काठमाडौँ, फागुन १३ गते । बर्डफ्लु रोगको सङ्क्रमण रोक्न नष्ट गरिएका पन्छी र पन्छीजन्य वस्तुको क्षतिपूर्ति किसानले पाउने भएका छन् । गत वर्षको माघ १३ गतेयता क्षतिपूर्ति नपाएका २९९ किसानलाई सरकारले ५८ करोड ५२ लाख रुपियाँ बराबरको क्षतिपूर्ति तथा राहत रकम दिने भएको हो ।
बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणका क्रममा आव २०७८/७९ मा नष्ट गरिएका कुखुरा र कुखुराजन्य वस्तुको क्षतिपूर्ति र राहत प्रदान गर्न फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै नोक्सान बेहोरेका किसानले क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन् । वि.सं. २०७८ माघ १३ गतेयता बर्डफ्लुबाट नष्ट गरिएका पशुपन्छीको क्षति भएका किसानले रकम पाउने भएका हुन् । बर्डफ्लु रोगबाट क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तयार नहुँदा किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका थिएन ।
गत साउन ४ गते जारी भएको मापदण्ड संशोधन भएपछि गत वर्षको माघ १३ गतेदेखि यस वर्षको साउन २ गतेसम्म भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति वितरण गर्न बाटो खुलेको हो । गत साउन ४ गतेयता भएको क्षतिपूर्ति भने सोही मापदण्डबमोजिम वितरण भइरहेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले संशोधित मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । अब किसानका लागि क्षतिपूर्ति वितरण गर्न प्रदेश र जिल्लामा रकम विनियोजन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्डफ्लुका कारण भएको क्षति विवरण पुनः पुष्टि (भेरिफाई) गर्न सम्बन्धित प्रदेशमा पठाइएकाले केही समयभित्रै क्षतिपूर्ति रकम वितरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
किसानको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक ५८ करोड रुपियाँ कृषि मन्त्रालयको आन्तरिक स्रोतबाट वितरण गर्न यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ । दैवी प्रकोप राहत कोषबाट १५ करोड रुपियाँ र बाँकी रकम आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रमबाट किसानलाई क्षतिपूर्ति वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्डफ्लुका कारण कुखुरा, कालिज, दाना तथा अन्डा नष्ट भएको एक वर्षसम्म पनि क्षतिपूर्ति नपाउँदा किसान आन्दोलित भएका थिए ।
प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिले क्षतिको विवरण सिफारिस गर्ने गर्छ । सोही आधारमा मन्त्रालयले किसानलाई रकम उपलब्ध गराउँछ ।
बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण नियमावली, २०७८ तयार भए पनि मापदण्ड स्वीकृत नहुँदा किसानले गत वर्ष क्षतिपूर्ति पाउन सकेका थिएनन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरी चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो । मापदण्ड स्वीकृत हुनुअघि भएको बर्डफ्लुबाट नष्ट गरिएका पशुपन्छीजन्य वस्तुको क्षतिपूर्तिबापत किसानलाई ५८ करोड ५२ लाख रुपियाँ दिन बाँकी रहेको थियो ।
छ महिनामा ७८ करोड २८ लाख क्षति
पशुसेवा विभागका अनुसार २०७८ माघयता काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर सिन्धुपाल्चोक, कास्की, सुर्खेत, धनुषा, बारा, पर्सा, सर्लाही, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर गरी १५ जिल्लामा बर्डफ्लुबाट नष्ट गरिएको ५८ करोड ५२ लाख १० हजार ४६५ रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको थियो ।
ती जिल्लामा छ लाख ७४ हजार २११ पन्छी, ११ लाख ७८ हजार ८५० अन्डा, एक लाख ७३ हजार ३१० केजी दाना र १३२ केजी मासु नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्ला दररेट समितिबाट प्राप्त दररेटका आधारमा क्षति भएको ७८ करोड २८ लाख ६२० रुपियाँ प्राप्त भएकामा बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली २०७८ बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने राहत ७५ प्रतिशत रहेकाले ५८ करोड ५२ लाख १० हजार ४६५ रुपियाँ किसानलाई वितरण गरिनेछ ।
विभागका अनुसार बर्डफ्लुको क्षतिपूर्ति सबभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ५२ करोड ६० लाख ८४ हजार १३१ रुपियाँ छ भने गण्डकी प्रदेशमा एक लाख ३७ हजार १४१ रुपियाँ, मधेश प्रदेशमा दुई लाख ४४ हजार १४७ रुपियाँ, कर्णाली प्रदेशमा छ लाख ९१ हजार ९६५ रुपियाँ र प्रदेश १ मा पाँच करोड ८० लाख ५३ हजार रुपियाँ प्रदान गर्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
पन्छीबाट मानिसमा सर्न सक्ने घातक बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि सरकारले राहतसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको थियो । बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका पन्छी र अन्य वस्तुको राहत दिने मापदण्ड २०७८ अनुसार गत वर्षको माघ १३ गतेदेखि यस वर्षको साउन २ गतेसम्म बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण गर्ने क्रममा नष्ट गरिएका पन्छीका धनीले राहत पाउनुपर्ने थियो तर बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका पन्छी र वस्तुको राहत दिने मापदण्ड २०७९ साउन ४ गते मात्र सरकारले जारी गरेको थियो ।
२०७८ साल माघ महिनादेखि पन्छीमा बर्डफ्लु रोग देखा परेपश्चात् साबिकको बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण आदेश, २०६४ बमोजिम रोग नियन्त्रण कार्य सञ्चालन गरिएकामा सो आदेशलाई बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ ले प्रतिस्थापन गरेपश्चात् त्यसअघि नष्ट भएका पन्छीको क्षतिपूर्तिबारे रोकिएको थियो ।
