रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, माघ १५ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले दुई महिनाभित्रै निजामती सेवा ऐन संसद्मा टेबल गर्ने दाबी गर्नुभएको छ।
विराटनगरमा प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले निजामती ऐन आउन नसक्नुको कारणबारे अध्ययन गरिरहेको बताउँदै यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो।
मन्त्री मोदीले लामो समयसम्म ऐन ल्याउन नसक्नुको कारणबारे अध्ययनसँगै राजनीतिक दल र पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग समेत आफूले जिज्ञासा राखेको बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतसँग यस विषयमा अनौपचारिक ढङ्गबाट छलफल गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।
“मेरो कार्यकालको प्राथमिकता सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने छ,” मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “सङ्घीयतामा प्रशासनिक सुशासन जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि ऐन ल्याएर अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ। उहाँले ऐनले बाँध्ने अवस्था नहुँदा भनसुनका आधारमा सरुवा, रोजिएको स्थानको सरुवा, निमित्तका भरमा कार्यालय सञ्चालनको स्थिति रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा व्यक्ति रोजेर भनसुन गर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो।
मन्त्री मोदीले लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आएका कर्मचारीले बिचौलिया र नेताको भनसुनमा रोजेको स्थानमा सरुवा लिन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले गाउँपालिकामा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र महानगरपालिकामा सहसचिवले कार्यसञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आफ्नो मन्त्रालय उभिने बताउनुभयो। उहाँले तोकिएको स्थानमा कोही नगएर निमित्त कार्यालय प्रमुखका भरमा कार्यसम्पादन गर्ने कुरा सेवामुखी नहुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले जहाँ दरबन्दी छ, त्यहीँ गएर सेवा गर्नुपर्ने बताउँदै कसैलाई भनसुन गराएर सरुवा निकाल्ने मनसायमा मन्त्रालय नधाउन कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले मन्त्रालयमा सात/आठ वर्षसम्म एकै व्यक्ति महाशाखा र शाखामा बसेका बताउँदै त्यस्तो स्थिति परिवर्तन गर्ने मनसाय रहेको बताउनुभयो। दुई वर्षसम्म एउटै शाखामा बसेका कर्मचारीको आन्तरिक हेरफेर, चार वर्षसम्म बसेकाको अन्तै सरुवा, त्यसभन्दा लामो अवधि मन्त्रालयमा बसेकालाई स्थानीय तहमा पठाइने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले अहिलेको अवस्था धान्न कर्मचारी सङ्ख्या बढाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनुभयो। निजामती ऐनमा उमेर हदको विषय सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र राजनीतिक परामर्शमा राखिने बताउँदै मन्त्री मोदीले सरकार सञ्चालनका लागि सहज कर्मचारी प्रशासनको अवधारणमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री मोदीले अमेरिकी प्रशासनमा नयाँ सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै निजामती ऐनमा २० प्रतिशत करार कर्मचारीको व्यवस्था राख्ने कि भन्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको बताउनुभयो।
