काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते । औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रम आएको चार वर्ष भए पनि प्रगति न्यून रहेको छ । हालसम्म १०५ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरिए पनि तिनको प्रगति भने सुस्त रहेको हो ।
पछिल्लो पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मागेको प्रगति विवरणमा २६ वटा स्थानीय तहले मात्रै औद्योगिक ग्रामको प्रगति विवरण बुझाएका हुन् ।
विवरण बुझाउने स्थानीय तहमा पाख्रिबास नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, थाहा नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिका रहेका छन् ।
यसैगरी चामे गाउँपालिका, राइनास गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, बर्दघाट नगरपालिका, सुनवल नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, पाणिनी गाउँपालिका, धुर्काेट गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, भेरीगङ्गा नगरपालिका, शिवालय गाउँपालिका, मार्मा गाउँपालिका, अमरगढी नगरपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकाले पनि निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् । अछामको मल्लेख गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिसकेको छ । सो औद्योगिक ग्राममा प्रशासनिक भवन, तीनकोठे ट्रस भवन, शौचालय तथा स्नान गृह, विद्युत् पहुँच तयार भएको छ । यो औद्योगिक ग्राममा तयारी पोसाक सुरु भइसकेको विवरण सो गाउँपालिकाले पेस गरेको ।
यसैगरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका र डडेल्धुराको गन्यापधुराले ठेक्का प्रक्रियामा रहेको विवरण बुझाएका छन् । अन्य २३ वटा स्थानीय तहले भने औद्योगिक ग्राम निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको विवरण बुझाएका छन् ।
मन्त्रालयकी उपसचिव शान्ता मरासनी नेपालले २६ वटाले प्रगति विवरण बुझाए पनि अन्यले नबुझाएको जानकारी दिनुभयो । “प्रगति विवरण पठाउन पत्राचार गरेका छाैँ, धेरैलै बुझाएका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो । घोषणा भएको लामो समय हुँदा पनि ग्राम निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रगति विवरण बुझाउनेले २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म निर्माणको काम सकाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । केन्द्र सरकारले ९२ लाख रुपियाँदेखि तीन करोड रुपियाँसम्म सहयोग गर्छ, धेरै औद्योगिक ग्रामले धेरै रकमको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएकाले घटाएर नौ करोड रुपियाँभन्दा बढीको नबनाउन भनिएको उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञावलीले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता नहुँदा ग्राम निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । औद्योगिक ग्राम निर्यातसँगै आन्तरिक बजारमै उत्पादन खपत गर्ने भनेर दुवै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने र जग्गा सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने भन्ने अवधारणा ल्याएको हो, उहाँले भन्नुभयो, सरकारले नीति बनायो, घोषणा पनि ग-यो, योजना पनि ल्यायो तर कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट पार्न सकिएन ।
सरकारले २०७६ असोज ७ गते प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६को बजेटमार्फत औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू १५औँ योजना अवधि (आव २०७६/७७–२०८०/८१)मा ३५१ औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आव २०७६/७७ मा ४४ र आव २०७७/७८ मा ४० गरी अहिलेसम्म ८४ वटा स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा थप २१ स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा भएको छ ।
