निजामती सेवाको गन्तव्य

सङ्घीयतासहित नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुनै लाग्दासमेत स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन जारी हुन सकेको छैन । ऐन जारी नहुँदा निजामती सेवामा अन्योल छाएको छ । निजामती सेवाले आफ्नो गन्तव्य पनि पहिचान गर्न सकेको छैन । 

निजामती सेवाको उदय राज्यको उत्पतिसँगै भएको मानिन्छ । राज्यले नागरिक कल्याणका कार्यलाई क्रियाशील बनाउने सन्दर्भमा निजामती सेवाको जन्म भयो । सरकारी कोषबाट तलबभत्ता पाउने विशिष्ट ज्ञानसिप भएको स्थायी चरित्रको नागरिक सेवामा समर्पित व्यावसायिक समूह निजामती सेवा हो । यो सेवा गैरसैनिक चरित्रको स्थायी र अविच्छिन्न संस्था हो ।

निजामती सेवाको इतिहास इसापूर्व ३०० तिर प्राचीन चीनको हान वंशवाट सुरुवात भएको मानिन्छ । आधुनिक निजामती सेवाको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा तत्कालीन बेलायती सांसदद्वय नर्थकोट र ट्रेभेलियन समितिले भर्ना र छनोट सम्बन्धमा सन् १८५४ मा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सन् १८५५ मा निजामती सेवा आयोग स्थापना भएको पाइन्छ ।

नेपालमा २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलाई आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवाती विन्दु मानिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम अहिले यो सेवा सञ्चालित छ । प्रतिनिधि सभामा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८० को विधेयक गत हिउँदे अधिवेशनमा पेस भएको छ । विगतको निजामती सेवा ऐनभन्दा प्रगगितशील वा कमजोर नभई कानुनी निरन्तरता मात्र हो कि भन्ने अनुमान पनि अहिले लगाउन सकिन्छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दा के कति आधारमा अग्रगामी र जनमुखी छ भन्ने सन्दर्भमा तुलनात्मक अध्ययनको आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको लामो समयसम्म स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेन । निजामती सेवालाई गुणस्तीय, अनुशासित र मर्यादित बनाउनुका साटो आवरण परिवर्तन मात्र गर्ने कार्यले खास अर्थ राख्दैन । विधेयकले गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न सेवारत कर्मचारीलाई उच्च मनोबल र उत्प्रेरणाका साथ उनीहरूको बौद्धिकता, ज्ञानसिप र क्षमताको उपयोग गर्दै सेवालाई तटस्थ, प्रतिबद्ध र हस्तक्षेप मुक्त बनाउन आवश्यक छ । 

नेपालको संविधानको भावना अनुरूप मुलुकको सम्पूर्ण संरचनामा समावेशी प्रणाली स्वीकार भएकाले विधेयकको प्रस्तावनामा समावेशी शब्दावली थप्दा ऐनको भावनालाई पनि पूर्णता दिन सकिन्छ । प्रस्तावित दफा २ (ङ) मा निजामती कर्मचारी भन्नाले सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई मात्र सङ्केत गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन र नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई समेट्न सकेको छैन । निजामती सेवाको चरित्र विभाजित नभई एकीकृत हुनु पर्छ । 

विधेयकको दफा ४ मा सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त थप गरिएको छ, जसमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन गर्ने, नियुक्ति खुला र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने, निजामती सेवा जनउत्तरदायी, परिणाममुखी र प्रविधीमैत्री बनाउने, सङ्घीय निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवाका रूपमा विकास गर्ने जस्ता सिद्धान्त तय गरिएको छ । यी सिद्धान्तलाई प्रदेश र स्थानीय सेवामा समेत लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने जग खडा गर्न सके निजामती सेवामा सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्छ ।

विधेयकको दफा ५(ट) मा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा नयाँ थप भएको छ । सूचना प्रविधि सेवाको गठनले नेपालको निजामती सेवालाई नवीनता दिँदै छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन थप सहयोग गर्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाट स्वास्थ्य सेवा झिकी तहगत प्रणालीमा आधारित हुने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी गरियो । हिजो तह र श्रेणीका कारण फरक गरिएको सेवा अब समग्र निजामती सेवा तहगत प्रणालीमा प्रवेश गर्दा स्वास्थ्य सेवालाई समेत समेट्दा सेवा समूह समन्वयमा सहजता हुन्छ । श्रेणीमा आधारित निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । खुला पदपूर्ति, बढुवा र स्तरवृद्धि जस्ता मिश्रित प्रावधान रहेका छन् । निजामती सेवामा श्रेणी र तहका आआफ्नै गुण र दोषहरू रहेका छन् । सेवाको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता कायम गर्नु मूल कुरा हो । विधेयकमा ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष रिक्त हुने पदको कम्तीमा १० प्रतिशत पद घटाउने प्रस्ताव छ । जनसङ्ख्या र सेवाक्षेत्र निरन्तर बढेको सन्दर्भमा दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव विचारणीय छ । यसले बजारको जनशक्ति र सेवामा रहेका कर्मचारीको बढुवामा बेवास्ता गर्छ । 

