ध्यान कुलुङ
सङ्खुवासभा, माघ २३ गते । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका कारण विस्थापित हुनेहरूलाई मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको छ ।
आयोजना निर्माण क्षेत्र भोटखोला–२ र ५ का ३८५ परिवारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको हो ।
हालसम्म ११४ परिवारलाई ५३ करोड ४७ लाख १५ हजार ६६२ रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । गत मङ्सिर २६ गतेदेखि सुरु गरी हालसम्म उक्त मुआब्जा रकम वितरण गरिएको हो ।
अधिग्रहण गर्ने जग्गाको कागजात सङ्कलन गरी लगत कट्टा गर्न लामो प्रक्रिया रहेकाले मुआब्जा वितरण गर्न समय लागेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक ग्रीष्म भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्दा एक दिनमा चार पाँच जनाको मात्र काम हुने गरेको भण्डारीले बताउनुभयो ।
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनका लागि दुई हजार ५८६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । उक्त जग्गालाई चार प्रकारमा वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गरेर मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको हो । अलैँची बगान, पाखाबारी, कोसी राजमार्गले छोएको र कोसी राजमार्गले छोएको बस्तीसहितको जग्गा गरी चार किसिममा वर्गीकरण गरिएको हो ।
अलैँची नभएको पाखाबारीलाई प्रतिरोपनी सात लाख, अलैँचीसहितको बारीलाई नौ लाख, उत्तर दक्षिण कोसी राजमार्गले छोएको जग्गालाई १० लाख र कोसी राजमार्गले छोएको बस्तीसहितको जग्गालाई १५ लाख रुपियाँ निर्धारण गरी मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको हो ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि दुई अर्ब २४ करोड ७२ लाख रुपियाँ लाग्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको यो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले यो आयोजना सञ्चालनका लागि अप्पर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड नामको कम्पनी स्थापना गरी काम सुरु गरेको हो ।
विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनाको जम्मा ‘इक्विटी’को ६८ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण र ३२ प्रतिशत सर्वसाधारण तथा अन्यले लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर जम्मा ‘इक्विटी’को ४० प्रतिशत सङ्खुवासभावासीले लगानी गर्न पाउनुपर्ने जिल्लावासीले माग राख्दै आएका छन् ।
निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यस आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १८ करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ ।
