काठमाडौं, असोज ७ गते । नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको पाँच वटा रिटमा आज (शुक्रबार) सुनुवाइ हुँदै छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति भण्डारी प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै बिहीबार पाँच वटा रिट दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ताहरू डा. सुनिल रञ्जन सिंह, सुनिलकुमार यादव, सागर बराल, देव शर्मा र शोनु रौनियारले छुट्टाछुट्टै दायर गर्नुभएको उक्त रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा हुँदै छ ।
रिटमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ । विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३(४) को उल्लङ्घन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण हुन सकेन ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभएको थियो । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि असोज ४ गते मध्यराति समाप्त भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि दुवै सदनले पहिलो पटक साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनः विचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