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका पदमा आन्तरिकभन्दा खुला प्रतियोगिताबाट बढी पदपूर्ति हुने व्यवस्था बहस र सेवारत कर्मचारीको आन्दोलनको विषय बन्दै आएको छ । दफा १० मा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत सातौँ तह) का पदमा ६५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पहिलेको निरन्तरता मात्र हो । यसै गरी विधेयकको दफा १० (२) मा राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीका पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न हालको व्रmमशः पाँच र सात वर्षको सट्टा सात र १० वर्ष अधिकृत तहको अनुभव मागिएको छ । समावेशी क्लस्टरका लागि एक वर्ष कम गरिएको छ । 

समावेशी समूहमा महिलाका लागि छुट्याइएका पदसमेत विभाजन गरी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र अपाङ्गता भएका समुदायका महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रावधान अग्रगामी रहेकाले यो समुदायका महिलाले सकारात्मक मानेका छन् । यसै गरी, दफा ११(४) र (५) मा समावेशी समूहको महिला तथा अन्य समावेशीतर्फको पदपूर्तिका लागि छुट्याइएका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसके वा आवश्यक सङ्ख्यामा उत्तीर्ण हुन नसकेमा सोही उपदफाबमोजिममा अन्य समूहका महिलाका लागि भएको विज्ञापनमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भई लिखित परीक्षापछिका परीक्षामा सहभागी भई सिफारिस नभएका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने उम्मेदवार सिफारिस हुने व्यवस्था रहेको छ । पछिल्ला विज्ञापनमा भने यसको प्रतिशत मिलाउँदै जानु पर्छ । 

विधेयकको दफा १८ मा उम्मेदवारको योग्यतामा पुरुष र महिलाको उमेर व्रmमशः ३२ र ३७ वर्ष प्रस्तावित छ । विद्यमान ऐनमा व्रmमशः ३५ र ४० वर्ष रहेको छ । यसै गरी बढुवा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन विद्यमान ऐनमा राजपत्रअनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदका लागि व्रmमशः तीन र पाँच वर्ष रहेकोमा विधेयकको दफा ३० सो अवधि व्रmमशः पाँच र सात वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रावधान नयाँका लागि नयाँभन्दा केही फरक देखिँदैन । 

अनिवार्य अवकासको उमेर हद हालको ५८ को सट्टा ६० वर्ष प्रस्तावित छ । परीक्षणकाल पुरुष र महिलालाई व्रmमशः एक वर्ष र छ महिनाको सट्टा विधेयकको दफा २३ मा सबैलाई एक वर्ष तोक्दा महिला कर्मचारीले पाएको सहुलियत खोसिएको सन्देश जान सक्छ । विधेयकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ का सुविधाका अतिरिक्त स्वास्थ्य बिमा योजना (दफा ५२), आवास सुविधा (दफा ५३), सवारी सुविधा (दफा ५४) जस्ता नवीन योजना प्रस्ताव गरिएको छ । यसले समग्र निजामती कर्मचारीमा सेवाप्रतिको भरोसा थपेको छ । 

विधेयकमा निजामती कर्मचारीले सहकारी संस्था स्थापना वा सञ्चालन गर्न नहुने प्रस्तावले मुलुकभर सञ्चालन भएका करिब सत्तरी वटाभन्दा बढी राष्ट्रसेवक सहकारी संस्था र बचतको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ । विधेयकको दफा ९५ (३) मा निर्णय प्रव्रिmयामा सहभागी नभई माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा संलग्नताका आधारमा कर्मचारीउपर मुद्दा चल्न नसक्ने गरी निजामती कर्मचारीको बचाउ गरिएको छ । 

सुपरीवेक्षकले मूल्याङ्कन गर्दा पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखको कार्यसम्पादन टिप्पणीलाई समेत आधार मान्नुपर्ने विधेयकको दफा ११८ (१०) को व्यवस्थाले कर्मचारीमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । अझ स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पारिवारिक आस्थाले समेत प्रभाव पर्ने र बढुवालगायतका अवसरबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ । 

विधेयकको दफा १३१ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा स्तरीय ट्रेड युनियनको गठन, दर्तासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा फरक कानुन अनुसार ट्रेड युनियन स्थापना गर्दा समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलन र मुद्दा कमजोर तथा विभाजित हुने खतरा हुने छ । 

अन्त्यमा सङ्घीयतासहित नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुनै लाग्दासमेत स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन जारी हुन सकेको छैन । ऐन जारी नहुँदा निजामती सेवामा अन्योल छाएको छ । निजामती सेवाले आफ्नो गन्तव्य पनि पहिचान गर्न सकेको छैन । त्यसैले यसमा सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ ।