काठमाडौँ, चैत ३ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ । उहाँले सरोकारवालासँग छलफलपछि ऐन दर्ता गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतासहित सरोकारवालासँग मन्त्री मोदीले छलफल गर्नुभएको छ ।
त्यसै क्रममा निजामती कर्मचारी सङ्घ–सङ्गठनका पदाधिकारीसँगको छलफलको सुरुमै उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो, “सचिव, सहसचिवसम्मको सरुवा गर्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ रे तपाईंहरू ?” मन्त्रीको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्षले सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
झन्डै एक महिनायता मन्त्री मोदी सङ्घीय निजामती ऐनमाथि ‘विभिन्न कोण’बाट छलफल गरिरहनुभएको छ । उहाँले कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कार दुवैको व्यवस्था गरी विधेयक तर्जुमा भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीको सरुवा बढुवादेखि दुर्गममा पठाएर कारबाही गरेको भन्नेसम्मको लघुताभाष रहेकाले यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी ऐन निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने विधि र सार्वजनिक सेवाको आधारशिला तयार गर्ने विशेषतासहितको विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलपछि पूर्ण सदनमा लाने तयारी हुँदा पनि रोकिएको विधेयक नयाँ रूपमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ ।
सार्वजनिक सेवाको आधारशिला
नेपाल सरकारका पूर्वसचिवद्वय शारदाप्रसाद त्रिताल र पूर्णचन्द्र भट्टराईले सङ्घीय निजामती ऐनले सार्वजनिक सेवाको आधारशिला तयार गर्ने भए पनि हालको ऐनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । पूर्वसचिव त्रितालले अघिल्लो पटक स्वार्थ बाझिँदा ऐन आउन नसकेको टिप्पणी गर्दै ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित सवालमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजामती सेवा क्षेत्रमा राजनीतिक दुष्प्रभावका कारण विकृति भित्रिएको छ, त्यो अन्त्य गर्न ऐनमा कडाइ गर्नुपर्छ ।”
उहाँले निजामती सेवामा तीन प्रकारका प्रवृत्तिका कर्मचारी हुने अनुभव सुनाउँदै इमानदार राष्ट्रसेवक, मध्यम खालका र भ्रष्ट कर्मचारीबीचमा ट्रेड युनियनबाट हुने संरक्षणदेखि हतोत्साहित गर्नेसम्मका कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामान्यतः तीन प्रकारका कर्मचारी छन् । ३० प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्छु भनेरै, कमाउँछु भनेरै आएका छन् । सम्पूर्ण प्रयास कमाउनेमै लाग्छन् । निजामती सेवाबाट अवकाशपछि अन्त पनि कमाउने ठाउँमै जान्छन् । केहीबाहेक अन्यलाई अख्तियारले पनि छानबिन गर्न नसक्ने अवस्था छ, उनीहरूको सञ्जाल निकै बलियो हुन्छ ।”
उहाँका अनुसार अर्को ३० प्रतिशत इमानदारचाहिँ राष्ट्रका लागि गर्छु भनेरै सेवामा प्रवेश गरेका हुन्छन् । बाँकी ४० प्रतिशतचाहिँ आफैँ अघि सरेर वा सही गरेर भ्रष्टाचार गर्दैनन् । कमिसनको केही ल्याइदिए भने लिन्छन् र काम पनि गर्छन् । यी तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर ऐनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने उहाँको मत छ । पूर्वसचिव भट्टराईले रूपान्तरित अवस्थामा ऐनलाई नवीन संरचनागत विशेषतासहित ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो ऐनको तीनवटा महत्व छन् । यसले समग्र देशको सार्वजनिक सेवाको आधारशिला स्थापना गर्छ । दोस्रो सङ्घीय सरकारको निजामती सेवालाई कसरी चलाउने भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ । तेस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि केही स्ट्रेन्थ दिन्छ ।”
‘स्वार्थ’ले रोकिएको थियो ऐन
प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमै सङ्घीय निजामती ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने गरी संसदीय समितिमा छलफल भयो। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठका अनुसार सङ्घीय निजामती ऐनलाई अन्तिम रूप दिएर संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, “तर केही कारण विशेषले रोकियो, कतिपय स्वार्थ बाझिँदा पनि ऐन रोकिएका दृष्टान्त छन्। अब रोकिनु हुँदैन।”
मन्त्री मोदीले नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले पूर्वमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ। त्यसपछि पनि मन्त्री मोदीले निजामती कर्मचारी सङ्गठनका सन्दर्भमा उठेका सवाललाई अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो। निजामती कर्मचारी युनियनका नेता पनि निजामती सेवा ऐनमा सुधारको आवश्यकता स्वीकार गर्नुहुन्छ तर त्यो कर्मचारीको हितमा हुनुपर्ने माग पनि छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले ट्रेड युनियनका कारण निजामती सेवामा समस्या नभएको बरु सुधार भएको दाबी गर्नुभयो। ट्रेड युनियनले सरुवालाई व्यवस्थित गर्न, पूर्वानुमानयोग्य बनाउन, दुई वर्षे कार्यविधिअनुसार ऐनमा लेख्न बाधा किन परिरहेको छ ? भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
