सामाजिक सुरक्षा भन्नाले व्यक्ति र परिवारलाई विभिन्न जोखिम र सङ्कटबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको समूहलाई बुझाउँछ । यसले मानिसलाई गरिबी, बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, वृद्धावस्था, र अन्य सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइबाट बचाउन मद्दत गर्छ । सामाजिक सुरक्षाभन्दा बृहत् अवधारणाका रूपमा सामाजिक संरक्षण रहेको हुन्छ, जसले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पनि समेट्छ । यसमा योगदानमा आधारित कार्यक्रमका साथै गैरयोगदानमा आधारित कार्यक्रम पनि समावेश हुन्छन् । व्यवहारमा सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विभिन्न उद्देश्य पूरा गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । गरिबी निवारण, सामाजिक समावेशीकरण, मानव विकास तथा मानव पुँजी निर्माण, आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक स्थिरता कायम राख्न सामाजिक सुरक्षा प्रयोग गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी मानव क्षमताको विकास गर्न सकिएमा समग्र आर्थिक विकास हुन्छ । आर्थिक सुरक्षाले बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, वृद्धावस्था जस्ता जोखिममा आर्थिक सहायता प्रदान गरी जीवनयापनलाई सहज बनाउँछ ।
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विभिन्न खालका कार्यक्रम पर्छन् । जस्तै, सामाजिक सहायता जस अन्तर्गत लक्षित समूह (गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला आदि) लाई नगद वा जिन्सी सहायता गरिन्छ । जस्तैः वृद्ध भत्ता, अपाङ्गता भत्ता, एकल महिला भत्ता, बेरोजगार भत्ता आदि । सामाजिक बिमा अन्तर्गत निश्चित योगदानमा आधारित भएर बेरोजगारी, बिरामी, मातृत्व, दुर्घटना र अवकाश जस्ता जोखिमविरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्ने गरिन्छ । जस्तैः कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्रदान गरिने सुविधा । श्रम बजार कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर रोजगारी प्रवर्धन, सिप विकास र बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गरेर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाले पनि नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै मानव पुँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले सैनिक द्रव्य कोषमार्फत राणाकालमा औपचारिकता पाएको देखिन्छ । सामाजिक सहायताको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा २०५२ सालमा नेकपा (एमाले) को सरकारले वृद्ध भत्ता दिन सुरु भएदेखि भएको हो । अहिले नेपाल सरकारले नागरिकलाई जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
विसं २०८० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाले नेपालमा विभिन्न किसिमका ८७ वटा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था रहेको जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । नेपालमा योगदान आधारित पेन्सनलगायतका अन्य केही सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भर्खर मात्र सुरु भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेहरूको सङ्ख्या हाल कुल जनसङ्ख्याको करिब ३२ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । दिगो विकास लक्ष्य १.३ ले सन २०३० सम्ममा सबैका लागि र खास गरी विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणालीको स्थापना र त्यसका लागि नवप्रर्वतनशील, लचिलो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी जोखिमको निरोध, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम (क) ज्येष्ठ नागरिक, (ख) आर्थिक रूपले विपन्न, (ग) अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, (घ) असहाय एकल महिला, (ङ) अपाङ्गता भएका, (च) बालबालिका, (छ) आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने र (ज) लोपोन्मुख जाति गरी आठ प्रकारका व्यक्ति जाति तथा वर्गले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने गरी २०७५ साल फागुनदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रहेको छ, जसलाई चालु आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम भनिएको छ । उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर रहेको छ । यस कार्यक्रममा सूचीकृत हुने व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि रोजगार प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । करिब आठ लाख व्यक्ति रोजगारीका लागि यस प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् ।
धेरै सङ्ख्यामा रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको छ । आव २०६९/७० मा सामाजिक सुरक्षामा रु. ३१ अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.६० प्रतिशत र कुल सरकारी खर्चको ८.७ प्रतिशत) रहेकोमा आव २०८०/८१ मा रु. २२७ अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.० प्रतिशत र कुल सरकारी खर्चको १६.३ प्रतिशत, चालु खर्चको २४.४ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरणबाहेकको चालु खर्चको ३८.४ प्रतिशत) पुगेको छ । आव २०८२।८३ को बजेटको ११.०४ प्रतिशत (रु. २१६.८ अर्ब ) सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याएको छ, जुन चालु बजेटको २८.