नीति बहसको खडेरी

कात्तिक ५ गतेसम्म देशको राजस्व आम्दानी दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा पाँच दिनको आय हो । यो अवधिमा देशको खर्च भने दुई खर्ब ९२ रुपियाँ भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको हो । तीन महिनामा खर्च भएकोमध्ये पनि पाँच प्रतिशत मात्र विकास निर्माणमा गएको छ र बाँकी सबै साधारण बजेट खर्च भएको छ । साधारण खर्च भनेको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन हो । यसले पुँजी निर्माण गर्दैन । साधारण बजेट धान्ने खर्च मात्रै हो । यसले लगानी बढाउन सक्दैन । लगानी नबढाएपछि रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि हुने कुरा भएन । अर्थतन्त्र क्रियाशील हुँदैन । मानिसको आय बढ्न सक्दैन । आयभन्दा बढी खर्च गर्ने व्यक्तिको अवस्था कस्तो हुन्छ ? घरपरिवार कसरी चल्छ ? संस्था कसरी चल्छ ? देशको कुरा पनि त्यही नै हो ? आयभन्दा खर्च बढी ।

देश बिस्तारै निर्वाचनमय हुँदै गएको छ । मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवार निर्वाचनको महाभारतमै छैन । देशको अर्थतन्त्रको मुद्दाले निर्वाचनमा खास महìव पाउन सकेको छैन । देशको विकास गर्न साधन र स्रोत चाहिन्छ । त्यस्तो साधन र स्रोत कसरी प्राप्त गर्ने ? त्यसका लागि के कस्तो नीति हुने ? बहस लगभग शून्य छ । धेरै उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा खर्च गरेपछि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने ठूलो भ्रमले सताएको छ । निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा लगाएर अनेक आचार संहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । दल र धेरै उम्मेदवारलाई त्यस्तो आचारसंहिता कसरी पालना गरेजस्तो मात्र गर्ने भन्ने चिन्तनले काम गरेको छ । खर्चालु निर्वाचन लोकतन्त्रको क्यान्सर हो ।

नेतृत्वको विकास नीतिप्रधान हुनुपर्ने थियो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति नीतिले नेतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने हो । नीतिबिनाको नेता सुवासबिनाको फूलजस्तो मात्र नभई पौष्टिकताबिनाको खाद्य पदार्थजस्तो पनि हो । देशको राजनीति बिस्तारै नीतिभन्दा पर गएको देखिन थालेको छ । दलहरूले निर्वाचनमा घोषणापत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेका छैनन् । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने सोचमा निर्वाचन अगाडि बढेको देखिन्छ । निर्वाचनमा अति बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै देखिएको छ । यो निर्वाचनमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति घट्न सक्ने देखिएको छैन । देशको अर्थतन्त्रको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । पाँच वर्षमा देशलाई के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तन, सोच, योजना र कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभाव पार्ने कार्य हुन सकेको छैन ।

यो निर्वाचन पनि विगतमा जस्तै कोही एक्लाएक्लै लडेका छन् त कतिपय गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका छन् । मौजुदा संवैधानिक व्यवस्थाले कुनै एउटा दलले निर्वाचनमा बहुमत लिएर एकमना सरकार बनाउने सम्भावना असाध्य न्यून छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेको मिलिजुली प्रतिनिधित्व नै हो । अति विशेष अवस्थामा बाहेक मिलेर राज्य सञ्चालनको पद्धति नै हो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था । त्यसैले पनि गएको संस्कृतिदेखि नै एक दल मात्र भन्दा पनि मिलेर निर्वाचनमा जाने संस्कृति बीजारोपण भयो । दुई कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित निर्वाचनमा एक भएर गए । बहुमत ल्याए र प्राविधिक रूपमै भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाइयो तर त्यसअनुसार काम गर्न सकेनन् । नीतिभन्दा नेतृत्वको होडले त्यस्तो भएको हो ।

अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताको केही अंश पनि काम हुन सकेन बरु राजनीतिक खिचातानी, विवाद, असंवैधानिक गतिविधिले निरन्तरता पायो । नेतृत्वको चरम विवादले नेकपा टुक्राटुक्रा भयो । दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुग्यो । अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने न्यायिक अभ्यासमा मुलुक गयो । राजनीति नीति र नेतृत्वले भन्दा अदालतको फैसलामा गयो । फैसलाले राजनीतिको दिशा र दशा पहिल्याउने अभ्यास कति ठीक होला ? यो प्रवृत्ति हाललाई ठीकैजस्तो लागे पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति आगामी दिनमा झनै ठूलो भारी पर्न सक्नेछ । आसन्न निर्वाचनमा समेत यी अहं विषयमा विमर्श हुन सकेको छैन ।

