एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग ब्युँताउन सक्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ, फागुन ४ गते । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथिको महाभियोगको प्रस्तावका विषयमा गरिएको मस्यौदाको व्यवस्थामा अझै सहमति हुन सकेको छैन। तथापि मस्यौदाको विषयवस्तुमाथि सदस्यले बिहीबार समितिको बैठक बस्नुअघि फरक मत राख्न पाउने गरी बैठक स्थगित भएको छ। समितिले बिहीबार नै मस्यौदाको अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ। 

मस्यौदामा राखिएको व्यवस्था संविधानसँग बाँझिएको दाबी गर्दै केही सदस्यले आपत्ति जनाएपछि लगातार दुई दिनसम्म समितिले महाभियोगको प्रस्तावबारे छलफल गरे पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। 

बुधबार बसेको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यले संवैधानिक अङ्गका प्रमुखमाथिको महाभियोगको प्रस्ताव निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउन सक्ने मस्यौदाको व्यवस्थामा सहमति जनाउनुभयो तर नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बस्नेतले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदा दर्ता भएको विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने तर महाभियोग प्रस्ताव सक्रिय रहिरहने व्यवस्था संविधानविपरीत हो।”

नियमावलीको मस्यौदामा महाभियोगको प्रस्ताव सभाले टुङ्गो लगाउन नसकेको अवस्थामा उक्त महाभियोग निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले विगतका अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “दर्ता भएका महाभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पत्तिका रूपमा अभिलेखमा राख्ने र निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आवश्यक ठाने एक चौथाइ सदस्यको प्रस्तावमा पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावलाई ब्युँताउन सक्ने व्यवस्था गरेर जाऔँ।”

प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखकको उक्त प्रस्तावमा कांग्रेसकै दिलेन्द्रप्रसाद बडू, समितिका सभापति चित्रबहादुर केसी, नेकपा (एमाले)का सुवास नेम्वाङलगायतले सहमति जनाउनुभयो। मस्यौदामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन पाँच महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावउपर सभाले बाँकी कार्यकालभित्रै टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर समयावधि एक महिना वा सोभन्दा कम रहेको अवस्थामा प्रक्रिया छोट्याएर टुङ्ग्याउनुपर्ने अधिकांश सदस्यले धारणा राख्नुभयो। 

त्यसैगरी मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निलम्बनसम्बन्धी विषयमा समेत मतैक्य हुन सकेन। मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थामा लेखिएको छ, “तीन वर्ष वा सोभन्दा बढीको कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग–पत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको सदस्य पक्राउ पर्नासाथ वा फरार रहेको अवस्थामा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन,” उक्त व्यवस्थामा थप उल्लेख गरिएको छ, “त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।” 

मस्यौदामा त्यस्तो अवस्थामा सांसद निलम्बन हुने शब्द उल्लेख नगरिएकोमा आलोचना भएको थियो। सेवा र सुविधा स्थगित हुनुसँगै निलम्बन शब्द राख्न अधिकांश सदस्य सहमत भएका हुन् तर जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित सदस्य प्रदीप यादवले भने शङ्काको आधारमा मात्रै न्यायालयले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिने हुँदा थुनामा रहँदैमा निलम्बन गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको थियो।