फेवाताल अतिक्रमण : जलारी समुदायमा उठिबास हुने डर

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, चैत २४ गते । पोखरा महानगरपालिका खपौदीकी शान्ति जलारीको मन शनिबारदेखि निकै अशान्त छ । सदा झैँ शुक्रबारसम्म फेवातालमा माछा मार्न नसकेको सुर्ता थियो, शनिबार झिसमिसेदेखि थातथलोबाट उठिबास हुने चिन्ता थपियो । तालघरबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न शनिबार सो क्षेत्रमा बनेका संरचनामा महानगरपालिकाको डोजर चलेपछि फेवाताल किनारका विभिन्न ठाउँमा बस्ने जलारी समुदायको चैन हराएको छ ।

ताल किनारको सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी घर बनाएर बस्दै आएकी शान्तिको परिवारमा दुई छोराछोरी र श्रीमान् हुनुहुन्छ । आफूहरू ताल जोगाउन अहिलेको ठाउँबाट सर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो जीवन माछा मारेर चलेको छ । यही पनि खोसियो भने के गरी खाने होला ? हाम्रो अन्त कतै जग्गा पनि छैन । हटाउने नै भए पनि तालनजिकै कतैतिर बसोबासको प्रबन्ध सरकारले गरिदिए हुन्थ्यो ।” 

शान्तिको जस्तै पीडा यहाँका ६५ वर्षीय रामचन्द्र जलारीको पनि छ । आफू जान्नेसुन्ने भएदेखि यो उमेरसम्म तालमै जीवन बिताएका उहाँले तालसँग जलारीको सम्बन्ध माछा र पानीकै जस्तै भएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “तालनजिकै हामीलाई ओत दिइयोस्, तालको माटो फाल्ने, फुटट्याक बनाउने, सुन्दर ताल बनेको देख्न पाइयोस् । हामी ताललाई फोहोर पनि गर्दनौँ बरु ताललाई सुन्दर बनाउन मद्दत गर्छौं ।” 

राष्ट्रिय दलित आयोगले जलारीलाई पहाडी दलित समुदायमा राखेको छ । नेवारी भाषा बोल्ने यो समुदायका तालछेउछाउका गाईघाट, सेदी, बैदाम, राटमाटे, खपौदी, फ्याउरे र पामेमा एक सय हाराहारी घर रहेका छन् । पछिल्लो समय यो समुदायका केही युवाले ससानो व्यापार थालेका छन् भने एकाध वैदेशिक रोजगारीमा पनि गएका छन् । 

९० प्रतिशतभन्दा बढी जलारी समुदाय तालमै आश्रित छन् । हर्पन फेवा मत्स्य सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलारी तालको सबैभन्दा बढी माया जलारीहरू नै भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो तालको सबैभन्दा धेरै मया हामीलाई छ । ताल ठुलो बनाउने, सुन्दर बनाउने भए हामी साथ दिइहाल्छौँ । माछा जस्तै गरेर हामी तालसँगै हुर्के, बढेकाले उठिबास लाउने, टाढा पठाउने गरे हामीमाथि अन्याय हुन्छ ।” 

सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल वैशाख १६ गते गरेको फैसलाले तालको मापदण्ड कायम गर्न, सो क्षेत्रलाई हरियाली बनाउन, दूषित जग्गा दर्ता खारेज गर्न र व्यक्तिका जग्गा मुआब्जा दिएर खाली गर्न भनेको थियो । सोही फैसला कार्यान्वयनको एजेन्डा वर्तमान सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समेत परेको छ । केही परिवारबाहेक जलारीको घर लालपुर्जा भएकै जग्गामा छ ।

पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य कोही नागरिकलाई जबरजस्ती विस्थापित गर्ने सरकारी नीति नरहेको बताउनुहुन्छ । अहिले मापदण्डमा पर्ने जग्गामा नक्सापास, स्वीकृति नलिई बनेका संरचना साङ्केतिक रूपमा हटाउन थालिएको उल्लेख गर्दै उहाँ जलारी समुदायमाथि अन्याय नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुस्तौँदेखि तालछेउमा बस्दै आएको जलारी समुदायलाई विकल्प नदिई हटाउँदैनौँ ।” हर्पनखोलाछेउमा तालघरमा पर्ने वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जग्गासमेत दूषित दर्तामा परेकाले मुआब्जाबिना खाली गरिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “तीन तहकै सरकार मिलेर फेवाताललाई नमुना बनाउँछौँ । पद वा पहुँचका आधारमा कतै अन्याय हुने अवस्था हुँदैन ।” अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको आयोगले २०६९ मा सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालबारे फैसला गरेको थियो । आयोगका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने मापदण्ड कायम गर्दा ८१ प्रतिशत व्यक्तिका मुआब्जा दिनुपर्ने र बाँकी १९ प्रतिशत अतिक्रमण जग्गा पर्ने बताउनुहुन्छ । आफ्नो प्रतिवेदनमा जलारी समुदायको व्यवस्थापन र ताल सौन्दर्यीकरणका उपाय पनि सुझाइएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले तालनजिकै नमुना जलारी बस्ती बनाएर व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ । तालको दूषित जग्गा, अतिक्रमित जग्गा, सार्वजनिक जग्गाको विवरण, कित्तासमेत उल्लेख गरी बुझाएका छौँ ।” फेवाताल पछिल्लो छ दशकमा आधा घटेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।