काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । निर्वाचन नतिजाको अन्तिम परिणाम आउन लाग्दा सरकार गठनका पहल तीव्र भएका छन् । निर्णयहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै परिवर्तन हुन थालेका छन् ।
सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले शनिबार ‘नयाँ सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने’ निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पार्टीको आधिकारिक धारणा माग्नुभयो ।
प्रचण्डले महराको भनाइभन्दा फरक
‘गठबन्धन निरन्तरताको विकल्प नभएको’ प्रष्ट पार्नुभयो । आइतबार महासचिव देवप्रसाद गुरुङले अहिल्यै सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोज्ने बेला नभएको र गठबन्धन तोडिनुपर्ने कुनै कारण नभएको प्रस्ट पार्दै उपाध्यक्ष महराको भनाइ सुधार्नुभएको छ ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारमा सहभागी हुने आशय प्रकट गर्दै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई सन्देश पठाउनुभएको छ । उहाँको सन्देश सत्तामा सहकार्य गर्न आग्रहसहितको रहेको बताइएको छ ।
एमालेकै दोस्रो तहका नेताले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि वामपन्थी सरकारको पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहँदा गठबन्धन अदलबदल हुने विषयमा प्रश्न पनि उठेको छ । एमाले पनि सरकारमा जान लालायित भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको सन्देशले माओवादी केन्द्रले गठबन्धन छाडेर वाम एकताको पक्षमा लाग्ने आशङ्का पनि देखिए । तर ती सबै प्रश्नको बिट मार्दै महासचिव गुरुङले माओवादी बैठकमा गठबन्धनको विकल्पबारे धेरै छलफल नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको नेतृत्वमा दाबी रहे पनि अन्ततः गठबन्धनभित्र सहमति खोजिने बताउनुभयो ।
महासचिव गुरुङले कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलले पनि सरकारको नेतृत्व, सरकारमा सहभागिता र सरकार सञ्चालनको औपचारिक खाका बन्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सोमबार हुने छलफलमा सरकार गठनको विषय प्रवेश गर्नेछ ।
सबै दल आन्तरिक गृहकार्यमा
संसद्मा प्रतिनिधित्व पाएका राजनीतिक दलहरू सरकार गठन र सहभागिताका सन्दर्भमा पार्टीभित्र पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बहुमतको सरकार गठन गर्न केही सांसद् आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा साना दलले सत्ता साझेदारीमा अवसर पाउने निश्चित छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा चुनावी गठबन्धन कायम गरेर लाने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयत्नमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनसँगै अन्य दलका नेताहरूसँग संवाद गरिरहनुभएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित नेताहरू पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत पु¥याएर सरकार गठन गर्ने लक्ष्यका साथ छलफलमा हुनुहुन्छ । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि गठबन्धन यताउता नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हुने एउटा छ, हल्ला अर्कै छ । कांग्रेसले संविधान, लोकतन्त्र र संसद्को गरिमा कायम राख्न सरकार गठनका लागि आवश्यक पहल लिन्छ ।”
उपसभापति खड्काले कांग्रेसमा सरकारको नेतृत्वको सवालमा कुनै द्विविधा नरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सभापति देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सभापतिजीको यथार्थ स्थिति सबैलाई प्रस्टै छ ।”
अस्थिरता रोक्छौँ : नेपाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं गठबन्धनकै एक घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पाँच दलबीच ऐतिहासिक आवश्यकताका आधारमा सहकार्य भइरहेको बताउँदै सरकार निर्माणको विषयले गठबन्धन नतोडिने प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले वामपन्थी एकता, कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचबाटै सरकार गठनको सम्भावना नरहेको बताउँदै गठबन्धनलाई समय सापेक्ष बनाउन, सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन र जनजीविकाका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिने सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष नेपालले सरकारको नेतृत्व र सहभागिताबारे आपसी संवादमार्फत टुङ्गो लगाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी स्थिरताका पक्षमा छौँ, यो गठबन्धन भत्किँदैन, गठबन्धन कायम रहन्छ, राम्रो ढङ्गले छलफल गरेर मात्रै सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णयमा पुग्छौँ, अस्थिरता रोक्छौँ ।”
साना दल नै निर्णायक
सत्ता साझेदार दलहरूले अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न नसक्दा साना दलहरू नै निर्णायक हुने देखिएको छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक सामान्य बहुमत १३८ जना सांसद्को समर्थन पु-याउन गठबन्धनबाहिरको कुनै एक दलको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।
संसद्मा सहभागी १२ मध्ये जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा राष्ट्रिय दल भएका छन् । गठबन्धन बाहिरकै नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि राष्ट्रिय दल बन्न सकेनन् ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले प्रस्ट एजेन्डा लिएर सरकारमा सहभागी हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति आफ्नो पार्टी नै रहेको बताउँदै सरकारमा जाँदा प्रस्ट कार्यक्रम र निश्चित लक्ष्यका साथ जाने भनाइ राख्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोककुमार राईले एमालेसँग सहकार्य गरेर चुनाव लडे पनि अब कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा निर्णयमा नपुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुनावमा तालमेल भयो, अब कसरी जाने भन्ने विषय पार्टीको बैठकले निर्णय गर्छ ।”