चितवन समाचारदाता
चितवन, असोज ३१ गते । चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र ३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवारले प्रतिउम्मेदवार ३१ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन्।
मुख्य निर्वाचन कार्यालय चितवनले यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभएको हो। आसन्न निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमाको बारेमा जानकारी दिँदै उहाँले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा २९ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने बताउनुभयो। निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभाको दुवै क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा १७ लाख, क्षेत्र नं. २ को (क)का उम्मेदवारले १९ लाख र २ को (ख)का प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारले १५ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन्। चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाले निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन जारी आचारसंहिता पालना गर्न उम्मेदवारलाई आग्रह गर्नुभयो।
उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त भएमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाटै गर्नुपर्ने र आम्दानी खर्च विवरण तोकिएको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले जानकारी गराएअनुसार निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा सञ्चारमाध्यमले एक मिनेट बढीका निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री प्रशारण गर्न पाउने छैनन्। उम्मेदवारको कम्तीमा एक घण्टाको अन्तरालमा मात्रै प्रचार सामग्री प्रशारण गर्न पाइनेछ। प्रदेश सभा सदस्यको २४ घण्टामा तीन पटक र प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारहरूको बढीमा चार पटक मात्रै प्रचार सामग्री प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाले जुलुस, आमसभा, कोणसभा कात्तिक १७ गतेपछि मात्रै गर्न पाइने बताउनुभयो।
निर्वाचन चिह्न, पोस्टर, झन्डाहरू सार्वजनिक स्थलमा राख्न पाइने छैन, उहाँले भन्नुभयो, “बहानाबाजी चल्दैन, सम्बन्धित चुनाव चिह्नको दुरुपयोग भएमा उम्मेदवार नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने भनी लिएका सवारीसाधनहरू सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमै उम्मेदवारले नै प्रयोग नगरे कारबाही हुने भन्दै उहाँले आचारसंहिता उल्लङ्घन भए÷नभएको अनुगमन गर्न निर्वाचन आचारसंहिता अनु्गमन समिति परिचालन हुने बताउनुभयो।
आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी खारेजीसम्म गर्न सकिन्छ।