नेपाल अल्पविकसित मुलुक हो र यो बल्ल विकासशील मुलुकको श्रेणीमा चढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रतिबद्धता गरिरहेको छ । यसबीच कोरोना भाइरसको प्रभावले देशीय अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचक नाजुक अवस्थातिर गएका छन् । योजनाअनुसार गरिबी घट्न सकेको छैन बरु गरिबीको सघनता यताको दिनमा बढ्न थालेको देखिएको छ । खासगरी कोरोना भाइरसले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रमा रुस र युक्रेनबीच आरम्भ भएको युद्धले संसारभरको अर्थतन्त्र महँगीको चपेटामा परेको छ । महामन्दीको खतरामा विश्व अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा त्यसको पीडादायी प्रभाव परिरहेको छ । महँगी बढेको छ । इन्धनको भाउबेसाहा असाध्य बढ्दा अर्थतन्त्रका लागत बढेका छन् । आपूर्ति शृङ्खला चकनाचुर भएको छ । यी विषयलाई आगामी निर्वाचनपछि के कसरी लैजाने भन्ने विषयमा मौनता छ । चुनाव जित्ने यत्नमा मात्र दल र उम्मेदवार छन् । जितेर के कसरी काम गर्ने भन्ने विषय गौण नै बनेको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयातमा आधारित छ । आयातको आकार कुल व्यापारको ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ भने निर्यातको दस प्रतिशतभन्दा तल छ । बढ्दो आयातलाई न्यून गरी देशको अर्थतन्त्रलाई स्वनिर्भर बनाउनु मूल चुनौती हो । निर्वाचनले यो विषयमा व्यापक बहस सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । देशका लगभग ५० लाख युवा देशभित्र काम नपाएर विदेशमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्दैछन् । कुनै पनि देश जनशक्ति निर्यात गरेर धनी बन्न सक्दैन । आज देश जनशक्ति निर्यात गरेर आएको विदेशी मुद्राले फेरि विदेशबाटै वस्तु तथा सेवा किनेर चलिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत विप्रेषण आयमा निर्भर हुँदै छ । यो परनिर्भरता हो । 

कुनै बेला कृषिप्रधान देश अब त्यसबाट ओझेलमा परेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २० प्रतिशतमा सीमित हुने दिशातिर छ । उद्योग र सेवा क्षेत्र विस्तार नभई खुम्चिएको कृषि क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर 

सङ्कटतिर धकेलिएको दिशामा छ । यो मामिलालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने नीति र योजनाको गम्भीर बहस आउने निर्वाचनले माग गरेको थियो । निर्वाचनमा यी मुद्दाले अहिलेसम्म कुनै स्थान पाउन सकेको छैन ।

नेपालको आर्थिक विकास ऋण र अनुदानमा आधारित हुँदै छ । अनुदान असाध्य साँधुरो हुँदै छ । विगतमा लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्नसमेत जटिल हुँदै छ । बाह्य ऋण अधिकांश अमेरिकी डलरमा हुन्छ । यताको छ–सात महिनामा डलरको भाउ १० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । प्रतिडलर अब १४० पुग्ने खतरामा छ । कुनै बेला अति सहुलियतमा प्राप्त ऋण डलरको भाउ प्रतिडलर २०.३० रुपियाँ हुँदाका थिए । अब साँवा फिर्ता गर्दा र ब्याज तिर्दा अति धेरै महँगो पर्दै छ । बजेटको महìवपूर्ण हिस्सा ऋण तिर्न प्रयोग हुँदै छ । रेल, पानीजहाज आदिको सपना देखाएर यताको तीन–चार वर्षमै ऋणको मात्रा दोब्बरले बढेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि ऋण र अनुदानप्रतिको बहसले यो निर्वाचनमा महìवपूर्ण स्थान लिनुपर्ने थियो । मतदाताले देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा जान्न र असल नीति लिएको पार्टी र नेतालाई मत दिन सक्ने वातावरण हुनुपर्ने थियो ? तर खोइ विमर्श ?

गत वर्षदेखि नै तरलताले सताएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित लगानीयोग्य पुँजी अभाव छ । केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेका मुद्रा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर रहेको आकार ठूलो छ । ब्याजदर उच्च हुँदै गएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपभन्दा लगानीमा ब्याज उच्च बनाएका छन् । आधार दरको वास्ता छैन न त स्प्रेड (निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर) नै अनुशासन छ । उच्च ब्याजदरमा लगानी खुम्चिने नै हो । त्यसले आय, उत्पादन र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्ने हो । उच्च ब्याजदरबाट सरकारसमेत पीडित हुँदै छ । सरकारले उठाउने सार्वजनिक ऋण महँगो पर्दै छ । महँगो ब्याजको ऋण उठाएर सरकारले लगानी ठीक तवरले गरेन भने भोलि अर्थतन्त्रलाई के कस्तो असर पर्छ भन्ने नीतिगत बहस यतिबेला हुनु जरुरी थियो । 

सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको अवस्था नाजुक छ । नागरिकताको समस्या छ । राहदानी समयमा पाउन सक्ने अवस्था छैन । सवारी चालक अनुमतिपत्रको गाईजात्रा छ । सडक असुरक्षित छ । सार्वजनिक यातायात अति अव्यवस्थित छ । शुद्ध पिउने पानीको चरम अभाव छ । एक त धारामा पानी नै आउँदैन र आए पनि त्यो शुद्ध छैन । फोहोर व्यवस्थापनले कुरूप अवस्था लिँदै छ । नदीनाला फोहोर भएका छन् । कृषि भूमि उत्पादनका लागि होइन, दलाली र व्यापारीका निम्ति उपयोगी हुँदै छ र राजनीतिक गर्नेहरू कतिपय त्यसैका मतियार बनेका छन् । देशको काठ तस्करी हुन्छ । कुकाठका फर्निचर आयात गरेर देशभित्रको रोजगारी गिर्दो छ । यस्ता यावत् मुद्दामा तातो बहस यो निर्वाचनले मागेको हो । निर्वाचनमा मतदातालाई नीति, योजना र कार्यक्रमले प्रभावित बनाउनुपर्ने हो । किन यी महìवपूर्ण विषयको खडेरी छ र जसरी पनि निर्वाचन जित्ने दम्भले शिर उठाउँदै छ ? त्यतातिर सम्बद्ध 

सबैको र खासगरी मतदाताको अविलम्ब ध्यान जानु वाञ्छनीय देखिन्छ ।