काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । पाँच वर्षमा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कमजोर हुँदा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको ठह-याइएको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि बनेको नयाँ सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको विज्ञहरूले ठहर गरेका छन् ।
सङ्घीयता तथा स्थानीय शासन विज्ञले अब बन्ने नयाँ सरकारले प्रशासनिक कर वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले अब नयाँ सरकारले तीनै तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गएको पाँच वर्षमा अन्तर सरकार र अन्तर पालिकाबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा कतिपय काम र योजना कार्यान्वय नहुन सकेन । अब बन्ने नयाँ सरकारले भने सबै तहबीच समन्वय गरी काम गर्दा स्थानीय तह झनै बलियो बन्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले स–साना योजना पनि कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय सङ्घीयतामा विषयगत मन्त्रालयको ससर्त अनुदानलाई बढोत्तरी गर्दै गएको, स्थानीय तहलाई कम अनुदान पठाउँदा सङ्घीयताको आधारभूमि रहेको स्थानीय तह कमजोर बनेका छन् ।” सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला शाखा प्रमुख एवं उपसचिव रेशम कँडेलले गत पाँच वर्षमा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कमजोर हुँदा स्थानीय तहले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गत पाँच वर्षमा जहाँजहाँ कमजोरी भए अब बन्ने नयाँ सरकारले उक्त कमजोरी सच्याएर काम गर्दा स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।”
उहाँका अनुसार तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन भए पनि कर्मचारीको समग्र पक्षसँग जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन नभएको, संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूचीमा उल्लेखित अधिकारका कानुन निर्माण हुन नसकेको, सङ्घीय सरकारले नै एकअर्का कानुनसँग बाझिने गरी कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयमा समस्या आएको, सङ्घीय सरकारले कतिपय कानुन निर्माण गरे तर ती कतिपय कानुन स्थानीयकरण गर्नका लागि स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन नहुँदा गत पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेका हुन् ।
सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाद्वरा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई कार्यान्वयनका लागि गरेको सिफारिस प्रतिवेदनमा पनि तीनै तहका अन्तरसरकार समन्वय हुन नसक्दा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वय नभए स्थानीय तहमा मात्र नभई तीनवटै सरकारमा देखिएका सबै समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो ।
समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार निवारण, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा अयोगलगायतका सबै संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनको वार्षिक क्यालेन्डर तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
कुनै पनि तहको सरकारले अर्को तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुने गरी संस्थागत संरचनाहरू निर्माण नगर्ने र निर्माण भएका संरचना खारेज गरी आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
