभागको बुझाइ छ । प्रतिबद्धता गर्ने तर सोअनुसार लगानी नआएकाले विभागले व्यावसायिक भिसामा कडाइ गरेको हो । फागुनसम्म विभागले व्यावसायिक भिसाअन्तर्गत एक हजार ६९ जना लगानीकर्ता, १५० जना प्रतिनिधि र ३९२ जना आश्रितका लागि सिफारिस गरेको छ । फागुनमा मात्रै विभागले १२३ जना लगानीकर्ता, २९ जना प्रतिनिधि र ७५ जना आश्रितका लागि भिसा सिफारिस गरेको छ ।
लगानी सीमाको प्रभाव
सरकारले वैदेशिक लगानीको सीमा घटाएसँगै सानो लगानीका विदेशी परियोजनामार्फत लगानी बढ्ने अनुमान गरिए पनि सोअनुसार लगानी आउन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
गत मङ्सिर महिनादेखि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोड रुपियाँबाट घटाएर दुई करोड रुपियाँमा झारिएको थियो । लगानीको सीमा घटाएकाले पनि कम विदेशी प्रतिबद्धता आएको हो ।
विभागका अनुसार सुरुदेखि हालसम्म मुलुकमा चार खर्ब ३९ अर्ब ८२ करोड ९४ लाख ९३ हजार रुपियाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेको रकममध्ये ३० प्रतिशत लगानी भित्रिने गरेको बताइएको छ ।
साढे तेह्र अर्ब नाफा विदेशियो
राससका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा लाभांशबापत साढे १३ अर्ब रुपियाँ विदेशिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा तीन अर्ब ४५ करोड ९८ लाख ७८ हजार ३२४ लाभांशबापत रकम फिर्ताको सिफारिस गरेको हो ।
विभागले यो आठ महिनामा रोयल्टीबापत दुई अर्ब आठ करोड ९३ लाख ९७ हजार रुपियाँ विदेशिएको छ । यसमा ११ लाख ४८ हजार ७६० अमेरिकी डलर, ३० करोड ४७ लाख ५० हजार ८२५ भारतीय रुपियाँ र सात हजार युरो विदेश लैजानका लागि सिफारिस गरेको छ । विभागको सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृतीपछि १५ दिनभित्र रकम लैजान पाइन्छ ।
फागुनमा मात्रै तीन अर्ब सिफारिस
विभागले फागुनमा मात्रै लाभांशबापत दुई अर्ब आठ करोड १० लाख ८३ हजार विदेश लैजान सिफारिस गरेको छ । शाखाका प्रमुख शङ्करसिंह धामीका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष विदेशिने रकम बढ्ने विभागको अनुमान छ । “गत आर्थिक वर्षमा विभागले विदेशी लगानीका उद्योगको नाफा तथा रोयल्टीबापतको रकम लैजान कडाइ गरेको थियो, गत वर्ष कडाइ गर्दा अहिले लाभांश तथा रोयल्टी रकम धेरै विदेशिने अनुमान छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
