काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते । नेपाल उद्योग परिसङ्घले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क चुकेको जनाएको छ ।
वाणिज्य बैङ्कको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ बाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने, भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने भने पनि यसले मात्रै उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान नहुने परिसङ्घले जनाएको हो । ‘यसको ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा चुकेको छ,’ परिसङ्घले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा कमी भएको चर्चा गर्दै परिसङ्घले अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको चर्चा गर्दै विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने चेतावनी दिएको छ । विद्यमान समस्याको समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैङ्कको तजबिजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन आवश्यक रहेको परिसङ्घले जनाएको छ ।