४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सामाजिक सुरक्षामा अहिले उल्लेख्य रकम खर्च भए पनि एक तिहाइ जनसङ्ख्यासम्म मात्र पुगेको छ । अनौपचारिक श्रमिक, किसान, बेरोजगार युवाहरूले खासै सामाजिक सुरक्षा पाउन सकेका छैन । भएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धेरै विकेन्द्रित भएको हुँदा कसैले एकभन्दा बढी सुविधा पाइरहेको र कसैले कुनै पनि सुविधा नपाइरहने स्थिति पनि हुन सक्छ । यस सम्बन्धमा लाभग्राहीको एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली रहेको छैन । सरकारको वित्तीय स्रोत खासै नबढी रहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्च तीव्रदरले बढी रहेको हुँदा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दिगोपना कायम राख्ने चुनौती छ । हामीकहाँ रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बढी ज्येष्ठ नागरिक उन्मुख छ । मानव पुँजी निर्माणमा सहयोगी हुने बाल पोषण भत्ता २५ वटा जिल्लाका र दलित समुदायका पाँच वर्षमुनिका प्रति परिवार दुई जना बालबालिकाका लागि मासिक रु. ५३२ मात्र प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
सामाजिक सुरक्षा खर्चको बढ्दो दायित्व र थप दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव उपयोगी नै देखिन्छ । उक्त आयोगले दिएका सुझावमध्ये चालु आवको बजेटले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाएको छ । त्यस्तै निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाइएको छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने काम भइरहेको छ ।
यस क्षेत्रको सुधारका लागि अझ बढी काम गर्नुपर्ने छ । सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गरेका सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोक्ने काम गर्नुपर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ ले दिएका भत्ताबाहेक अन्य भत्ता हाललाई कुनै तहका सरकारले दिनु हुँदैन ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५ मा रहेको भत्ता नपाउने अवस्थामा “नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानबाट अवकाशप्राप्त वा विदेशमा काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति” थप गर्न उपयुक्त देखिन्छ । साथै, सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्दै जानु आवश्यक छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र सङ्घ संस्थालाई उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ ।
मानव पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने हुनाले पाँच वर्षमुनि बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल भत्ता गरिब घरपरिवारमा उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्दै यसको रकम वृद्धि गर्नु जरुरी छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य बिमाको हालसम्मको सृजित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बिमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानि गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बिमा कोषमा जम्मा गरेर यसको वित्तीय आधार बढाउनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम रकमसमेत केही बढाउन उपयुक्त हुन्छ ।
बेरोजगारीलाई न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्ने सुरु गरिएको राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट सञ्चालित अन्य विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा पनि संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सूचीकृत व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण विश्लेषण गरी आवश्यक सिपमूलक तालिम प्रदान गरी निजी क्षेत्रका उद्यम व्यवसायमा उपलब्ध रोजगारीसँग आबद्ध गर्न जरुरी छ । मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजमा विद्यार्थी सङ्ख्याको ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति गर्ने गरिएको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छात्रवृत्ति पाउने हिस्सा घटाउनु आवश्यक देखिन्छ । सरकारले खर्च गरेर पढाएका धेरै विद्यार्थी नेपालमा उपयुक्त अवसर नपाएसँगै विदेश जाने गरेको पाइन्छ । सरकारले गरेको खर्च अनुरूप राज्यलाई फाइदा भएको छैन ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले बढ्दो क्रममा ल्याएको प्राकृतिक विपत्ले गर्दा सम्पन्न र धनी घरपरिवार पनि आपत्मा पर्ने गरेको छ । जलवायु सङ्कटबाट गरिब घरपरिवार, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षालाई विपत् उन्मुख गराउनुपर्ने भएको छ । विपत्को पूर्वतयारीदेखि विपत् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त रकमको आवश्यकता पर्छ । तिनै तहको सरकारले विपत् व्यवस्थापनका लागि नियमित बजेट विनियोजनको अतिरिक्त सङ्घ संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व रकम जम्मा गरी प्राकृतिक विपत्मा परेका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दिगो व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । विपत्को पूर्वतयारीसँगै त्यसबाट आर्थिक सुरक्षाका लागि बिमा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई पहुँच अभिवृद्धि गर्दा सरकारी कोषमा दबाब कम हुने हुन्छ ।
यसरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा दायरा अभिवृद्धि गर्ने, आवश्यकता अनुरूप लक्षित बनाउने, योगदानमा आधारित बनाउने, मानव पुँजी निर्माण र विपत् उन्मुख गराउने गरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा यसको वित्तीय भार व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै जाने र आवश्यक व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा नपाउने स्थिति आउन सक्छ । खासमा सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक सम्मानका रूपमा लिइनु हुँदैन ।
