काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । विदेशमा दूतावास राख्ने मुलुकले दूतावास राखिएको मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो देशको प्रवेशाज्ञा (भिसा) उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर नेपालमा आवासीय दूतावास रहेका पाँच मुलुकले काठमाडौँबाट भिसा जारी गर्दैनन् ।
ती देशको भिसा लिनका लागि कि नेपाली स्वयं त कि उनीहरूका राहदानी (पासपोर्ट)ले दिल्लीको यात्रा तय गर्नुपर्छ । संयोग नै मान्नुपर्छ नेपालीका लागि दिल्ली जान भने भिसा चाहिँदैन ।
कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि १९६१ र कन्सुलर सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि १९६३ अनुसार आफ्नो मुलुकको मात्र नभई दूतावास रहेको मित्रराष्ट्र मुलुकको सहजताका लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर असहजता आउने गरी धेरै मुलुकले भारतको दिल्लीस्थित दूतावासबाट नेपालको भिसा जारी गर्ने गरेका हुन् ।
कन्सुलर सेवा विभागका अनुसार नेपाली नागरिकको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने प्रमुख पाँच मुलुक अस्ट्रेलिया, बेलायत, डेनमार्क, फ्रान्स र नर्वेका नेपालस्थित आवासीय दूतावासले भारतबाट भिसा जारी गर्छन् । यीबाहेक संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फिनल्यान्डलगायतका २० मुलुकको भने नेपालस्थित दूतावासबाटै भिसा जारी हुन्छ । अस्ट्रेलियाले पासपोर्टमा नभई कागजी भिसा जारी गर्दा केही सहज भने छ तर बेलायतलगायत केही देशले भने पासपोर्टमै भिसा जारी गर्छ ।
नेपालमा २५ वटा देशका आवासीय दूतावास छन् । युरोपेली सङ्घबाहेक १७७ मुलुकसँग नेपालको द्विपक्षीय औपचारिक सम्बन्ध छ । तीमध्ये २५ बाहेक अन्य धेरै मुलुकले गैरआवासीय दूतावासमार्फत काम गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कन्सुलर सेवा विभागका सूचना अधिकारी नारायण ज्ञवालीले पछिल्लो समय नेपाली नागरिकको उच्च प्राथमिकतामा रहेका मित्रराष्ट्र अस्टे«लियाका लागि नेपालस्थित दूतावासबाटै भिसा जारी गरिदिन अनुरोध गरिरहेको बताउनुभयो । यसले नेपाली नागरिकसँगै नेपाल भ्रमणमा आउने अस्ट्रेलियाली पर्यटकका लागि पनि अवरोध सिर्जना गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
केही वर्ष अघिसम्म अस्ट्रेलियाले नेपाली नागरिकका लागि नेपालस्थित दूतावासबाटै भिसा जारी गथ्र्यो तर आफ्नो कामको एकरूपता कायम गर्न र एकीकृत प्रणालीमा सहजता ल्याउन भन्दै भिसा जारी गर्ने काम भारतको दिल्लीस्थित दूतावासमा सारेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार केहीअघि दुई देशीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा अस्ट्रेलियाको विदेश मन्त्रालयलाई परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले यस विषयमा अनुरोध गर्नुभएको थियो । अस्ट्रेलिया सरकारले थप विचार गर्ने जवाफ दिएको जनाइएको छ ।
विद्यार्थीलाई सकस
भारतबाट भिसा जारी हुँदा सबैभन्दा बढी नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मर्का खेप्नुपरेको छ । सोझै दूतावासको सम्पर्कमा पुगेर भिसा जारी गर्न पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको परामर्शदाता भुवन रायमाझी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार दस जोड दुई र अन्य उच्चशिक्षा अध्ययन र कामका लागि जानेहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् । देशबाटै भिसा जारी नहुँदा एजेन्टको भर पर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो ।
परामर्शदाता रायमाझीका अनुसार सकेसम्म अस्ट्रेलिया जाने र नसके क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड नेपाली विद्यार्थीको प्राथमिकतामा पर्छन् । यी मुलुक पनि नभए कोरिया, जापान, डेनमार्क, जर्मनी, फिनल्यान्डका लागि अध्ययन भिसा लिने प्रयास गर्छन् । त्यस्तै पछिल्लो समय सहज भिसा पाउन सकिने भएकाले स्विडेन, नर्वे, स्पेन, माल्टा, पोर्चुगल पनि रोजाइमा पर्न थालेका छन् । चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन गर्न भारत, बङ्गलादेश, चीन र फिलिपिन्स नेपाली विद्यार्थीले चयन गर्ने गरेका छन् ।
यीबाहेक अस्ट्रेलियाको भिसामा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने सर्तसहित कडाइ गरिएपछि सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि विद्यार्थीले अध्ययनका लागि प्रयास गर्ने गरेको रायमाझीले बताउनुभयो ।
नेपालबाटै भिसा जारी नहुँदा र एजेन्टको भरपर्दा ढिलाइ हुने, कतिपय नीतिगत विषयमा नेपालस्थित परामर्शदाताका छाता सङ्गठनहरू र सरकारी निकायले बैठक बस्नुपर्दा भारत नै पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
कमजोरी नेपालकै
दुई देशीय सम्बन्धको प्राथमिकतालाई बढावा दिन नसक्नु नेपालको आफ्नै कमजोरी रहेको अस्ट्रेलियाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लक्की शेर्पा बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वा प्राविधिक सहजताका कारण नेपालमा भिसा जारी नगर्ने निर्णय त्यहाँको सरकारको आफ्नो निर्णय हो तर यस विषयमा नेपालले पहल गर्न नसक्नु हाम्रै कमजोरी हो ।”
यस विषयमा नेपाली, अस्ट्रेलियाली र परामर्शदाता कम्पनीसहितको बैठक बारम्बार बसे पनि नेपालमा सार्न नसकिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
अस्ट्रेलिया जाने उच्च चाहना
देशगत प्राथमिकताको स्तर र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा उच्चशिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया जाने उत्कट चाहना रहेको पाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्ययन स्वीकृतिपत्र शाखाको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया जानका लागि नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्र जारी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल ६६ हजार ६३६ जना विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । अस्ट्रेलियापछि जापान उच्चशिक्षा अध्ययनको दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ । त्यहाँ जान १७ हजार ४९७ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् ।
तेस्रोमा अमेरिकाका लागि सात हजार ११४, बेलायतका लागि छ हजार ४२, क्यानडाका लागि छ हजार १८, भारतका लागि तीन हजार १९६, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि दुई हजार ५०१ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियाका लागि एक हजार ४४९, फ्रान्सका लागि ७९३, रुसका लागि ६५४, जर्मनीका लागि ५८८ र फिनल्यान्डका लागि ४९२ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । यीलगायत विभिन्न ६६ मित्र राष्ट्रमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिइएको शाखाका कर्मचारी वासुदेव वस्तीले जानकारी दिनुभयो ।
