काठमाडौं, साउन १९ गते। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वनमन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीको नर्वे भ्रमण औपचारिक, उद्देश्यकेन्द्रित र नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने खालको भएको स्पष्ट पारेको छ।
भ्रमणका सन्दर्भमा केही सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै मन्त्रालयका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी बाबुराम अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सो उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री शाहीले साउन ९ देखि १४ गतेसम्म (२५–३० जुलाई २०२५) नर्वेमा आयोजित ‘स्ट्रेन्देन को–अपरेसन प्रोग्राम’ मा भाग लिनु भएको हो।
उक्त कार्यक्रमका लागि युनिभर्सिटी अफ इनल्याण्ड नर्वेबाट २०८२ असार २० गते पठाइएको निमन्त्रणा पत्र नेपाल सरकारमार्फत मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो। सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मिति २०८२ असार २३ मा मन्त्री शाहीलाई सहभागिता दिने निर्णय गरिएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार भ्रमण खर्च आयोजक संस्थाले व्यहोरेको र बाँकी व्यक्तिगत खर्च मात्र लागेकाले यस भ्रमणमा नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपरेको स्पष्ट गरिएको छ।
भ्रमणको क्रममा युनिभर्सिटी अफ इनल्याण्ड नर्वे र नेसनल ट्रस्ट फर नेचर कन्जरभेसनसँगको साझेदारी प्रवर्द्धन तथा उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूसँग द्विपक्षीय सहकार्य, क्षमता विकास, जलवायु परिवर्तन, संरक्षण र जैविक विविधताजस्ता विषयमा गहन छलफल भएको जनाइएको छ।
नर्वे सरकारका डेपुटी परराष्ट्र मन्त्री स्टाइन रेनेट हाएहाइमसँग समेत उच्चस्तरीय भेटवार्ता सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस भ्रमणले नेपालको संरक्षण उपलब्धिको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा योगदान पु¥याउनुका साथै नेपाल–नर्वेबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
भ्रमणका विषयमा सञ्चार माध्यममा आएका टिकाटिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्रालयले भ्रमणलाई उद्देश्यपूर्ण र औपचारिक रहेको जानकारी दिएको छ।
