काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । आगामी मङसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरूले तीनै तहको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि अन्तरप्रदेश परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेका छन। दलहरूले प्रदेश तहलाई विकास निर्माणको सहजकर्ता र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेका छन।
प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमतायुक्त, विशिष्ट पहिचानयुक्त बनाउन विशेष जोड दिइने दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। केही राजनीतिक दलहरूले भने गत पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत कार्य गर्न नसकेकाले प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने समेत आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन। स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउने हो भने प्रदेश सरकार आवश्यक नपर्ने केही दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेस
तीन तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा पालना गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङघीय सरकारप्रति परनिर्भर नभई स्वायत्त रूपमा गर्न सकिने कार्यहरूलाई अत्यावश्यक कानुन र योजनाहरू तर्जुमा गर्ने, प्रदेश तहको बोझिलो संरचना चुस्त बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने, बेरुजुलाई न्यूनीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक समितिलाई सबल बनाउने तथा कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता विकास गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि अन्तर–प्रदेश परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाह र समन्वयमा दोहोरोपन र अनावश्यक झन्झट हटाउन सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय संरचनालाई चुस्त बनाउँदै आवधिक समीक्षा गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ।
नेकपा (एमाले)
एमालेले प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणको सहजकर्ता र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउन स्रोत साधनको परिचालनलगायत व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्नका लागि सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने, सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र विकासका योजना समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको विकासका माग र आवश्यक स्रोत तथा साधनको उपलब्धतालाई आधार बनाई सन्तुलित विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
सङघ र स्थानीय तहहरूको समन्वयमा प्रदेश राजधानी तथा स्थानीय तहको सदरमुकाममा भवन, सडक, ढल, ल्यान्डफिल्ड साइत, खानेपानी, विद्युत, बसपार्क, मनोरञ्जनपार्कलगायतका एकीकृत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने। प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सफा सडक, अभियान सञ्चालन, सडकको किनारमा फूलका बगैँचा, फलफूलका रुखहरू रोप्ने योजना एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)
प्रदेशमा पनि सङघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने गरी प्रदेशमा नयाँ शासकीय संरचना बनाउने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। १६५ सिटको प्रतिनिधि सभा र ५५ सिटको राष्ट्रिय सभा भएको सङघीय संसद तथा समग्रमा ३३० सिटको प्रदेश सभा हुने गरी व्यवस्था गर्ने, सङघमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धित प्रदेश सभामा कुल सांसद सङख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा भाषालगायतका विषयको अनुसन्धान र विकास गर्न राष्ट्रिय प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्ने घोषणा माओवादीको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)
सबल र सक्षम प्रदेश सरकार प्रदेश सरकारलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम, आधारभूत लोकतन्त्रको नमुना र सङघीयताको मर्मअनुरूप विकास गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमतायुक्त, विशिष्ट पहिचानयुक्त बनाउन विशेष जोड दिने, प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको खोजी र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्न तथा व्यवस्थित सहरीकरण एवं एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशको केन्द्रमा आधुनिक विमानस्थल निर्माण गर्ने।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
प्रदेश खारेजी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना बनाउने गरी राप्रपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सम्भाव्य स्थानमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित स्यालो तथा डिप टयुबवेल कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । राप्रपाले एकातिर प्रदेश सरकार खारेज गर्ने कुरा उल्लेख छ भने अर्को तर्फ प्रदेश तहमा विभन्नि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी विरोधाभाष कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी
स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा सङघीयताको आवश्यकता नरहेको नेमकिपाको अडान अहिले पनि स्पष्ट छ। यसकारण प्रदेश सरकारले केन्द्रको मुख नताकी आफ्नै खुटटामा उभिएर सङघीय सरकारले गर्न नसकेको कृषि, उद्योग, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको तालिम तथा रोजगारबारे तडकारो रूपले काम गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। खेतीको निम्ति मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि औजार कारखाना पुनस्र्थापना गर्ने, नयाँ बीउबिजन बन्दोबस्त गर्ने नेककिपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
