• २२ साउन २०८२, बिहिबार

‘आदिवासी भाषालाई डिजिटल माध्यममा चल्ने बनाउनुपर्छ’

blog

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल । तस्बिरः केशब गुरुङ

काठमाडौं, साउन २२ गते । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजातिको भाषालाई डिजिटल माध्यममार्फत प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

३१ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, युनेस्को नेपाल र एफएओ नेपालको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार वसन्तपुर डबलीमा आयोजित ‘प्रोमोटिङ इन्डिजिनियस् नलेज सिस्टम’ (आदिवासी ज्ञान प्रवद्र्धन) कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कृत्रिम बौद्धिकता र प्रविधिको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिका लोपोन्मुख भाषा, लिपी, संस्कृति, मौखिक परम्परा, गीत, कथा, वस्तुकला, औषधीय ज्ञानजस्ता सम्पदालाई सुरक्षित राख्न र विश्व मञ्चमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेवार समुदायको नेपाल भाषा गुगल समुदायमा समावेश हुनु विश्वभाषामा त्यस भाषाको मान्यता हुनु यही प्रविधि प्रयोगको सकारात्मक रुप हो । यसैगरी, अन्य आदिवासी भाषालाई डिजिटल माध्यममा ल्याउन सकियो भने तिनको संरक्षण र विस्तारमा ठुलो टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”

अध्यक्ष दाहालले यस वर्ष आदिवासीको भाषा र परम्परागत खानालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम आयोजना भएको र यसले बहुआयामिक सांस्कृतिक पहिचानप्रति सम्मान जनाएको भनाइ राख्नुभयो । 


उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्षको दिवसमा भाषा र खानालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको रहेछ । नेवार समुदायको नेपाल भाषा र थारू समुदायको खानालाई विशेष प्रस्तुती रहेको आदिवासी जनजाति समुदायको बहुआयामिक, सांस्कृतिक पहिचानप्रति सम्मान व्यक्त गरेको मैले बुझेको छु । थारू समुदायको परम्परागत खानाको विशेष प्रदर्शनी, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक परम्परामध्ये खाना पनि एक महत्वपूर्ण पहिचान हो भन्ने कुरा पुनः स्मरण गराएको छ ।”

उहाँले सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा बसेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको र नेपालमा पनि सोही समयदेखि यो दिवस मनाइँदैआएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा पनि सन् १९९४ देखि आदिवासी समुदायले यो दिवसलाई आफ्नो अधिकारको सुनिश्चित्ता, सामाजिक न्याय र समावेशीताको पक्षमा विभिन्न कार्यगरी मनाउँदै आइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले यस वर्ष ३१ औं विश्व आदिवासी दिवसको मूल नारा आदिवासी जनजाति र कृत्रिम बौद्धिकता ः अधिकारको रक्षा र भविष्य निर्माण राष्ट्रिय नारा राखेको छ । यो नाराले आजको बदलिँदो प्रविधिमैत्री सांगठनिक नभइ आदिवासी जनजातिको अस्तित्व, पहिचान र अधिकारसँग जोडिएको गहन सन्देश बोकेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।”


उहाँले कृत्रिम बौद्धिकता विकास गर्दा आदिवासी समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति, ज्ञान र अधिकारलाई समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) निर्माण गर्दा आदिवासीको सक्रिय सहभागिता नभए उनीहरुको पहिचान संकटमा पर्न सक्ने चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “कृत्रिम बौद्धिकता प्रणालीहरुले आदिवासी समुदायका आवाज, दृष्टिकोण, ज्ञान प्रणालीलाई उपेक्षा गर्छन् वा गैरजिम्मेवारी दृष्टिकोणले निर्माण गरिन्छ भने त्यसले अझ बढी बहिष्करण, भेदभाव र पहिचानमा संकट निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले, कृत्रिम बौद्धिकता विकास गर्दा आदिवासी जनजातिको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।”

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले ३१ औं विश्व आदिवासी दिवस सप्ताहव्यापी रुपमा सभ्य र भव्य ढङ्गबाट मनाउन गइरहेको बताउनुभयो । सरकार वा सम्बन्धित पक्षसँग आफ्नो आवाज राख्ने अवसरका रुपमा यस दिवसलाई लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले लामो समयदेखि आदिवासी समुदाय अधिकारका लागि सङ्घर्षरत रहेको बताउनुभयो । विश्वका ८० प्रतिशत खाद्यन्न पदार्थको ज्ञान आदिवासीको ज्ञान र सीपमा आधारित रहेको उहाँको भनाइ छ ।


उहाँले आदिवासी समुदायको हक, अधिकार कार्यान्वयनका लागि नीतिगत रुपमा सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । थारू आयोगका अध्यक्ष सुबोधसिंह थारुले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइँदै आएको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले आदिवासी खाद्यन्न एवम् परम्परागत ज्ञान संरक्षण एवम् विस्तारमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो । विकासका नाममा आदिवासी समुदाय आफ्नो थात्थलोबाट नै विस्थापित भइरहेको भन्नुहुँदै यसप्रति सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले मातृभाषा संरक्षणमा युवाले पहल गर्दै आएको भनाइ राख्नुभयो । कार्यक्रममा नेवार भाषा गुगलमा अनुवाद गरिएको सन्दर्भ तथा थारू समुदायको परम्परागत खानाको प्रस्तुति गरिएको थियो । 


नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाएको भन्नुहुँदै गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा अघि बढाउने पहल भइरहेको भन्नुभयो । आदिवासी जनजाति समुदायको हक, अधिकार कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेवार, थारु, तामाङ, गुरुङ, मगर, सुनुवार, भुजेल, माझी, छन्त्याल, थामी समुदायको सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगर, सांसद उर्मिला माझी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरु नगेन्द्रकुमार कुमाल, जगत बराम, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरी, आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी, युनोस्कोकी वर्षा लेखी लगायतको उपस्थित थियो ।      


कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले थारु खाना परिकार प्रदर्शन गरेको थियो । थारु खानामा घोङ्घी, अनदीको भात, भक्का, गंगटाको परिकार, महुवाको रक्सी, ढिक्री, बरिया, बयरको चटनी, चिच्चर, खुर्मा, जाँरको झोल राखिएको थियो । थाकसका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीका अनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको थारु परिकार प्रदर्शनमा राखिएको थियो । त्यस्तै, नेवार समुदायको विशेष परिकार खाजाको रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । 

Author
सपना थामी

उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।