काठमाडौँ, माघ २७ गते । बजेट अभावले अन्तरदेशीय पाइपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । इन्धनको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र बाराको अमलेखञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने भनिए पनि बजेट अभावले काम सुरु हुन नसकेको हो ।
इन्धन आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनका साथै भण्डारण गृह निर्माण गर्न दुई ठाउँमा पाइपलाइन विस्तार गर्ने भनिएको थियो तर बजेट अभावले गर्दा पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु हुन सकेको छैन । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)को संयुक्त लगानीमा पाइपलाइन विस्तार गर्ने भनिए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यी दुई परियोजना अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि सरकारले त्यसको निर्णय गर्न सकेको छैन ।
निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पाइपलाइन परियोजना विस्तारका लागि बजेटमा रकम व्यवस्था नगरिएको र निगमसँग रकम नभएकाले काम अगाडि बढाउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो । लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा निगम आर्थिक सङ्कटमा रहेकाले पाइपलाइन विस्तार आगडि बढाउन नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर दूरी रहेको छ, जसमा भारततर्फ ३५ किलोमिटर र नेपालतर्फ १५ किलोमिटर छ । यसको लागत सात अर्ब भारतीय रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालतर्फको भाग नेपाल र भारतीय भाग आईओसीले बनाउने सम्झौता रहेको छ । सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीमा पाइपलाइन विस्तार गरी ४४ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
यस्तै बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर दूरी रहेको छ । ६२ किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन विस्तार गर्न आठ अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
पाइपलाइनबाट ल्याएको तेल भण्डारण गर्न चितवनको लोथरमा एक लाख चार हजार किलोलिटर क्षमताको अत्याधुनिक भण्डारण गृह बनाउने योजना छ । दुवै आयोजना तयार गर्न १५ अर्ब भारतीय रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो परियोजना नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जीटुजी स्तरमा ड्राफ्ट गरी हाल छलफलकै क्रममा रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि भारत र नेपालबीच जीटुजी स्तरकै सम्झौता भई कुन मोडालिटीमा परियोजनाको काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा टुङ्गिने निगमले जनाएको छ ।
यी परियोजनाको लक्ष्य भण्डारण क्षमता वृद्धिसँगै पेट्रोलियम पदार्थको वितरण कार्य सहज बनाउने रहेको छ । सरकारले तीन महिनाका लागि पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताका डिपो निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुरूप यो योजनाको काम अगाडि बढाइएको थियो । पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन सबै एउटै पाइपलाइनबाट आउन सक्ने गरी नयाँ विस्तार हुने पाइपलाइनको अध्ययन भएको छ ।
यसअघि २०७६ भदौदेखि सञ्चालनमा आएको रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना आईओसी र निगमको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको थियो । आईओसीको दुई अर्ब भारतीय रुपियाँ र निगमको ७५ करोड भारतीय रुपियाँ लगानीमा पाइपलाइन परियोजना सम्पन्न भएको थियो । पाइपलाइनबाट हाल नियमित रूपमा पेट्रोल आयात भइरहेको छ ।
निगमसँग लगानी गर्ने रकम अभाव
रुस र युक्रेनको युद्धका कारण गत वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेका कारण निगममा आर्थिक सङ्कट हुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको बताइएको छ । गत वर्ष पुस महिनादेखि यो वर्षको असोज महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार मूूल्य बढेको थियो । तेल खरिद गरेबापतको ऋण तिर्न नसकेर निगमले सरकारबाट सात अर्ब रुपियाँ ऋणसमेत लिएको छ ।
पछिल्लो तीन महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गएपछि निगम नाफामा गएको छ । नाफामा गएपछि निगमले आईओसीलाई तेल खरिद गरेबापतको २३ अर्ब रुपियाँबाट घटाएर हाल ११ अर्ब रुपियाँमा झारेको जनाएको छ ।
यस्तै नेपाल सरकारको सात अर्ब रुपियाँ ऋणबापतको ७० करोड साँवा र १८ करोड ब्याज गरी ८८ करोड रुपियाँ बुझाएको र अझै छ अर्ब ३० करोड रुपियाँ बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ ।
निगमले आईओसीलाई रकम तिर्न पाँच वर्षका लागि ब्याजमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट गत साउनमा सात अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको थियो ।
